दुर्मीळ-संरक्षित सागरी प्रजातींच्या संरक्षणासाठी कठोर कारवाई होणार; मत्स्यव्यवसाय विभाग

    दिनांक  04-Aug-2020 21:29:47
|
shark_1  H x W:



दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या बातमीनंतर विभागाची परिपत्रकाव्दारे माहिती 


मुंबई (अक्षय मांडवकर) - दै. 'मुंबई तरुण भारत'ने 'शार्क पिल्लांची अनियंत्रित मासेमारी आणि मत्स्यपर साठवणूकीचा राज्याला विळखा' या मथळ्याअंतर्गत दि.४ आॅगस्ट २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीची दखल राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतली आहे. याअनुषंगाने विभागाच्या आयुक्तांनी 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२'अंतर्गत दुर्मीळ आणि संरक्षित असलेल्या सागरी प्रजातींच्या  होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारी विरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात याविषयी कारवाई करण्याचे आदेश सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना दिले आहेत.
 
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील इलास्मोब्रान्च (शार्क, पाकट आणि गिटार फिश) प्रजातींच्या मासेमारीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ने अभ्यास केला होता. या अभ्यासामध्ये 'आययूसीएन'च्या लाल यादीत संकटग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या आठ इलास्मोब्रान्च प्रजातींचे मत्स्यपर सातपाटी आणि काही मालवणच्या बंदरावर आढळून आल्याचे नमूद केले होते. तसेच १८ प्रजातींचे खास करुन हॅमरहेड शार्क, टायगर शार्क, ब्लॅक टीप शार्क, स्पाॅट टेल शार्क, स्मूथनाॅझ वेड्जे फिश, स्पाॅटेड इगल रे, ब्लू स्पाॅटेड स्टींगरे आणि स्पेडनाॅझ शार्क या प्रजातींची मत्स्यपिल्लेही बंदरांवर आढळून आली होती. आंतराराष्ट्रीय पातळीवर संकटग्रस्त असलेल्या प्रजातींबाबतच्या या बाबी गंभीर असल्याने त्यासंदर्भात दै. 'मुंबई तरुण भारत'ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांनी मंगळवारी परिपत्रक काढले. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांना यापुढे कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२' अंतर्गत संरक्षित असलेल्या सागरी प्रजाती यापुढे बंदर किंवा मासळी बाजारांंमध्ये आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. 



shark_1  H x W:
 
वन विभागाच्या २०१६ च्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमानुसार राज्यातील सहाय्य्क मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांना दुर्मीळ प्रजातींचे संरक्षण करण्याकरिता वन विभागाने अधिकार प्रदान केले आहेत. १ आॅगस्ट पासून मासेमारी हंगाम सुरू झाल्याने दुर्मीळ आणि संरक्षित सागरी प्रजातींच्या मासेमारीला आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बंदर आणि मासळी विक्री केंदांवर पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याा पाहणीदरम्यान 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत संरक्षित प्रजातींची मासेमारी निदर्शनास आल्यास संबंधित मासेमारी नौका, मालक, मासळी खरेदी आणि विक्री करणारे व्यापारी, व्रिकेते यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
 
 



वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षित सागरी प्रजातींची मासेमारी आढळल्यास संबंधितांवर 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, १९८१' आणि 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२' अनुसार कठोर कारवाईचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. केलेल्या कारवाईचा अहवाल मुख्यालयामध्ये तात्काळ सादर करण्यासंदर्भातही सांगण्यात आले आहे. - अतुल पाटणे, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग. 

 कार्यशाळा आवश्यक
'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत संरक्षण लाभलेल्या प्रजातींची ओळख पटविण्यामध्ये अजूनही मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहेत. हे संभ्रम दूर व्हावेत यासाठी संरक्षित प्रजातींची ओळख पटविण्यासंदर्भाातील कार्यशाळा होणे आवश्यक आहेत. या कार्यशाळांच्या माध्यमांमधून 'केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्थे'चे किंवा 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'मधील सागरी जीवाशास्त्रांच्या मदतीने अधिकारी आणि मच्छीमारांना तांत्रिक आणि शास्त्रीय ज्ञान देता येईल. जेणेकरुन प्रत्यक्षात कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना प्रजातीची ओळख पटविणे सोयीचे जाईल.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.