‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना आणि सरकारसमोरील आव्हाने

संघ परिवारात ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा केला तो ऋषितुल्य नानाजी देशमुख यांनी. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना जनता पक्षाच्या राज्यात नानाजींना केंद्रात उद्योगमंत्री पद देण्याचे ठरले होते. पण, त्यांनी ते पद नाकारून ग्रामोद्धाराचे व्रत अंगीकारायचे ठरविले आणि त्यांनी गोंडा, प्रभाग्राम व चित्रकूटच्या ग्रामीण परिसराचा विकास ‘आत्मनिर्भर-स्वावलंबन’ या संकल्पनेने केला.

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी दि. १२ मे, २०२० रोजी केलेल्या भाषणात ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ ही संकल्पना मांडली. या अगोदर सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी एप्रिलमध्ये केलेल्या एका भाषणात ‘स्वदेशी’चा नारा केला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ ही घोषणा केली. यासाठी २० लाख, ९७ हजार, ५२ लाख कोटी रुपयांचे म्हणजे देशाच्या जीडीपीच्या १० टक्के रकमेचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

हे अभियान पाच पद्धतींनी अंमलात आणण्यात येणार आहे. १) अर्थव्यवस्था २) पायाभूत गरजा ३) कार्यपद्धती ४) दोलायमान लोकसंख्याशास्त्र ५) मागणी.

अ) अर्थव्यवस्थेची वाढ टप्प्याटप्प्याने करावयाची नसून, वाढीची उंच भरारी घ्यायची आहे.

ब) पायाभूत गरजांच्या बाबतीत उत्कृष्ट असलेला देश अशी जागतिक पातळीवर देशाची ओळख व्हावी, असा प्रयत्न राहणार आहे.

क) कार्यपद्धती व्यवहार, २१व्या शतकातील तांत्रिक विकासानुसार व्हावयास हवेत.

ड) लोकसंख्या ही ‘गर्दी’ न समजता, लोकसंख्या ही आपली ‘एनर्जी’ आहे, असे समजून, ‘आत्मनिर्भर अभियान’ यशस्वी करायला हवे.

इ) उत्पादन वाढले पाहिजे. त्या उत्पादनाला मागणी वाढली पाहिजे. म्हणजे बाजारपेठा सक्रिय हव्यात. त्यात मंदी नको. ही आत्मनिर्भरतेची पंचसूत्री आहे.

‘आत्मनिर्भरते’बाबतचा तपशील जाहीर करण्याकरिता देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी दि. १३ मे ते १७ मे, २०२० असे सलग पाच दिवस पाच पत्रकार परिषदा घेतल्या गेल्या. १३ मे रोजीच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), गरीब कल्याण (सध्या या योजनेखाली सर्व गरिबांना देशभर धान्यवाटप करण्यात येणार आहे.) देश व कर्जपुरवठा यावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे जाहीर केले. १४ मे रोजीच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकरी, स्थलांतरित मजूर, कामगार यांना आर्थिक साहाय्य यावर विशेष भर असल्याचे जाहीर केले. १५ मे रोजीच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेती व संबंधित उद्योग याचा आढावा घेतला. १६ मेच्या पत्रकार परिषदेत कोळसा, खनिजे, हवाई वाहतूक, संरक्षण, अंतराळ, अॅटोमिक एनर्जी, वीजदर या विषयांवर भाष्य केले, तर शेवटच्या १७ मे रोजीच्या पत्रकार परिषदेत ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’, आरोग्य, शिक्षण साहाय्य (याबाबतचे नवे धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे.) राज्य सरकारांना मदत यावरही या अभियानाअंतर्गत भर असणार आहे. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनीदेखील नुकतीच संरक्षण खाते ‘आत्मनिर्भर’ करण्यावर आणि त्यासाठी शस्त्रसामग्रीची आयात पूर्णपणे बंद करणार असल्याची नुकतीच घोषणा केली आहे. आपल्या पत्रकार परिषदांमध्ये अर्थमंत्र्यांनी नुसती भाषणबाजी केली नसून, ‘आत्मनिर्भर योजना’ राबविण्यासाठी निधीचीही घोषणा केली आहे.

