फिरसे आगए जय श्रीराम...!

    दिनांक  14-Aug-2020 19:59:16   
|


BSP SP_1  H x W



नव्वदीच्या दशकात भाजपच्या रामजन्मभूमी आंदोलनास आव्हान देताना सपा आणि बसपाची ‘मिल गए मुलायम-काशिराम, हवा में उड गए जय श्रीरामही घोषणा अतिशय लोकप्रिय झाली होती. मात्र, आज २७ वर्षांनी त्यांचे राजकीय वारसदारांच्या राजकारणानेही ‘रामनामा’चे वळण घेतले आहे. त्यामुळे ‘फिर से आगए जय श्रीराम’ अशी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गत झाली आहे.



उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचे राजकारण हे नेहमीच वेगळ्या पठडीतले राहिले आहे. अगदी आपले संपूर्ण आयुष्य निवडणुकांच्या अभ्यासात घालविल्याचा दावा करणारे सेफॉलॉजिस्ट असो, सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक असो किंवा राजकीय नेते असो, या सर्वांना उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाने कधी ना कधी चकमा दिलेला असतो. भाजपला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी तब्बल ७२ जागा या राज्याने दिल्या, त्यानंतर झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत तर ४०३ पैकी ३०८ जागा मिळवून मोठ्या बहुमताने भाजपला सत्ता मिळाली होती. गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ८० पैकी ६२ जागांवर भाजपला विजय मिळाला होता. त्यामुळे २०१४ पासून तरी या राज्यात भाजपचे वर्चस्व असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा खमक्या राजकारण्याची निवड करून भाजपने विरोधकांना स्पष्ट इशारा दिला होता. मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ यांची निवड केल्यानंतर भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. अनेकांनी तर मुख्यमंत्रिपदासाठी योगी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर दबाव आणल्याच्याही वावड्या उठवल्या होत्या. अर्थात, उत्तर प्रदेशात परिवर्तनास सुरूवात करून योगी यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही उत्तर प्रदेशची कामगिरी देशातील प्रगत म्हणवणार्‍या राज्यांपेक्षा उजवी ठरली आहे.


मात्र, तसे असले तरी उत्तर प्रदेशचे राजकारण प्रामुख्याने अवलंबून आहे ते राज्यातील जातीय समीकरणांवर आणि या समीकरणांची काळजी भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या मुख्य पक्षांना घ्यावीच लागते. त्यामुळेच मग भाजपकडून ओबीसी मतदारांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो, बसपाला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग करावा लागतो, सपा यादव मतदारांना आपलेसे करु पाहते, तर काँग्रेस ब्राह्मण समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये विकास हा मुद्दा बरेचदा दुय्यम ठरतो.
 

जातीय समीकरणांसह पुतळ्यांचेही उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठे महत्त्व आहे. अर्थात, केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच पुतळ्यांचे राजकारणात महत्त्व आहे. त्यामुळेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी उत्तर प्रदेशात मागासवर्गीय मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी राजा सुहेलदेव यांचा, तर कर्नाटकात लिंगायत मतपेढीस खूश करण्यासाठी महात्मा बसवेश्वर यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण केले होते. उत्तर भारतात तर दलित राजकारणाचे प्रतीक म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दक्षिणेत पेरियार यांच्या पुतळ्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. मायावती यांनी उभारलेल्या आपल्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे महाकाय पुतळे वादग्रस्तही ठरले होते. गुजरातमध्ये उभारलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील उंच पुतळा- ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या रुपात उभारून भाजपने काँग्रेसला एकाअर्थाने शहच दिला आहे. आता आदर्शवादी विचार करणार्‍यांना पुतळ्याचे राजकारण अगदीच चुकीचे वाटू शकते. मात्र, निवडणुकांमध्ये त्याचे महत्त्व कोणताही पक्ष नाकारू शकत नाही. कारण, पुतळ्यांची स्थापना करणे म्हणजे आम्ही अमुक महापुरुषाला मानतो, त्याचा आदर करतो, असा संदेश देणे आणि या संदेशामुळे समाजातील एक वर्ग नक्कीच सुखावत असतो. मतदानामध्ये या सुखावलेल्या वर्गाचे अगदी अर्ध्या किंवा एक टक्क्यांचेही मतदान एखाद्या पक्षाला सत्ता मिळवून देणारे ठरते आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर त्याचे महत्त्व अधिकच वाढते. त्यामुळे दीड वर्षांनी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा पुतळ्यांचे राजकारण महत्त्वाचे ठरु पाहतेय. विशेष म्हणजे, यंदाची निवडणूक ही राम आणि परशुराम यांच्याभोवती फिरेल, असे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे.
 

नव्वदीच्या दशकात भारतीय जनता पक्षाने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा विषय हाती घेतला होता. भाजपचे तत्कालीन धुरीण लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेमुळे अवघ्या देशात ‘रामज्वर’ निर्माण झाला होता. त्याचे केंद्र होते अर्थातच उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या रुपात रामजन्मभूमी आंदोलन नेतृत्वाचा ओबीसी चेहरा भाजपने उभा केला होता. त्यानंतर १९९२ साली वादग्रस्त ढाँचा उद्ध्वस्त झाल्यावर कल्याणसिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. रामज्वरामध्ये पुन्हा एकदा विजयी होऊ असा विश्वास भाजपला होता, मात्र त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील राजकारण वेगळे वळण घेत होते. बसपाचे सर्वेसर्वा काशिराम आणि सपाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात ‘मिल गए मुलायम- काशिराम, हवा में उडगए जय श्रीराम’ ही घोषणा अतिशय लोकप्रिय झाली होती. भाजपच्या राम मंदिर आंदोलनास उत्तर म्हणून यादव, ओबीसी आणि दलित मतदारांची मोट बांधून भाजपचा विजयरथ रोखण्यात तेव्हा यश आले होते.
 

