‘आत्मनिर्भर कॉर्पोरेट’ क्षेत्रासाठी...

कोरोना विषाणू महामारीने अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याच्या परिणामस्वरूप टाळेबंदी आणि सर्वसामान्य लोक, तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रावर जगभरात विविध बंधने लादण्यात आली. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी भारत सरकारने दरम्यानच्या काळात अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तू पुरविणाऱ्या संस्था वगळता इतर सर्व आस्थापने तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्ष कार्यालये बंद ठेवण्यात आली. सर्व कर्मचारी दुर्गम भागातून, वेगवेगळ्या ठिकाणावरून काम करीत आहेत. मात्र, समन्वयाचा अभाव तसेच कार्यालयीन सुविधेतील कमतरता या सगळ्यामुळे बहुतांश कंपन्यांना कायदेविषयक पूर्ततेचे अनुपालन करणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती विचारात घेऊन भारत सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात नियमपूर्तता करण्याविषयीच्या काही बाबी कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी शिथील केल्या आहेत.

भारताच्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने दिलेल्या सवलतींचे विश्लेषण करण्याचा या लेखात प्रयत्न केला आहे.

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने १८ मार्च २०२० रोजी, कंपनी (संचालक मंडळाच्या बैठका आणि अधिकार) सुधारणा नियम, २०२० मधील नियम ४ खाली नव्याने उपनियम दाखल करण्यात आला. संबंधित उपनियम १९ मार्च २०२० रोजी तयार करण्यात आला आहे. ज्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीकरीता प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट शिथील करण्यात आली. कंपनी कायदा कलम १७३(२) सोबत कंपनी (संचालक मंडळाच्या बैठका आणि अधिकार) सुधारणा नियम, २०२० मधील नियम ४ अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक मंडळाचा अहवाल इत्यादीला संमती देण्यासाठीच्या बैठका १९ मार्च २०२० ते ३० जून २०२० पर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्स किवा अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमातून घेतल्या जाऊ शकतात.

त्यानंतर भारताच्या वित्तमंत्री तसेच कॉर्पोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २४ मार्च रोजी घोषणा केली, त्यानुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने २४ मार्च रोजीच अनेक महत्त्वाच्या सवलती देण्याचा उल्लेखनीय निर्णय घेतला. तसेच परिपत्रक जारी करण्यात आले. कोरोना महामारीच्या संकटाने निर्माण केलेला समस्यांचे निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने नियमपूर्ततेच्या ओझ्यातून कॉर्पोरेट क्षेत्राला खाली नमूद केल्यानुसार दिलासा मिळाला आहे.

१. उशिराने केल्या जात असलेल्या कोणत्याही नियमपूर्ततेसाठी १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या अधिस्थगन काळात कोणत्याही विवरण, दस्तावेज, परतावा इत्यादींच्या अनुषंगाने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाची विहित मुदत काहीही असली तरीही कोणत्याही स्वरूपाचे अतिरिक्त शुल्क आकाराले जाणार नाही.

२. कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १७३ नुसार संचालक मंडळाच्या दोन बैठकांदरम्यानचा असलेल्या कमीत कमी कालावधीत ६० दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच यापूर्वी असलेला १२० दिवसांचा कालावधी १८० दिवसांपर्यंत पुढील आठ महिन्यांकरिता वाढवण्यात आला आहे. ‘सेबी’अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांना ‘सेबी’ने दिलेल्या अनुमतीनुसार या कालावधीचे अनुपालन करावे लागेल.

३. कंपनी (लेखापाल अहवाल) आदेश, २०२० हा २०१९-२० या आर्थिक वर्षात लागू होण्याऐवजी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये लागू केला जाईल.

४. स्वतंत्र संचालकाच्या बाबतीत कंपनी व्यवस्थापन किमान एक बैठक विना-स्वतंत्र संचालकांच्या अनुपस्थितीत भरविण्यात अपयशी ठरल्यास, जे की कंपनी कायदा अनुसूची-४ अंतर्गत आवश्यक असते, ती बाब आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता कायद्याचे उल्लंघन समजली जाणार नाही.

५. कंपनी कायद्याच्या कलम ७३(२)(सी)च्या अटीनुसार, कंपनीच्या सदस्यांकडून घेण्यात आलेल्या ठेवीच्या रकमेपैकी परिपक्व होत असलेल्या ठेवीच्या किमान २० टक्के रक्कम डिपॉझिट री-पेमेंट रिझर्व्ह खात्यांतरित करण्यासाठीची आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठीची अंतिम तारिख ६० दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच ३० एप्रिल २०२० ते ३० जून २०२०.

 

६. कंपनी (भागभांडवल आणि ऋणपत्र) नियम, २०१४च्या नियम १८ नुसार चालू वर्षात परिपक्व होत असलेल्या ऋणपत्र रकमेच्या किमान १५ टक्के रक्कम गुंतवणूक किंवा ठेवीच्या स्वरूपात तरतूद करण्यासाठीची तारिख ३० एप्रिल २०२० ऐवजी वाढवून ३० जून २०२० करण्यात आली.

७. नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या कंपन्यांसाठी प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरु करण्यासाठीची असलेली सहा महिन्यांची मुदत अतिरिक्त सहा महिन्यांनी वाढवून देण्यात आली आहे.

८. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी प्रत्येक कंपनीच्या किमान एका संचालकाने कंपनी कायद्याच्या कलम-१४९ नुसार असलेल्या भारतात १८२ दिवसांचे वास्तव्याच्या अटीची पूर्तता झाली नाही, तरीही ते कायद्याचे उल्लंघन समजले जाणार नाही.

९. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘कोविड-१९’साठी तसेच ‘पीएम केअर’ला सहयोग देण्यासाठी खर्च केलेला निधी ‘सीएसआर’ म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. कंपनी कायद्याच्या आठव्या अनुसूचीतील नमूद क्रमांक १ आणि १२ खाली ‘कोविड-१९’शी संबंधित आरोग्यविषयक जागरूकतेसाठी तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि निर्जंतुकीकरणासाठी आणि आपदा प्रबंधतेसाठी ‘सीएसआर’ निधी खर्च केला जाऊ शकतो.

१०. तसेच, कंपनीच्या स्वेच्छेनुसार CAR (Companies Affirmation of Readiness Towards COVID-१९) असे एक नवे प्रपत्र तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे ‘कोविड-१९’संबंधीच्या उपाययोजना उदा. ‘वर्क फ्रॉम होम’ कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी इत्यादींच्या अनुषंगाने कंपनीची तयारी लक्षात येईल.

सध्याच्या टाळेबंदी आणि विविध बंधनांच्या पार्श्वभूमीवर वरीलप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे कंपनींना नियमपूर्ततेकरिता अपरिहार्य विलंबासाठी भरवा लागणारा दंड टाळता येऊ शकेल. ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या उद्देशाचे लक्ष गाठण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र सुसज्ज होईल.