१३ मे, २०२० ५ लाख, ९४ हजार, ५५० कोटी रुपये

१४ मे, २०२० ३ लाख, १० हजार कोटी रुपये

१५ मे, २०२० १ लाख, ५० हजार कोटी रुपये

१६ मे व १७ मे, २०२० ४८ हजार, १०० लाख कोटी रुपये

दि. २२ मार्चसून १७ मेपर्यंत कोरोनामुळे करसवलतही दिल्यामुळे देशाचे उत्पन्न ७८०० कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. याशिवाय पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण योजना पॅकेजसाठी १ लाख, ७० हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत व आरोग्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहे.

यापूर्वी मोदी सरकारने ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ वगैरे उद्योजकतेच्या विकासावर भर देणारे कार्यक्रम राबविले व देशातल्या लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा, म्हणून ‘मुद्रा योजना’ राबविली. २०१८ मध्ये भाजपने ‘ग्राम स्वराज अभियान’ हाती घेतले होते. शेतमालाला योग्य भाव मिळविण्याच्या संधी शेतकर्याला उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत केलेल्या सुधारणा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांवर दिलेला भर आणि कृषी-पर्यटनासारख्या कृषी आधारित नव उद्यमांना चालना देण्याचे धोरण ही सर्व ‘ग्रामस्वराजा’च्या दिशेने उचललेली पावले होती. ‘स्वदेशी’ व विकेंद्रीकरण या दोन्ही संकल्पना ‘आत्मनिर्भरते’चा आत्मा आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादने व उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘लोकल’बाबत ‘व्होकल’ होण्याचे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान जाहीर करण्यामागे सध्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही परिस्थिती कारणीभूत आहेत. संगणकापासून संरक्षण उत्पादनांपर्यंत आपण ‘आत्मनिर्भर’ झालो पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पना राबविली तर भविष्यात कोणत्याही पेचप्रसंगांना आपला देश तोंड देऊ शकेल. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आपण पूर्वीच ‘आत्मनिर्भर’ झालो आहोत. पण ऊर्जा, पाणी, संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण यात ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची गरज आहे.

