वन आणि वन्यजीव संवर्धनाला बळकटी; 'राज्य वन्यजीव मंडळा'चे निर्णय वाचा सविस्तर

    दिनांक  07-Aug-2020 20:38:36
|

wildlife _1  H


'राज्य वन्यजीव मंडळा'च्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - संरक्षित वनक्षेत्र किंवा त्याच्या आसपासच्या परिसरातून जाणाऱ्या उन्नत विद्युत वाहक आणि ऑप्टीकल फायबर तारा यापुढे जमिनीखालून टाकण्याचा निर्णय शुक्रवारी 'राज्य वन्यजीव मंडळा'च्या बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच संरक्षित वनक्षेत्रामधील प्रस्तावित विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीकरिता यापुढे 'पर्यावरण परिणाम अहवाला'बरोबरच (ईआयए) त्या परिसराचे ड्राॅन कॅमेऱ्याने टिपलेले व्हिडीओ आणि छायाचित्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या निर्णयांमुळे राज्यातील वन अधिवास आणि वन्यजीव संवर्धनाला बळकटी मिळणार आहे.
 
 
 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी राज्य वन्यजीव मंडळाची १५ वी बैठक पार पडली. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आॅनलाईन स्वरुपात घेण्यात आली. या बैठकीत वन्यजीव संवर्धन आणि वन अधिवास संरक्षणासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राला लागूनच असलेल्या कराड-पोकळी या परिसरादरम्यान उन्नत विद्युत वाहक तारा टाकण्याच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. या चर्चेवेळी मंडळातील सदस्य आणि 'वाईल्डलाईफ काॅन्झर्वेशन ट्र्स्ट'चे संचालक डाॅ. अनिश अंधेरिया यांनी या विद्युत वाहक तारा जमिनीखालून भुयार करुन टाकण्यासंदर्भातील सूचना मांडली.
 
 
या सूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद देऊन यापुढे वनक्षेत्रात किंवा त्यालगतच्या परिसरामध्ये जमिनीखालून विद्युत वाहक आणि ऑप्टीकल फायबर तारा टाकण्यासंदर्भातील निर्णय प्राध्यानक्रमाने घेण्याचा आदेश दिल्याचे, अंधेरिया यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना सांगितले. बऱ्याचदा उन्नत स्वरुपाच्या विद्युत वाहक तारांमध्ये अडकून पक्षी आणि प्राण्यांचा जीव जातो. त्यामुळे हा निर्णय वन्यजीवांसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे, अंधेरिया म्हणाले. 
 

 
 
संरक्षित वन क्षेत्रांमध्ये प्रस्तावित होणाऱ्या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीबाबतही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. वनक्षेत्रामधील प्रस्तावित विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी यापुढे 'ईआयए' अहवालाबरोबरच त्या परिसराची ड्रोन कॅमेऱ्याने टिपलेली छायाचित्रे आणि व्हिडीओही सादर करणे आवश्यक असणार आहेत. बऱ्याचदा मंजुरीसाठी आलेल्या कागदावरील आराखड्याच्या आधारे तेथील वन अधिवास किंवा पर्यावरणाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे प्रकल्प राबविताना वन आणि वन्यजीव अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. मात्र, यापुढे प्रस्तावित होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ड्राॅन छायाचित्रे आणि व्हिडीओच्या आधारे आढावा घेऊनच परवानगी देणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. तसेच बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांच्या स्थलांतरणाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. हा विषय अतिशय संवेदनशीलपणे आणि काळजीपूर्वक हाताळला पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
 
 
 
बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय
 
 
१) मेळघाट व्याघ्र राखीव मधून जाणाऱ्या अकोला ते खांडवा या मीटरगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात परिवर्तन करावे. यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्ग निवडण्याबाबत बैठकीत एकमत.
 
 
२) राज्यात वन विभागाच्या ११ सर्कलमध्ये ज्याठिकाणी वन्यजीव उपचार केंद्रे आहेत. ते सोडून अन्यत्र संक्रमण उपचार केंद्र तातडीने सुरु करावे. पशुसंवर्धन विभागाकडून वन्यजीव प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध करून घेण्याबाबतचे पत्र रद्द. कासव संवर्धन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी
 
 
३) 'मेरिटाईम झोन्स ॲक्ट'अंतर्गत आंग्रीया प्रवाळ बेटाला 'नियुक्त क्षेत्र' म्हणून अधिसुचित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास मान्यता.
 
 
४) महाराष्ट्र राज्यातील भारतीय जलक्षेत्रातील हम्पबॅक व्हेल च्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला मान्यता
 
 
५) मोगरकासा, महेंद्रा, चंदगड पटणे या क्षेत्रांना राखीव संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात चर्चा.
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.