आत्मनिर्भरता आणि भविष्यातील भारत

कोरोना महामारीने जगभरातील प्रत्येक देशाला आत्मनिरीक्षण करण्यास भाग पाडले आहे. इतके वर्षं सतत धावत असलेली अर्थव्यवस्था, सतत चढ-उतार करणारे विकासदराचे आकडे या सर्वांना अचानक धक्का बसला आणि सर्वच देशांना यंत्रणेतील दोष उघडपणे दिसायला लागले. मग भले ते दोष राजकीय असोत, शैक्षणिक अथवा आरोग्य क्षेत्रातील असोत. पण, इतर देशांपेक्षा भारत खूप वेगळ्या संकटांना सामोरा जात आहे. एकीकडे आपण कोरोनाच्या विळख्यात आहोत आणि दुसरीकडे कोरोनाचा निर्माता चीन सीमेवर आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे इतर देशांनी आत्मपरीक्षण करताना काही मुद्दे दुर्लक्षिले तर चालतील, पण भारताला मात्र सर्व प्रश्नांचा ऊहापोह करावा लागेल.

‘जनता कर्फ्यू’नंतर ते आजतागायत आपण टाळेबंदीच्या नियमाखाली वावरत आहोत. संपूर्ण समाजाची चक्रे चालवणारी अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने कशीबशी सुरु आहे. काही अर्थप्रक्रियांना टाळं लागलं, तर डिजिटल साधनांमुळे निदान काही प्रमाणात दैनंदिन कार्ये पूर्ण करण्यास नोकरवर्गाला मदत मिळाली. पण, त्यातही अनेक कमतरता उघड होत आहेत. मजूर कामगार, गरीब कुटुंबं, स्थलांतरित कामगार, स्वयंरोजगारावर पोट असणार्‍या अनेकांचे प्रश्न अधिक बिकट झाले आहेत. मजुरांच्या खात्यात पैसे जमा करणे, मनरेगाअंतर्गत रोजगार वाढवणे, अर्धा पगार देणे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला चालना देणे, हे केवळ जखमेला मलमपट्टी करण्याचे उपाय सांगता येतील. पण, त्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण आरोग्याची कोणीच फारशी दखल घेताना दिसत नाही. याचा भविष्यात कितपत उपयोग होईल? मजुरांना पगार केवळ तेवढ्यापुरताच न देता त्यांच्या उत्पन्न सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? भविष्यात कोणती क्षेत्रे उदयास येणार असून त्यांचा आतापासूनच कसा उपयोग करता येईल? या सर्व मुद्द्यांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. म्हणूनच ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला अनन्यसाधारण असं महत्त्व प्राप्त होतं.

सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत भविष्याचा विचार केला गेला आहे. त्यामध्ये छोट्या उद्योगांना कर्जसाहाय्य दिल्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होण्यास चालना मिळेल. संरक्षण क्षेत्रातील बदल, शस्त्र खरेदी आणि विक्रीमध्येही आपण स्वयंपूर्ण होण्यास प्रयत्नशील आहोत. हे निर्णय भविष्याला धरून आहेत. पण, इतर सर्व योजना या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीमुळे सद्यकालीन समस्यांना हात घालतात. कोरोनाने अर्थव्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास भाग पाडले हे खरे, पण चीनच्या हालचालींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे नेण्याचा मार्ग दाखवला आहे. त्यासाठीच आज आपण काही मुद्द्यांकडे बारकाईने पाहणार आहोत, जे भारताला भविष्यात ‘आत्मनिर्भर’ करण्यास चालना देतील आणि एका अर्थाने याच घटकांमुळे भारत काही अंशी अनेक स्तरांवर मागेही राहतो. म्हणून या मुद्द्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे ठरेल.