दुर्दैवाने आपली अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्वीही काहीशी अडखळतच होती. कोरोनानंतर तर आणखीनच डळमळीत झाली. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर अभियाना’त अर्थव्यवस्थेची उसळी जी टप्प्याटप्प्याने अपेक्षित नसून, जी उंच भरारी अपेक्षित आहे, ती सध्या तरी मारता येणे अशक्य आहे. कोरोना हा आता फक्त आर्थिक प्रश्न राहिला नसून, मानसशास्त्रीय प्रश्न झाला आहे. लोकांच्या मनात प्रचंड भीती आहे. ती भीती, जोपर्यंत जात नाही व कोरोनाचे निर्मूलन होत नाही, त्या दिवसापर्यंत व्यवस्थित आर्थिक घडी पुन्हा बसणे कठीण आहे. आर्थिक घडी बसण्यासाठी दोन-तीन महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो. हा ‘आत्मनिर्भर’तेच्या मार्गावरील एक मोठा अडसर आहे. पायाभूत गरजा म्हणजे वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक सेवा वगैरे वगैरे. विजेच्या बाबतीत सध्या उद्योगधंदे ठप्प असल्यामुळे विजेची मागणी घटली आहे. पण, तसा विजेच्या बाबतीत आनंदच आहे. मुंबईसारख्या महानगरच्या आजूबाजूच्या रायगड व ठाणे जिल्ह्यात दिवसा तासन्तास विद्युतपुरवठा अजूनही खंडित होतो. ‘आत्मनिर्भर’ अभियानात सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशाला अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवरच भर देणे गरजेचे आहे. राज्यांच्या बाबतीत नितीन गडकरींकडे खाते असल्यामुळे, विक्रमी रस्तेबांधणी झाली आहे. पण, कामाच्या दर्जांबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. उदाहरण द्यायचे तर मुंबई-गोवा रस्त्याचे जे रुंदीकरण जे गेले कित्येक वर्षे चालू आहे, त्या रस्त्यावरील कणकवली येथील ‘फ्लायओव्हर’चा गेल्या तीन-चार महिन्यांत तीन-चार वेळा कोसळला. रस्त्याचे काम राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते करते आहे की केंद्र सरकार करते आहे की एमएमआरडी करते आहे, याच्याशी सामान्य नागरिकाला काहीही देणे-घेणे नसते. त्याला फक्त चांगले रस्ते हवे असतात. वाहतुकीच्या बाबतीत रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीला प्राधान्य देणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे गेली तीन-चार वर्षे ऐकत आहोत. पण, प्रत्यक्षात बोटीतून प्रवासी वाहतूक नव्याने सुरु झाल्याने मात्र दिसत नाही. जिल्ह्या जिल्ह्याच्या ठिकाणांसाठी ‘उडान’ विमानसेवेची घोषणा धुमधडाक्यात केली गेली. पण, ही योजनाही यशस्वी झाली असे म्हणता येणार नाही. कोणीही गरीब विमानातून प्रवास करु शकणार, अशा घोषणा केल्या गेल्या. पण, प्रत्यक्षात तो गरीब रस्त्यावर उभा राहून डोकं वर करुनच विमान आजही बघतो आहे. जनतेला स्वप्न जरुर दाखवावीत, पण ती पूर्णत्वास कशी व कधी येतील, याकडेही सरकारने काटेकोरपणे लक्ष द्यायलाच हवे. अर्थमंत्र्यांनीही पत्रकार परिषदा घेऊन ‘आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम लोकांना कळविला खरा. पण, या योजनेची अंमलबजावणी कशी, किती कालावधीत, कोणामार्फत केली जाणार, हेदेखील जनतेला सांगणे तितकेच गरजेचे आहे.

कार्यपद्धती व्यवहार एकविसाव्या शतकातील तांत्रिक विकासानुसार होतील. देशाची तांत्रिक क्षमता असली तरी देशातील जनतेची ही क्षमता आत्मसात करण्याची तयारी हवी. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आता ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले आहे, पण खेडोपाडी, विद्यार्थ्यांकडे अजूनही स्मार्टफोन तसेच लॅपटॉप नसल्यामुळे त्याना ऑनलाईन प्रक्रियेत सहभागी होणे अशक्य आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक वस्ती पातळीवर जाऊन सुरक्षित अंतर राखत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देणार आहेत. हे झाले एका जिल्ह्याचे उदाहरण. पण, आज जवळपास हीच सार्वजनिक स्थिती आहे. गरिबीमुळे स्मार्टफोनच हाती नसणे हा एक भाग व मोबाईलची अॅप्स वापरता न येणाराही फार मोठा वर्ग भारतात आहे. त्यामुळे तांत्रिकद़ृष्ट्या देश सक्षम असला तरी, ते तंत्रज्ञान वापरायला नागरिक सक्षम नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे तंत्रज्ञान वापरासाठीची यंत्रणा ते विकत घेऊ शकत नाहीत. म्हणूनच देश उभारणीत देशातील प्रत्येक नागरिकाचे ‘टॅलेंट’ वापरणे ही कल्पनाच मुळी जमिनी स्तरावर आव्हानात्मक आहे. ‘व्हायब्रंट डेमोग्राफी’ हा निर्मला सीतारामन यांनी उच्चारलेल्या शब्दाच्या प्रेमात पडावे असा शब्द आहे. पण, त्याची नेमकी अंमलबजावणी कशी करणार? उत्पादन वाढण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार आपापल्या पातळीवर प्रयत्नशील आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी करुन उत्पादकांना काहीसा दिलासाही देण्यात आला आहे. पण, लोकांच्या हातात सध्या पैसा नाही. कोणाचा पगार बंद आहे, तर कोणाला अर्धाच पगार मिळाला आहे. कोणाच्या नोकर्या गेल्या आहेत. त्यामुळे क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनांना मागणी एका रात्रीत वाढणार नाही. सध्या सध्या श्रावण महिना सुरु असला तरी, दरवर्षी प्रमाणे बाजारपेठा गजबजलेल्या नाहीत, हे त्याचे द्योतक म्हणावे लागेल.

