श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन - संघर्ष गाथा!

सातव्या शतकापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत या देशावर विविध आक्रमणे झाली. त्यातील इस्लामचे आक्रमण अत्यंत बर्बर होते. या आक्रमकांनी केवळ संपत्तीची लूटच केली नाही, तर या देशाचा स्वाभिमान ठेचून काढण्यासाठी आमच्या मठ-मंदिरांचा विद्ध्वंस केला. अनेक मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी मशिदी उभ्या केल्या. विरोध करणार्‍यांच्या कत्तली केल्या, तर लक्षावधींचे तलवारीच्या धाकाने धर्मांतरण करण्यात आले. अशा आक्रमकांनी कधी सोरटी सोमनाथावर घाव घातला, तर कधी आम्हाला मोक्षदायिनी-पुण्यदायिनी असणार्‍या अयोध्या, मथुरा, काशी येथील जन्मभूमी, स्थाने उद्ध्वस्त केली आणि त्या ठिकाणी गुलामीचे चिन्ह असलेल्या मशिदी उभ्या केल्या. त्यावेळी आपण पारतंत्र्यात होतो आणि आक्रमकांच्या टोळधाडी लाटांप्रमाणे सातत्याने आक्रमण करत होत्या. त्याही स्थितीत श्रीरामजन्मभूमीसाठी ७६ लढाया झाल्या. लाखोंचे बलिदान झाले. एखादा देश जेव्हा आक्रमकांच्या जोखडातून मुक्त होतो, त्यावेळी सर्वप्रथम तो देश अपमानाच्या खुणा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. १९४७ नंतर आपणही तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेलांच्या पुढाकाराने सोरटी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचा प्रयत्न केला होता. पण, पुनर्निर्माणाने तशी सुरुवात केली होती, पण पुढे हे कार्य जाऊ शकले नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी सुरु असलेली अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाची नीती पुढेही तशीच सुरु राहिली. त्यामुळे देशाच्या अस्मिता जागणाचे कार्य पूर्णत्वास गेले नाही.

 

त्यानंतर दावे-प्रतिदावे सुरु झाले. मुस्लीम नेते हशीम अन्सारी यांनी १९५० मध्ये मूर्ती हटविण्यासाठी आणि नमाज पठणास परवानगी मिळण्यासाठी पहिला दावा दाखल केला. हिंदूंच्यावतीने महंत परमहंस रामचंद्रदास आणि गोपालसिंग विशारद यांनीही जन्मभूमीस्थान ताब्यात मिळण्याबाबत दावा दाखल केला. अशाच प्रकारचा एक दावा १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याच्यावतीने फैजाबाद सत्र न्यायालयात दाखल केला गेला, तर १९६१ मध्ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने नमाज पठण करण्यास परवानगी मागितली आणि पुढे १९८१ मध्ये रितसर दावा दाखल करत, त्या संपूर्ण जागेवर आपला हक्क सांगितला.

 

दावे दाखल करण्याचा सिलसिला सुरु असतानाचे संघ परिवारात या विषयावर मंथन सुरु झाले होते. १९८० साली रा. स्व. संघाने आपले अंत्यंत कुशल प्रचारक अशोक सिंघल यांच्यावर विश्व हिंदू परिषदेच्या कामाची जबाबदारी सोपविली. १९८३ मध्ये मुरादाबादला परिषदेने हिंदू संमेलन आयोजित केले होते. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री दाऊ दयाल खन्ना त्या संमेलनात हजर होेते. त्यावेळी बोलताना त्यांनी अयोध्येच्या श्रीरामजन्मभूमी संदर्भात विहिंपने काहीतरी करावे, असे सांगितले. इकडे संघ परिवाराचाही याबद्दल विचार सुरुच होता. त्यासाठीच १९८४ साली अशोक सिंघल यांना विहिंपचे महामंत्री नेमण्यात आले आणि त्यानंतर अशोक सिंघल यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली या आंदोलनाला गती आली.