मात्र, आज जवळपास २७ वर्षांनी काशिराम आणि मुलायसिंह यादव यांचे राजकीय उत्तराधिकारी असलेले मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्या राजकारणानेही ‘रामनामा’चे वळण घेतले आहे. त्यामुळे ‘फिर से आगए जय श्रीराम’ अशी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गत झाली आहे. सपाच्या अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये १०८ फुटांचा परशुरामाचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ मायावती यांनीही सपा उभारेल त्यापेक्षाही भव्य आणि उंच पुतळा उभारण्याची घोषणा केली. वरवर पाहता या घोषणा बालिशपणाच्या वाटू शकतील. मात्र, सपा आणि बसपाने राज्यातील सुमारे ११ टक्के असणार्‍या ब्राह्मण मतपेढीकडे पाहून अशी घोषणा केली आहे.
 

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीस अद्याप जवळपास दीड वर्षे आहेत, मात्र सर्व पक्षांनी आतापासूनच तयारीस प्रारंभ केला आहे. अयोध्येत श्रीराम मंदिराचे भूमिपूजन करुन भाजपने त्यात आघाडी घेतली आहे. कारण, या मुद्द्यावरूनच भाजपने उत्तर प्रदेशात आपला जनाधार निर्माण केला होता. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी भूमिपूजनावेळी केलेले भाषण काळजीपूर्वक ऐकल्यास त्यामध्ये त्यांनी आता जातीय समीकरणांचा विचार केला जाणार नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. उत्तर प्रदेशसाठी ते अतिशय महत्त्वाचे ठरते. कारण, गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्व समाजाकडून भरघोस मते मिळाली होती, त्यात ओबीसी समाजाचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतही भाजपकडून जुनीच रणनीती कायम ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे काही अपवाद वगळता ब्राह्मण समाजाने भाजपला नेहमीच मतदान केले आहे. त्यामुळे भाजपने ते गृहित धरूनच रणनीती आखली आहे, असे मत उत्तर प्रदेशातील जाणकार व्यक्त करतात.
 

मात्र, भाजपचे ब्राह्मण समाजाला गृहित धरण्याचा फायदा घेऊन सुमारे ११ टक्के असणार्‍या या समुदायास आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सपा, बसपा आणि काँग्रेस करीत आहे. त्यासाठी देशभरातील ब्राह्मण समाजाला पूजनीय असलेल्या परशुरामाची मदत सपा आणि बसपा घेत आहे. भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा हा त्याचाच एक भाग. पक्षाच्या संघटनेमध्ये फेरबदल करताना हे दोन्ही पक्ष प्रामुख्याने ब्राह्मण नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करीत आहेत. तसे पाहिले तर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ११ टक्के ही काही फार मोठी संख्या नाही. मात्र, उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण मतदार हा ‘स्ट्रॅटेजिकली’ मतदान करण्यासाठी ओळखला जातो. म्हणजे ठरवून एखाद्या पक्षालाच मतदान करणे. त्यामुळे हा समाज ज्या पक्षाकडे वळेल, त्याची काही टक्के मतांची बेगमी ही निश्चित होते. एकदा ही निश्चिती झाली की तो अन्य मतांची बेगमी करण्यासाठी निर्धास्त होतो. याचाच लाभ उत्तर प्रदेशात भाजप, काँग्रेस आणि बसपाने यापूर्वी घेतला आहे. मायावती यांना २००७ साली मुख्यमंत्रिपद मिळण्यात त्यांच्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा मोठा वाटा होता. त्यामध्ये त्यांना प्रथमच ब्राह्मण मतदारांनी भरघोस मतदान केले होते. या प्रयोगाची तेव्हा देशभरात चर्चाही झाली होती. त्यामुळेच आता अखिलेश यादव यांना आपल्या ‘यादव-मुस्लीम’ मतपेढीमध्ये तर मायावती यांना ‘दलित-मुस्लीम’ मतपेढीमध्ये ब्राह्मण समाजाची मतपेढी हवी आहे.
 

दुसरीकडे काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्रिपदासाठी ब्राह्मण उमेदवार देण्याची चर्चा सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशात एकूण सहा ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यापैकी सर्वच्या सर्व म्हणजे गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापती त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, एन. डी. तिवारी आणि श्रीपती मिश्रा हे काँग्रेसने दिले. मात्र, 1991 सालानंतर काँग्रेसच्या धोरणात बदल झाला आणि ब्राह्मण समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात भाजपला यश आले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मतपेढीस आकर्षिक करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे.
 

एकूणच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत अद्याप जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी असला तरीही राजकीय रणधुमाळीस प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी राम आणि परशुराम यांच्याभोवतीच राजकारण फिरणार असे चित्र निर्माण झाले आहे. रामायणातही परशुराम आणि श्रीराम यांच्यात संघर्ष झाल्याचा प्रसंग आहे. त्यामुळे आता कलियुगातही निवडणुकीच्या माध्यमातून परशुराम आणि राम यांना एकमेकांसमोर उभे करण्याची किमया राजकीय पक्षांनी साधली आहे, असे म्हणावे लागेल.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.