‘आत्मनिर्भर’ अभियानात ‘एमएसएमई’वर विशेष लक्ष केंद्रीत करत केंद्र सरकारने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बर्याच योजना अलीकडे जाहीर केल्या आहेत. कारण, देशात हे क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते. त्यामुळे केंद्र सरकार या क्षेत्राबाबत प्रचंड जलद आहे. ‘गरीब कल्याण योजना’ ही एक तात्पुरती मलमपट्टी आहे. ‘रेरा’वरही सरकारचा ‘फोकस’ आहे. घर खरेदीत आतापर्यंत बर्याच ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. ‘रेरा’मुळे ती कमी होईल, पण बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. कोरोनामुळे तर सर्व प्रकल्पांचे बांधकाम ठप्प आहे. त्यामुळे या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठीही ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत सरकारने विचार केलेला दिसतो. लाखोंनी सदनिका बांधून तयार असून त्यांची विक्री ठप्प आहे. पण, कोरोनानंतरच बांधकाम व्यवसाय पूर्वपदावर येईल, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

कोरोनापासून बर्यापैकी तरला गेलेला उद्योग म्हणजे शेतीउद्योग. त्यावरही ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. शेतकर्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केंद्र सरकारने योजनांची केलेली आखणी पथदर्शक असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. काँग्रेसचे सरकार अल्पसंख्याक, शेतकरी, गरीब हे शब्द उठता बसता उच्चारायचे. पण, प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक, शेतकरी व गरीब यांचे काँग्रसने केवळ ‘हात’ दाखवून अवलक्षणच केले.

स्थलांतरित मजुरांना जिथे स्थायिक व्हायचे असेल तेथे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटला पाहिजे. नवे कामगार धोरण येणे ही काळाची गरज आहे. शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. तसे आता केंद्र सरकारचे नवे कामगार धोरण लवकरच जाहीर होण्याची आशा आहे. कोळसा, खनिजे, हवाई वाहतूक, संरक्षण, अंतराळ, अणुऊर्जा, वीजदर अशा सर्वच क्षेत्रांचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत केलेला समावेश कौतुकास्पद आहे.

शेती क्षेत्राचे व शेतीसंबंधित क्षेत्रांचे जे प्रश्न आहेत, ज्या अडचणी आहेत त्यापासून त्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमुळे दिलासा मिळू शकेल, असे मानण्यास नक्कीच वाव आहे. कोळशाबाबत मुख्य म्हणजे कोळसा सुका राहण्याची यंत्रणा आपल्या देशात तोकडी आहे. त्यामुळे कोळसा ओला होण्याचे प्रमाण आपल्या देशात फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे औष्णिक वीजनिर्मितीत अडथळे निर्माण होतात. कोळसा, पाण्यापासून विद्युतनिर्मिती न करता सौर, पवनऊर्जा, अणुऊर्जा, समुद्राच्या लाटांपासून ऊर्जा अशा पद्धतीने फार मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती व्हायला हवी. त्यामुळे केंद्र सरकारने सौर विद्युत प्रकल्प ‘आत्मनिर्भर’ अभियानातील समाविष्ट केलेले आहे. खनिजांपैकी मुख्य खनिज म्हणजे सोने, जे आपण फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्यामुळे सोन्याबाबत लोकांची मानसिकता बदलण्यावर भर दिला पाहिजे. खनिजाच्या बाबतीत गोव्यात मॅग्निज खाणीतून असं ओरबाडले की गोव्याच्या पर्यावरणाचा पुरता सत्यानाश झाला. पर्यावरणाचा र्हास न होता खनिजे काढली गेली पाहिजेत, अन्यथा गोव्यात जशा गेली कित्येक वर्षे खाणी बंद आहे तसा नियम इतर राज्यांतही करावा लागेल.