 

एका बाजूला श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीचे आंदोलन तीव्र होत चालले होते. त्याला उत्तर म्हणून मुसलमानांनी ‘बाबरी मस्जिद अ‍ॅक्शन कमिटी’ची स्थापना केली आणि अयोध्येवर लाँगमार्च घेऊन जाण्यासाठी घोषणा केली. मुसलमानांच्या अरेरावीला आणि धमक्यांना उत्तर देण्यासाठी युवाशक्तीला आवाहन करण्यात आले. त्यातूनच बजरंग दलाचा जन्म झाला. आंदोलनाचा जोर वाढत होता. संपूर्ण समाजाला या आंदोलनाशी जोडले पाहिजे, असा विचार करुन विहिंपने ३० सप्टेंबर १९८९ ते १० नोव्हेेंबर १९८९ असा ४० दिवसांचा शिलापूजनाचा देशव्यापी कार्यक्रम जाहीर केला. प्रत्येक गावाने, वस्तीने आपल्या गावातून वस्तीतून विटेचे (शील) पूजन करुन ती वीट अयोध्येच्या मंदिरनिर्माणासाठी पाठवावी, तसेच प्रत्येक रामभक्ताने मंदिरासाठी सव्वा रुपयाचे दान द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. रा. स्व. संघाचे प्रचारक आणि विहिंपच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य असलेल्या मोरोपंत पिंगळे यांच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या या कार्यक्रमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. तीन लाख गावांमध्ये विटांचे पूजन झाले. आठ कोटी नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. जगाच्या इतिहासातील जनजागृतीचा हा सर्वात मोठा कार्यक्रम होता. विविध राजकीय पक्षांचे/संघटनाचे कार्यकर्ते आपली पक्षसंघटना, भाषा, प्रांत, संप्रदाय बाजूला ठेवून एक हिंदू, एक रामभक्त या नात्याने सहभागी झाले. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून विटांचे पूजन होऊन त्या अयोध्येला पाठविल्या गेल्या. १० नोव्हेंबर, १९८९ रोजी मंदिराचा शिलान्यास करण्याची घोषणा विहिंपने केली. या घोषणेने रामभक्तांमध्ये आनंदाची लाट उसळली, तर मुस्लीम मताच्या ठेकेदारांनी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी ऊर बडवून घ्यायला सुरुवात केली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने विरोध केला. पण, संतसमुदाय या निर्णयावर ठाम होता. अखेर संतांच्या इच्छाशक्तीपुढे आणि रामभक्तांच्या दबावापुढे शासन झुकले. श्रीकामेश्वर चौपाल या अनुसूचित जातीच्या कार्यकर्त्याच्यावतीने पहिली वीट ठेवून शिलान्यास संपन्न झाला.

 

रणांगणावरची लढाई सुरु असताना कायदेशीर डावपेचसुद्धा महत्त्वाचे असतात. हे लक्षात घेऊन १९८९ मध्ये विहिंपच्या केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती श्री देवकीनंदन अग्रवाल यांनी ‘रामललाचा सखा-पालक’ या नात्याने एक स्वतंत्र याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली, जी पुढे जाऊन अंतिम निर्णयात महत्त्वाची ठरली.

 

आंदोलने जनभावनांची पकड घेत होती. सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात याचे पडसाद उमटत होते. १९८४ साली लोकसभेच्या केवळ दोन जागा मिळालेल्या भाजपला १९८९च्या निवडणुकीत ८६ जागा मिळाल्या. आंदोलनाने जनभावनेला हात घातला होता. संतांच्या आशीर्वादाने या आंदोलनाचे नेते अशोक सिंघल यांनी कारसेवेची घोषणा केली. ३० ऑक्टोबर, १९९० ‘चलो अयोध्या’ असा नारा देत त्यांनी श्रीरामभक्तांना कारसेवेसाठी अयोध्येत येण्याचे आवाहन केले. त्याच सुमारास भारतीय जनता पक्षाने आणि लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वात सोमनाथ ते अयोध्या अशा रथयात्रेची घोषणा केली. २५ सप्टेंबर, १९९० रोजी सोमनाथ मंदिरातून यात्रा निघेल आणि ३० ऑक्टोबरला अयोध्येत पोहोचेल, असा कार्यक्रम जाहीर झाला. यात्रेच्या घोषणेने राजकीय पटलावरील हालचालींना वेग आला. केंद्रात भाजपच्या मदतीने व्ही. पी. सिंग सरकार आले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंह यादव आणि बिहारचे लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते.