‘आत्मनिर्भर भारत’चा अर्थ भारत संपूर्णपणे स्वयंपूर्ण होऊन कोणत्याच देशावर अवलंबून राहणार नाही, असा अजिबात नाही आणि व्यावहारिक जगात तसे करणे शक्यही नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणजे सक्षम भारत, जो इतर देशांवर कमी विसंबून असेल आणि आपल्या जनतेच्या गरजांना मोठ्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवरच पूर्ण करू शकेल. असा एक सोपा ‘आत्मनिर्भर भारता’चा अर्थ काढता येईल. पण, त्यालाही अनेक कंगोरे असतील. त्यावर चर्चा करूया.

लोकसंख्या हा अतिशय महत्त्वाचा घटक, जो भारताला मदतही करतो, पण त्याचसोबत नुकसानही करू शकतो. आतापर्यंत ‘लोकसंख्या वाढीला सकारात्मक समजा’ असेच बिंबवले गेले. जागतिक बाजारपेठेत, कामगार उपलब्धता किंवा ग्राहकसंख्या, यात भारत नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. त्यामुळे साहजिकच उत्पादन आणि विक्रीसाठी जग भारताकडे आकर्षित होते. पण, आता काळ बदलतो आहे. उत्पादन यंत्रणा आता मजूरकेंद्रीत नसून तंत्रज्ञानाकडे झुकत चालली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यांकडे उद्योगक्षेत्राचा कल वाढतो आहे आणि पुढच्या दहा वर्षांमध्ये जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबतच भारतीय कंपन्यानींसुद्धा ५० टक्क्यांहून अधिक या तंत्रज्ञानास यंत्रणेत सामील करून घेतले असेल. म्हणूनच लोकसंख्या वाढीस आळा घालणे गरजेचे बनते. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, भारत २०३०च्या पूर्वीच चीनला लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे टाकेल. म्हणूनच आतापासूनच पावले उचलणे गरजेचे आहे. पण, तरीही आपल्याकडील तज्ज्ञमंडळी, लोकसंख्या वाढीचा दर कसा कमी झालाय, याचेच गुणगान गाताना दिसतात. एका चर्चेमध्ये तर एका महानुभावांनी सांगितले की, भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत वाढेल. पण, त्यापुढे जाणार नाही आणि हा म्हणे सकारात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे आता तज्ज्ञांनीही आता जरा पुस्तकी ज्ञानातून बाहेर येणे गरजेचे आहे. त्या चर्चेत एक प्रशासकीय अधिकारीही सामील होतात. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची जबाबदारी घेणार कोण, यावर कोणीच बोलत नाही. बेरोजगारी असो, शेतकरी आत्महत्या असो, व्यापारी तूट असो, भ्रष्टाचार असो, राज्यांमधील विकासाची असमानता असो किंवा स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न असो, असे अनेक विषय प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लोकसंख्या वाढीमुळेच उद्भवले आहेत. काय करता येईल, तर ‘टू चाईल्ड’ योजनेला अधिक कठोर करणे, त्यासाठी वेगळा कायदा अस्तिस्त्वात आणणे, ज्यामध्ये कायदेभंगाची कडक शिक्षा ठेवणे, त्या अपत्यास सुविधा नाकारण्यापेक्षा संबंधित आई-वडिलांस वार्षिक पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्न कर लागू करणे. यामध्ये जे १ लाख, ५० हजारांपेक्षा उत्पन्नाखालील आहेत, त्यांचाही समावेश करणे, भले त्यांच्यावर कमी कर आकारण्यात यावा. याचे कारण असे जेव्हा तुम्ही तिसरं अपत्य जन्मास घालता, परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीवर त्याचसोबत देशातील इतर करदात्यांवर त्याच्या पालनपोषणाचा अप्रत्यक्ष भर पडतो. म्हणून कोणताही पोलिसी दंड न वापरता, कर दंड आकारल्यास फरक पडू शकतो. याची अंमलबजावणी ग्रामीण क्षेत्रांकडे आणि त्याचसोबत अशा राज्यांमध्ये कठोरपणे व्हावी, जे खासकरुन लोकसंख्या वाढीच्या प्रश्नांनी ग्रासलेले आहेत. जसे की, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र.