हवाई वाहतुकीबाबत ‘उडाण’ धोरण यशस्वी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न व्हावयास हवेत. संरक्षणाबाबत आपण सामर्थ्यशील आहोत म्हणून तर चीनला आव्हान देऊ शकलो. आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पाचा जास्तीत जास्त खर्च संरक्षणावरच खर्च होतो. अंतराळासंबंधी कार्यक्रम योग्य राबविले जात आहेत. अंतराळ आणि अणुऊर्जा यांची काळजी घ्यायला आपले शास्त्रज्ञ समर्थ आहेत. या शास्त्रज्ञांची फक्त सरकारने योग्य काळजी घ्यायला. वीज दराबाबत, उद्योगधंद्यांना विजेचा योग्य दरात पुरवठा, उद्योगांसाठी वीज व घरगुती वापरांसाठीची वीज याबाबत शास्त्रीय दृष्टिकोनातून दर निश्चित केले गेले पाहिजे. खासगी वीज कंपन्या विस्तारण्यासाठी त्यांना मोकळीक द्यावी, पण सामान्य भारतीयांना भरडण्यासाठी त्यांना मोकळीक देऊ नये.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस, आरोग्य, शिक्षण, राज्यांना साहाय्य हे विषयही ‘आत्मनिर्भर’ अभियानात प्रकर्षाने अधोरेखित केलेले आहेत. आरोग्याबाबत या अगोदरच्या काँग्रेसच्या राजवटीपासून हे क्षेत्र खासगी उद्योगांच्या दावणीला बांधले गेले. शहरांत महापालिकांची, जिल्हा पातळीवर शासकीय रुग्णालये लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच कमी आहेत. तसेच या रुग्णालयांमध्ये असलेल्या डॉक्टरांचे लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच प्रमाण कमी आहे. खासगी सुपर स्पेशालिटी किंवा मल्टिसुपर स्पेशालिटी रुग्णालये आहेत, तशी सार्वजनिक-सरकारी रुग्णालये नाहीत. याचा त्रास, याची जाणीव सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सर्वांना प्रकर्षाने जाणवली. तेव्हा, आरोग्य क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’ अभियान फायदेशीर ठरले पाहिजे.

राज्यांना साहाय्य विषयही ‘आत्मनिर्भर’ योजनेत विचार केलेला दिसतो. केंद्रात ज्यांचे राज्य असते, त्या पक्षाचे राज्यात जर सरकार नसेल तर आर्थिक मदत देण्यात केंद्र सरकार अन्याय करते, अशी ओरड होते. आपल्या देशात ‘युनिटरी फॉर्म’ शासन नाही. यात राज्य ही केंद्राप्रमाणे प्रबळ असतात. अमेरिकासारखं ‘फेडरल फॉर्म’ शासन नाही, जेथे राज्येही केंद्राइतकीच सक्षम असतात. आपल्याकडे ‘क्वाझी फेडरल फॉर्म’ आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य यांच्यात वेगवेगळ्या पक्षाची सत्ता असल्यास दोघांची रस्सीखेच चालू होते. ‘आत्मनिर्भर’ अभियानात यावरही लक्ष दिलेले दिसते.

ज्या दिवशी एकाही भारतीय तरुणाला देश सोडून परदेशात नोकरीस जावे, असे वाटणार वाटणार नाही तो दिवस म्हणजे ‘आत्मनिर्भर’ अभिमानाचा १०० टक्के यशाचा असेल!