 

दुसरीकडे सोमनाथहून निघालेली अडवाणींची यात्रा दररोज ३०० किलोमीटर अंतर कापत आणि किमान सहा स्थानी जनसभा घेत मंदिर निर्माणासाठी वातावरण तयार करत होेती. रथयात्रेला अभूतपूर्व प्रसिसाद मिळत होता. रथाच्या दर्शनासाठी लोक दोन-चार-चार तास वाट पाहत बसायचे. या यात्रेला मिळणारे प्रचंड जनसमर्थन बघून लालूप्रसाद यादवांचे पित्त खवळले. त्यांनी बिहारमध्ये यात्रा अडविण्याचे जाहीर केले. राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा मांडत रथयात्रा २३ ऑक्टोबर, १९९० ला बिहारच्या समस्तीपूरला पोहोचली. लालूंच्या पोलिसांनी अडवाणींसह हजारो रामभक्तांना अटक केली. या अटकेचा निषेध म्हणून भाजपने व्ही. पी. सिंग यांचे समर्थन काढले आणि ते सरकार गडगडले.

 

लालूंनी अडवाणींचा रथ अडवला होता. मुलायमसिंहांनी राज्यातील कानाकोपर्‍यात पोलीस तैनात केले होते. पण, त्यामुळे कारसेवकांचा निर्धार काही कमी झाला नाही. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कारसेवकांचेे दर्‍याखोर्‍यांतून, जंगलातून वाट काढत, पोलिसांची नजर चुकवत अयोध्येकडे कूच करत होते. ‘लाठी गोली खाएंगेे, मंदिर वही बनाएंगे’ असा नारा देत आगेकूच सुरु होती. रेल्वेतून, बसमधून अथवा पायी येणार्‍या हजारोंची धरपकड झाली, अनेकांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. संपूर्ण उत्तर प्रदेशमधील जेल कारसेवकांनी भरुन गेले. ज्या ज्या ठिकाणी रामभक्तांना अटक झाली, त्या त्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशमधील सामान्य नागरिक मदतीसाठी धावून जात होते. भाषा, प्रांत, जात, पंथ, वेश हे सर्व भेद गळून पडले होते. ‘मी हिंदू! मी रामभक्त!’ हाच भाव त्यांच्या कृतीतून प्रकट होत होता.

 

अनेक कारसेवक तुरुंगात होते. काहींचा ठावठिकाणाच लागत नव्हता. मुलायमसिंहांच्या पोलिसांची दडपशाही सुरुच होती. अशा स्थितीत ३० ऑक्टोबरचा दिवस उजाडला. अनेक वर्तमानपत्रांनी मथळा दिला - ‘कारसेेवेचा फज्जा उडणार.’

मंडल आयोगाच्या आडून जातीजातींत भांडणे लावण्याचा राजकारण करणार्‍या व्ही. पी. सिंगांचे तीनतेरा वाजले होते. १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा सुपडा साफ झाला. हिंदुत्वाची कास धरणार्‍या भाजपला १२१ जागा मिळाल्या. उत्तरेतील चार राज्यांत भाजपची सरकारे आली. या आंदोलनाने संपूर्ण राजकारणाचा पोत बदलून टाकला. ‘हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेंगा’चा नारा आसमंतात दुमदुमला होता.

