एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या देशातील सरकारसोबत करार कसा करू शकतो?

नवी दिल्ली : “एखादा राजकीय पक्ष परदेशी सरकारसोबत करार कसा करू शकतो? एखाद्या देशाचे सरकार आणि दुसऱ्या देशातील राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये करार होणे, हे आम्ही प्रथमत ऐकत आहोत,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी काँग्रेस आणि चीनमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या चिनी कम्युनिस्ट पक्ष (सीसीपी) यांच्यामध्ये झालेल्या कराराविषयी आश्चर्य व्यक्त केले.

काँग्रेस पक्ष आणि सीसीपी यांच्यादरम्यान २००८ साली एक करार झाला होता. सदर करारामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण होत असून या कराराची चौकशी युएपीए कायद्यांतर्ग एनआयए अथवा सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका वकील शशांक शेखर झा आणि गोव्यातील एका ऑनलाईन पोर्टलचे संपादक ‘सेवियो रॉड्रीग्ज’ यांनी सर्वोच्च दाखल केली आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र, खंडपीठाने यांनी सदर याचिकेवर सुनावणीस नकार देत त्यात बदल करून उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले असले तरी अशा प्रकारच्या कराराविषयी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले, “चीनसोबत कोणताही राजकीय पक्ष करार कसा करू शकतो? एखाद्या परदेशी सरकारने अन्य देशातील राजकीय पक्षासोबत एखादा करार केला आहे,” असे आपणप्रथमच ऐकत आहोत.

याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांची काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले, “काँग्रेस आणि चीन सरकारमध्ये झालेल्या कराराविषयी सर्वोच्च न्यायालयदेखील आश्चर्यचकित झाले आहे. या करारामुळेच ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला देणग्या मिळाल्या आणि त्याबदल्यात भारतीय बाजारपेठ चीनसाठी खुली करण्यात आली होती का, याचे स्पष्टीकरण करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सोनिया गांधी आणि त्यांच्या पुत्राने द्यावे,” असे नड्डा यांनी म्हटले आहे.