आता हे झाले केवळ लोकसंख्येच्याबाबतीत. पण, केवळ कायदा या गोष्टी सुधारू शकत नाही, तर शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणून पुढच्या २० वर्षांतच १३० कोटींचे १२५ कोटी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आता लोकसंख्या कमी झाल्यास काय काय फायदे होतील ते पुढील घटकांसोबत आपण जाणून घेऊयात.

लोकसंख्या कमी होण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा हा शिक्षणाच्या प्रसरणात होईल. १०० टक्के साक्षरतेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कमी लोकसंख्या म्हणजेच कमी विद्यार्थी संख्या वरदानच ठरु शकते. ज्यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरणही आटोक्यात येण्यास मदत होईल. मोठ्या प्रमाणात असलेली विद्यार्थीसंख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारी स्पर्धाच, भले निरर्थक असली तरी शिक्षणाचा धंदा करण्यास मार्ग सोपा करते. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचा शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेस फायदा होईल. पण, ‘आत्मनिर्भर भारता’तील शिक्षण जशास तसे ठेवून चालणार नाही, हे ओळखूनच सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाची पायाभरणी केली आहे. कारण, भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती ही किती मागासलेली आणि निरुपयोगी आहे, हे जगजाहीर आहे आणि जेव्हा आपण अर्थव्यवस्थेची चर्चा करतो, तेव्हा केवळ सरकारी निर्णय किंवा बँकेचे निर्णय अर्थव्यवस्था चालवत नाही, तर अर्थव्यवस्थेचा घटक असलेले देशाच्या नागरिकांचेही त्यामध्ये मोठे योगदान असते. केवळ सरकारी निर्णयांना प्रतिसाद म्हणून त्यांनी काम न करता, अर्थव्यवस्था बदलायची ताकद त्यांनी ठेवली पाहिजे. त्यासाठी असे नागरिक घडवणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे.

आज भारतातील ८० टक्के इंजिनिअर्स हे बेरोजगार आहेत, हे नुकत्याच एका सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. खरंतर अभियंता हा एका राष्ट्राच्या विकासाचा गाभा असतो, जो राष्ट्राच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात सक्षम असतो. नवनवीन संकल्पना आणि उद्योग उभे करण्याची ताकद त्यामध्ये असते. पण, दुर्देवाने आपल्या देशात तसे घडताना दिसत नाही. म्हणूनच आजच्या तरुणाईला परीक्षार्थीकडून विद्यार्थी व्हावं लागेल, वर्गातून बाहेर पडून जे सध्याच्या कामगार बाजारात आवश्यक असणारी कौशल्ये आहेत, ती विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करायला हवीत. त्याचसोबत जग बदलत आहे, येत्या काळात कामगारांची कौशल्येही बदलणार, नवनवीन तंत्रज्ञान नवीन ज्ञानाची मागणी करणार, त्यानुसार आतापासूनच मुलांना त्यासाठी तयार करणे, ही आपली जबाबदारी आहे, तरच ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडेल. जिथे आपले विद्यार्थी हे तत्कालीन परिस्थितीनुसार देशाच्या सोबतच जगाच्या गरजा पुरवण्यास समर्थ असतील. भारत ‘आत्मनिर्भर’ तेव्हाच होईल, जेव्हा भारतीय तरुण स्वतः ‘आत्मनिर्भर’ होईल आणि हे तेव्हाच होईल, जेव्हा त्याला गुणांऐवजी त्यांच्या कौशल्यावर जास्त विश्वास असेल आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून याकडे एक सकारात्मक पाऊल सरकारने टाकलेले दिसते.