 

उत्तर प्रदेशमध्ये त्यावेळी भाजपचे कल्याणसिंह मुख्यमंत्री होते. शेवटी धर्मसंसदेने दुसर्‍या कारसेवेची घोषणा केली. ६ डिसेंबर, १९९२ गीताजयंतीच्या पवित्र दिवशी कारसेवा करण्याचे ठरले. संतांच्या आदेशानुसार कारसेवकांचे जथ्थे अयोध्येत दाखल झाले होते. अविवादित जागेवर कारसेवा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी परिषदेने केली होती. पण, तीही न्यायालयाने फेटाळली. दि. ३ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने आदेश दिला, केवळ प्रतीकात्मक कारसेवा करा, या आदेशाने कारसेवकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला होता. अखेर ६ डिसेंबर उजाडला. भव्य व्यासपीठावर मान्यवर संत, रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते बसले होते. व्यासपीठासमोर लाखो कारसेवक डोळ्यात प्राण आणून व्यासपीठाकडे बघत होते. आचार्यांनी पवित्र कलश हातात घेऊन मंदिर निर्माणाचा संकल्प सोडला. मंचासमोरील कारसेवकांच्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून गेला. तेवढ्यात वादग्रस्त वास्तूच्या घुमटावर चढणारे दोन कारसेवक दिसले. त्यांना बघता क्षणीच अन्य कारसेवकांच्या संयमाचा बांध फुटला. श्रीरामाचा जयघोष करत वानरसेना वादग्रस्त वास्तूवर तुटून पडली. त्या गर्दीत एक १५ वर्षांची तरुणी बघता बघता दोरीच्या साहाय्याने घुमटावर चढली. कमरेला बांधलेला भगवा ध्वज तिने फडकवला. सभोवतालच्या लक्षावधी मुखातून हर्षाचा चित्कार निघाला, ‘हम भारत की नारी हैं। फुल नही चिंगारी है’ या घोषणेने वातावरण रोमांचित झाले होते. कारसेवकांच्या अंगात हजारो हत्तीचे बळ एकवटले होते. हजारो वर्षांच्या गुलामीच्या शृंखलाच तुटून पडल्या होत्या.

 

बघता बघता बाबरीचे तिन्ही घुमट कोसळले. अयोध्येत दिवाळी आजही होत होती. ‘जय श्रीराम, हो गया काम’ या घोषणेने वातावरण दुमदुमत होते. दुसर्‍या दिवशी सर्व जागा साफ करून तात्पुरत्या स्वरुपात मंदिर उभे करण्यात आले आणि मूर्ती ठेवण्यात आल्या. बाबरीच्या पतनाने देशातील तथाकथित ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी मातम सुरू केला. केंद्र सरकारने भाजपशासित राज्ये बरखास्त केली आणि बाबरी पतनाची चौकशी करण्यासाठी ‘लिबरहान कमिशन’ची घोषणा केली. त्याचबरोबर नरसिंहराव सरकारने अविवादित असलेली ६७ एकर जमीनही ताब्यात घेतली. वादग्रस्त जागेच्या पतनाचा बदला घेण्यासाठी दाऊद इब्राहिमच्या आदेशाने मुंबईच्या अनेक भागात साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले. अडीचशेहून अधिक हिंदूंचा त्यात बळी गेला. जोगेश्वरीच्या राधाबाई चाळीत हिंदूंना जीवंत जाळल्याच्या घटनेचे संपूर्ण मुंबईभर तीव्र पडसाद उमटले. अनेक ठिकाणी हिंदू-मुस्लीम दंगली भडकल्या.

 

न्यायालये आपल्या नेहमीच्या संथगतीने काम करीत होती. त्यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुरातत्त्व खात्याच्या देखरेखीखाली उत्खनन केले गेले. २००४ साली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, उत्खननात मंदिराचे अवशेष मिळाले. याच आधारावर २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देत रामलला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना वादग्रस्त वास्तूचा प्रत्येकी एक तृतीयांश भाग देत त्रिभाजन केले. या निर्णयाविरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २०१० ते २०१६ याबाबत न्यायालयात विशेष हालचाल झाली नाही. २०१७ मध्ये दीपक मिश्रा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तीन सदस्यांचे खंडपीठ केले. त्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय निरस्त करत खंडपीठाच्या माध्यमातून लवकरच निर्णय देण्याचे जाहीर केले.