तिबेटच्या मार्गावर नेपाळ

चीनच्या कच्छपी लागून भारताला आव्हान देण्याची मस्ती दाखविणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे सध्या चीनच्या एजंटची भूमिका पार पाडत आहेत. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी ही चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची (सीसीपी) पूर्णपणे बटिक आहे, ही बाब आता सर्वांसमोर आली आहे. त्यामुळे चीन सांगेल तीच पूर्वदिशा असे सध्याचे नेपाळचे धोरण झाले आहे. त्यातूनच मग भारताला आव्हान देण्याचा उद्दामपणा ओली यांनी दाखविला. त्यानंतरही प्रभू श्रीरामाचे खरे जन्मस्थान हे नेपाळमध्येच असल्याचाही आचरटपणा त्यांनी केला होता. नुकतेच घडलेले लिपुलेख-कालापानी प्रकरणही चीनच्या सांगण्यावरूनच ओली यांनी केले होते. त्याद्वारे भारत विस्तारवादी असून हळूहळू नेपाळची भूमी गिळंकृत करीत आहे, असा देखावा चीनला उभा करायचा होता. अर्थात, त्यानंतर नेपाळच्या राजकारणात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी, ओली यांची संकटात आलेली खुर्ची याद्वारे योग्य तो संदेश ओली आणि चीनला मिळाला होता. मात्र, चीन सध्या नेपाळवर ज्या प्रकारे वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ते पाहता नेपाळची वाटचाल लवकरच तिबेटच्या मार्गावर होईल की काय, असा संशय येतो. तसे झाल्यास ते नेपाळपेक्षाही भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरणार आहे.

चिनी प्रभावामुळे स्वायत्तता आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नेपाळ झपाट्याने गमावित असल्याचे ग्लोबल वॉच अ‍ॅनालिसीस या संस्थेच्या एका अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायची आणि त्यानंतर त्या देशाला आपल्या तालावर नाचवायचे, या धोरणानुसारच चीन सध्या नेपाळसोबतच वागत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, नेपाळच्या भूभागावरही चीनने आता हक्क दाखविण्यास प्रारंभ केला आहे. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या (डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाळ) एका अहवालामध्ये नेपाळ-चीन सीमेवरील सातपेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये चीनने आपला हक्क प्रस्थापित केला आहे. नेपाळमधील डोलखा, गोरखा, धारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुआसभा आणि रसुआ या सात जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत चीनने आपला हक्क सांगितला आहे. या भागातील अनेक गावे जी पूर्वी नेपाळमध्ये होती, ती आता चीनमध्ये गेली आहेत. विशेष म्हणजे, या भागामध्ये चीनने रस्तेबांधणीसह अन्य बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली आहेत. म्हणजे तिबेटमध्ये जो पॅटर्न वापरण्यात आला, त्याचाच अवलंब आता नेपाळमध्ये केला जात आहे. हे सर्व होत असताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे चीनचे मांडलिक असल्याप्रमाणे अगदी शांत बसून आहेत. आपला भूभाग चीन गिळंकृत करीत असल्याविषयीची कोणतीही चिंता त्यांना असल्याचे दिसत नाही. चीनने ताब्यात घेतलेला भूभाग तातडीने परत मिळविण्यात यावा, असा ठराव नेपाळच्या संसदेत गतवर्षी विरोधी पक्षाने मांडला होता. मात्र, त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट नेपाळचा भारतासोबतच सीमावाद आहे, असा दावा नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला होता. त्यामुळे नेपाळचे पंतप्रधानच चीनला मदत करीत असल्याची स्पष्ट शंका यानिमित्ताने निर्माण होते.

दुसरीकडे नेपाळमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या तिबेटी शरणार्थींच्या मानवाधिकाराविषयीदेखील गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दलाई लामा यांनी १९५९ साली भारतात आश्रय घेतल्यानंतर जवळपास २०हजार तिबेटी नागरिकांनी नेपाळमध्येही आश्रय घेतला आहे. मात्र, आता चीनच्या सांगण्यावरून तिबेटी शरणार्थी संघाच्या सदस्य निवडणुकीवर बंदी घालणे, दलाई लामा यांचा जन्मदिवस साजरा करण्यास बंदी घालणे असे प्रकार सुरू आहेत. नेपाळने चीनच्या प्रभावातून बाहेर येऊन विस्तारवादाला वेळीच विरोध करण्याची गरज आहे. अन्यथा १९४९साली जे तिबेटसोबत झाले, तेच नेपाळसोबतही आता घडणार यात शंका नाही. कारण, विस्तारवाद हे चीनचे मुख्य धोरण आहे, असा इशारा केंद्रीय तिबेटी प्रशासनाचे अध्यक्ष डॉ. लोबसांग सांगेय यांनी नेपाळला दिला आहे. अर्थात, त्याकडे ओली कितपत लक्ष देतील याविषयी शंका आहे. मात्र, ओली यांचे धोरण असेच कायम राहिल्यास नेपाळी जनताच त्यांना पदावरून दूर करेल, ही शक्यता आता बळावत चालली आहे.