भारताला भविष्यात ‘आत्मनिर्भर’ म्हणून सशक्त करण्यासाठी आगामी काळात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे क्षेत्र म्हणजे ऊर्जा क्षेत्र. सध्या भारतामध्ये ५५ टक्के ऊर्जानिर्मिती ही कोळशाच्या माध्यमातून होते व त्याखालोखाल इतर ऊर्जा संसाधनांचा ऊर्जानिर्मितीसाठी वापर केला जातो. त्यामध्ये अक्षय ऊर्जा साधनांचा समावेश होतो. पण, याच कोळसा क्षेत्राच्या वर्चस्वामुळे आजतागायत संपूर्ण ऊर्जानिर्मितीचे प्रश्न सुटले नाहीत आणि त्याचसोबत कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न असेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरण संरक्षणाचा विषय अधिक बिकट झाला. सध्याच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत सरकारने कोळसा खाणींच्या लिलावात खासगी कंपन्यांनाही काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. सध्या अनेक राज्ये ‘डिस्कॉम’मधील कर्जभाराखाली दाबली गेली आहेत. भारताकडे अधिक ऊर्जानिर्मिती असूनही केवळ त्याच्या अयोग्य वितरणामुळे, अजूनही १०० टक्के वीज घरोघरी पोहोचवता आलेली नाही. याचे सगळ्यात मोठे कारण ग्रीड प्रणाली सक्षम नसणे. कारण, ऊर्जानिर्मितीचे स्रोत हे निवडक राज्यात आहेत. यालाच उपाय म्हणून अक्षय ऊर्जा साधने म्हणजेच सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांना मोठ्या प्रमाणात आत्मनिर्भर भारत योजनेत प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे पर्यावरण सुरक्षिततेकडे भारत अग्रेसर होईल, त्याचसोबत आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरही भारताला मजबुती मिळेल. त्याचे कारणही तेच कारण, आज जगात भारत पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे, जिथे अक्षय ऊर्जा साधनांचा उपयोग केला जातो. त्याचसोबत सरकारचेही २०२२ पर्यंत १७५ वॅट ऊर्जानिर्मिती ही अक्षय स्रोतांनी साध्य करायचे ध्येय आहे. आपल्या भौगोलिक स्थितीचा आपल्याला प्रचंड फायदा आहे. मकर वृत्ताच्या जवळ असल्याने भारत जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाशाच्या आवाक्यात येणारा देश आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा केवळ काहीच राज्यांत नाही, तर जवळ जवळ सर्वच राज्यांत समानतेने निर्माण केली जाऊ शकते. त्याचसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष यांनी जागतिक सोलर परिषदेचा पाय हा त्यासाठीच रचला आहे, ज्यामुळे विषववृत्ताच्या जवळ असणारे सर्व देश या प्रकल्पात सामील होतील व संपूर्ण जगाला ‘सौर ग्रीड’ने जोडले जोडतील. ज्यामुळे ऊर्जा कमतरतेचा मुद्दा नष्ट होईल. यामध्ये एकाच दगडात दोन पक्षी मारल्याचे दिसून येते, त्याबद्दल जागतिक राजकारण मुद्द्यात चर्चा करू. याचा फायदा असा सांगितला जातो की, ज्यावेळी भारत १०० टक्के ऊर्जा वितरणात यशस्वी होईल, तेव्हा भारताचा विकास दर १३ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेच्या नुकत्याच आलेल्या ऊर्जासंबंधित अभ्यासात हे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणूनच अक्षय ऊर्जा साधनांवर भर महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मध्य पूर्वेतील आखाती देशांवरील तेलासाठीचे अवलंबित्व कमी होईल आणि सतत तेलाच्या दरवाढीमुळे महागाईला सामोरे जावे लागणार नाही. खरंतर शिक्षण, लोकसंख्या आणि ऊर्जा या तिन्ही विषयांचा संगम अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास मदत करेल. सोबतच जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान अजून मजबूत होईल. पण, त्यासाठी अर्थव्यस्थेत काही मूलभूत बदल करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि उद्योग यामध्ये आपण अक्षय ऊर्जा कशी फायदेशीर ठरु शकते, ते पाहूया.

