पालघर साधु हत्या प्रकरण- सीबीआय चौकशी करण्यास केंद्र सरकार तयार

    दिनांक  06-Aug-2020 15:45:10   
|

Palghar_1  H x

पालघर साधु हत्या प्रकरण
- सीबीआय चौकशी करण्यास केंद्र सरकार तयार

 

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : पालघर येथे झालेल्या साधुंच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग असल्याचे प्रतित्रापत्र आणि दोषारोपपत्रात आढळून आल्यास याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे, असे प्रतिपादन सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनतर होणार आहे. मात्र, याप्रकरणी ठाकरे सरकारचा पाय आणखी खोलात गेला असल्याचे पुन्हा एकदा स्ष्ट झाले आहे.

 

जुना आखाड्याचे साधू कल्पवृक्षगिरी, सुशीलगिरी आणि त्यांचे वाहनचालक निलेश तेलगडे यांच्या हत्येची सीबीआय अथवा एनआयएद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका वकील शशांक शेखर झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्या. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रकरणाच्या तपासविषयी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

तर सीबीआय चौकशी करण्यास तयार

 

याप्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील शशांक शेखर झा यांनी मुंबई 'तरुण भारत'शी बोलताना सुनावणीवेळी काय घडले, त्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, गुरूवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता देखील हजर होते, असे झा यांनी सांगितले. यावेळी, राज्यसरकारतर्फे सादर करण्यात येणारी दोषारोपपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रांचे अध्ययन केल्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्यास व त्याचा अधिक खोलास जाऊन तपास करण्याची गरज आहे, असे वाटल्यास याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यामुळे आता पालघर झुंडबळी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे झा यांनी सांगितले.

 
 

झा पुढे म्हणाले की, याप्रकरणी दोन प्रतित्रापत्रे सादर केल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारतर्फे न्यायालयास देण्यात आली. मात्र, या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये दोषारोपपत्राचा (चार्जशीट) समावेश नसल्याकडे आम्ही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर याप्रकरणी आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र तयार करण्यात आले असून आणखी एक दोषारोपपपत्र दाखल करणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले. त्यावर ही तीनही दोषारोपपत्र रेकॉर्डवर घेण्यात यावे, अशी आमची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आणि राज्य सरकारला तसे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारला सर्व दोषारोपपत्रे न्यायालयासमोर सादर करणे बंधनकारक असल्याचे झा यांनी सांगितले.

 

त्याचप्रमाणे जमावाद्वारे हत्या होत असताना तेथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांच्या भूमिकेविषषयीदेखील आम्ही जनहित याचिकेत संशय व्यक्त केला होता. पोलिसांची संशयास्पद भूमिका पाहता तेदेखील याप्रकऱणी आरोपी होऊ शकतात, पोलिसांविरोधात राज्य सरकारने काय कारवाई केली असे सुनावणीदरम्यान विचारले. त्यावर संबधित पोलिसांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजाविण्यात आली असून त्याचा अहवाल नंतर सादर करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.