‘आत्मनिर्भर भारता’साठी भारतीय अर्थव्यस्थेचे वैशिष्ट्य बदलणे गरजेचे आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही कृषी जगतावर आधारलेली आहे, त्याचसोबत भारत हा सेवा क्षेत्रावर अर्थकारण चालवतो. भारतात आजही असंघटित उद्योग मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देतात. आजही ४५ टक्के लोकसंख्या ही प्राथमिक क्षेत्रावर म्हणजेच शेतीशी संबंधित उद्योगांवर आधारलेली आहे, म्हणूनच हे कमी करण्यास लोकसंख्या नियंत्रण हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरतो. सोबतच, या उद्योगांना किंवा शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठ्याऐवजी थेट रक्कम मदतीचा विचार करण्याची गरज आहे. सोबतच ग्रामीण क्षेत्राला व्यावहारिक शिक्षणाशी म्हणजेच कौशल्य विकासाशी जोडण्यात यावे, ज्यात भविष्यातील गरजांचा विचार करून शिक्षण देण्यात येईल. ज्यामुळे शहरात न येता गावाकडेच ‘स्टार्टअप इंडिया’चा पाया रचला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे यात शेतकरी कुटुंबांना आवर्जून सामील करून घ्यावे. ज्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग, आणि अक्षय ऊर्जेचा उपयोग यांना जास्त प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर ताबडतोब असंघटित व्यवसायांना सरकारी पंजीकृत व्यवसायात आणावे व त्यानुसार कररचना आकारावी. कारण, भारतात आजही गरीब असोत, मजूर असोत, शेतकरी असो किंवा कोणताही सरकारी उपक्रम हा मध्यमवर्गीयांच्या करातूनच आकारला जातो. मात्र, त्याला कोणताही फायदा त्याने होत नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवायचा असेल, तर सर्व घटकांची साथ असणे आवश्यकच आहे, नाहीतर आपण सतत वित्तीय तूट, सरकारी तूट यांना सामोरे जात राहू. जे भूतकाळात करू शकलो नाही, ते आता करण्याची संधी आपल्याकडे आहे. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना सरकारी नियंत्रणात आणून त्यांना उत्पादन क्षेत्रात कसे बदलता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे, ज्यामध्ये अनुभवी मजूर मिळण्यास मदत होईल. त्यासोबतच शिक्षणदेखील उत्पादनकेंद्रीत करण्यास सुरुवात करणे गरजेचे आहे. चीनने उत्पादन क्षेत्रात जी मोठी उडी घेतली, त्याचे सर्वात मोठे कारण हेच की, त्याने आपल्या येथील मजूर लोकसंख्येचा जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी फायदा करून घेतला आणि त्याप्रमाणे शिक्षण दिले. विदेशी गुंतवणुकीचा केवळ तंत्रज्ञान वाढवण्यात वेळ न घालवता, ते तंत्रज्ञान हाताळण्याची माहितीही चीनने आपल्या कामगारांना दिली. ज्याची सक्त गरज आज भारताला आहे. त्यामुळे भारताने आज उद्योगात उत्पादन क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल, तर केवळ प्लांट्स किंवा कारखाने उभारण्यापेक्षा ते कसे उभारायचे आणि कसे चालवायचे, याचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे, तेही युद्धपातळीवर, पुस्तकी नाही. ज्यामुळे आपोआपच संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. कारण, उत्पादनात येणार्‍या अडचणी आपोआप नवीन शोधास संधी देतात. कारण, अजूनही भारतात जगातील २५ टक्के तरुण आहेत, म्हणून त्यांना रोजगारकेंद्रीतच्याऐवजी उत्पादनकेंद्रीत बनवणं ही काळाची गरज आहे. तसेच, जर लोकसंख्या कमी करण्यास आपण यशस्वी झालो, तर आपोआपच भारतात तंत्रज्ञानाचे युग अवतरेल. आता विषय असा येतो की, एवढं उत्पादन विकायचं कुठे जर पुढे ‘आत्मनिर्भर भारता’त लोकसंख्या कमी झाली, तर त्यासाठीच जागतिक व्यापाराची दिशाच बदलावी लागेल, ज्यापद्धतीने अमेरिका आणि चीन यांनी भारताच्या बाजारपेठेचा उपयोग करून घेतला, तसाच भारत, आफ्रिकेच्या बाजारपेठेचा येत्या काळात उपयोग करून घेऊ शकतो. त्यासोबतच दक्षिण-पूर्व देश असतील किंवा आपले शेजारी देश असतील, त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात सामील करून घेऊ शकतो. पण, आपण चीनसारखे इतर देशांना आपल्यावर अवलंबित करायचे का? तर अजिबात नाही. कारण, काळ बदलतोय आणि आर्थिक विस्तारवाद कसा महागात पडतो, हे चीनलाही समजून चुकलंय. कारण, अर्थकारण बिघडलं तर राजकारणही बिघडतं. म्हणून भविष्यातील भारत, इतर देशांच्या बाजारपेठेचे स्वतःच्या उत्पादन केंद्रात रूपांतर करेल आणि तेथील विकासालाही प्रयत्न करेल. आपल्या अनेक प्रतिस्पर्ध्यांनी तेथे पाय रोवणे चालू केले असून, आपणही त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

एवढेच मुद्दे आहेत का भारताला भविष्यात ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचे, तर अजिबात नाही. आपण यामध्ये आरोग्य, राजकीय यंत्रणा, प्रशासन, भ्रष्टाचार अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होतो. पण, माझ्या मते, या प्रत्येक बाबतीत तेव्हाच बदल घडतील, जेव्हा भारताच्या मूलभूत घटकांमध्येच बदल होईल.

आता सरकारने अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रास किती महत्त्व द्यावे, हा मुद्दा सतत चर्चिला जातो. पण माझ्या मते, जोपर्यंत ते क्षेत्र व्यस्थित आणि कालानुरूप कार्यरत नसेल तर संबंधित क्षेत्रावर कितीही खर्च केल्यास त्याचा निकाल तेवढा प्रभावी लागत नाही. म्हणून त्याविषयावर चर्चा करण्याचेही टाळले. पण एक गोष्ट जाता-जाता नक्कीच सांगतो, वरील मुद्दे तेव्हाच यशस्वी होतील, जेव्हा आपण बदलास सुरुवात करू. त्यातील काही बदल पुढीलप्रमाणे-

१. कोणाला किती गुण मिळाले, यावर विद्यार्थ्यांची बौद्धिक पातळी न ठरवणे (मूलतः पालकांसाठी)

२. स्वदेशी वस्तूंचाच जास्तीत जास्त उपयोग करणे.

३. जागतिक राजकारणाबद्दल जागरूक राहणे.

४. स्वतः कुटुंब नियोजनास प्राधान्य देणे.

५. जर कोणत्याही सरकारी पदावर असाल तर वरील मुद्द्यांना जास्तीत जास्त सरकारी दरबारी पोहोचविण्याचा प्रयत्न करणे.

६. देशभक्ती (आणि हो देशावर प्रेम असणे हा विनोदाचा विषय नाही हे महत्त्वाचे!)

७. कोणत्याही राजकीय पक्षाला ‘आत्मनिर्भर भारता’चा आराखडा बनवण्यासाठी दबाव आणणे, ज्यामुळे निवडणूक उपयुक्त मुद्द्यांवर होईल, भावनिक पातळीवर नाही.

असे अनेक मुद्दे देता येतील. हे मुद्दे त्रोटक वाटत असले तरी त्यांच्यात देशात बदल घडवण्याची प्रचंड शक्ती आहे. आता या मुद्द्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. हे जर आपण तंतोतंत पाळू शकलो, तर भविष्यातील भारत हा नक्कीच ‘आत्मनिर्भर’ असेल, जिथे व्यापारी तूट कमी असेल, लोकसंख्या प्रमाणात आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, जिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या ‘पेटंट’ला महत्त्व असेल आणि गुणांना नाही आणि जिथे जास्तीत जास्त उद्योगधंदे हे भारतीय असतील. त्याच भारताच्या निर्माणासाठी आपण प्रयत्न करूयात. चला, भारताला आणि सोबतच स्वतःला ‘आत्मनिर्भर’ बनवूयात...!