‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना आणि आणि चीनची नाकेबंदी

    दिनांक  14-Aug-2020 15:45:31
|
4_1  H x W: 0 x




आपल्या देशातील उद्योजकांनी जर असा दृढनिश्चय केला आणि दूरदृष्टी ठेवून योजनांची आखणी केली, तर भविष्यात आपण नक्कीच चिनी उत्पादनांना शह देऊन जास्तीत जास्त उत्पादन कमीत कमी किमतीमध्ये उत्पादित करू शकतो. केवळ ‘इम्पोर्ट सबस्टिट्यूड’ नाही, तर ही उत्पादने आपण निर्यात करून खराखुरा भारत ‘आत्मनिर्भर’ करून चीनची नाकेबंदी करू शकतो.



कोरोना व्हायरस या महामारीमुळे संपूर्ण भारतामध्ये अत्यंत गंभीर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपले दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले, आणि उद्योगधंद्यावरही अत्यंत विपरीत परिणाम झाला. जवळजवळ तीन महिने अनेक उद्योगधंदे हे पूर्णपणे बंद होते. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणाम झाला. उद्योजकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने, आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत २० लाख कोटी एवढ्या रकमेची योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत तीन लाख कोटी हे मुद्दाम लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तारण विरहित कर्ज योजना जाहीर केली.


प्रथमतः आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की, चीन आपला प्रतिस्पर्धी देश आहे. चीन जागतिक बाजारपेठेत दुसऱ्या स्थानावर असलेला असा देश. चीनने केलेली प्रगती अत्यंत कौतुकास्पद आहे. १९८८ सालचा चीन आणि आजचा चीन यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. १९८० मध्ये त्यांची अर्थव्यवस्था १५० अब्ज डॉलर एवढी होती, तीच अर्थव्यवस्था आज ९४ पटीने वाढून १४.४ ट्रिलियन एवढी अवाढव्य आणि सशक्त अशी झालेली आहे. १९८० साली त्यांचा जागतिक व्यापार हा केवळ ४० बिलियन डॉलर्स एवढाच होता. आजच्या दिवशी जवळ-जवळ ४.६ ट्रिलियन एवढा झालेला आहे. या सर्व आकडेवारीवरून आपणास एक गोष्ट जाणवते, चीनसारख्या बलाढ्य देशाशी जागतिक व्यापार पेठेत लढा देणे ही सोपी गोष्ट नाही. परंतु, प्रत्येक देशवासीयाने जर असा निर्धार केला तर आपण ‘आत्मनिर्भर’ होऊन चीनशी नक्कीच मुकाबला करून त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करू शकतो.


प्रत्येक देश हा दुसऱ्या देशांमधून काहीना काही गोष्टी आयात करत असतो आणि त्या देशांना आपल्याकडची उत्पादने निर्यातही करत असतो. परंतु, आयात आणि निर्यातीमध्ये जेव्हा खूप तफावत निर्माण होते आणि जेव्हा निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असेल तर ते देशासाठी चिंताजनक ठरते. चीनच्या बाबतीत आपले तसेच झाले आहे. जर आपण बघितलं, तर चीनला १६.६ अब्ज डॉलर्स एवढी निर्यात करतो. थोडक्यात, एवढ्या किमतीची वेगवेगळे उत्पादन आपण निर्यात करतो. मात्र, दुसरीकडे आपण चीनकडून सुमारे ६५.१ अब्ज डॉलर एवढ्या किमतीची उत्पादने आयात करतो. म्हणजे आपल्या देशामध्ये चीनबरोबर व्यापार तफावत (trade deficit) ही जवळजवळ ४८.५ अब्ज डॉलर आहे. एवढी तफावत का? आपण हा अभ्यास केला पाहिजे की, चीनने प्रचंड प्रगती कशा पद्धतीने केलेली आहे. १९८८ मध्ये जेव्हा चीनने औद्योगिक प्रगतीची योजना केली, तेव्हा त्यांनी पूर्ण जागतिक बाजारपेठेचा व्यवस्थितपणे अभ्यास केला आणि कुठल्या पद्धतीचे उत्पादन आपण आपल्या देशात कमीत कमी खर्चात उत्पादन करून, जास्तीत जास्त देशांमध्ये विकू शकतो, यासंबंधी एक ‘मास्टर प्लॅन’ बनवला. यामध्ये त्यांनी हजारो अशी उत्पादने हेरून आपल्या स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन, ही उत्पादने दुसऱ्या देशांमध्ये कशी जास्तीत जास्त विकता येईल, याचा अभ्यास केला. तसेच एक जागतिक अर्थतंत्र की, जेवढे जास्त उत्पादन तेवढा कमी खर्च. हे तंत्र सांभाळून उत्पादन निर्मिती करता येईल, अशा पद्धतीचे कारखाने उभे केले. तसेच हे कारखाने स्थापन करताना चिनी सरकारकडून निर्यात केलेल्या उत्पादनाला भरघोस प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या. म्हणजे एखाद्या उत्पादनाची किंमत जर १०० रुपये चीनमध्ये असेल, तर ते उत्पादन दुसऱ्या देशांमध्ये स्पर्धेमध्ये टिकून राहावे किंवा संस्थांमध्ये विकता यावे, यासाठी चीन सरकारने या १०० रुपयांमागे १० रुपये ते ३० रुपये अशी सवलत दिली, याचाच परिणाम म्हणून अनेक उत्पादने ही दुसऱ्या देशात आणि भारतातही खूप स्वस्त प्रमाणात मिळू लागली. यामुळे आपण भारतीयांनीही आपली स्थानिक उत्पादने न घेता चिनी उत्पादन खरेदी करण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम असा झाला की, चार ते पाच वर्षांमध्ये आपल्याकडील कारखाने जे या प्रकारची उत्पादने तयार करत होते, ते बंद झाले. कारण, त्यांच्या मालाला उठाव नसल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते. जेव्हा त्यांनी बघितलं की, आपली भारतीय उत्पादन कमी झालेली आहेत. त्यांनी लगेच त्या उत्पादनाची किंमत हळूहळू वाढवायला सुरुवात केली. काही उदाहरणे द्यायची तर आपल्या देशातील, वस्त्रउद्योग, खेळण्याची इंडस्ट्री, तसेच अनेक भारतीय उत्पादने उत्तम ‘क्वालिटी’ असूनही या बाजारपेठेत टिकू शकले नाहीत. कारण, चीनने सुरुवातीला अत्यंत स्वस्त दरात हीच उत्पादने उपलब्ध करून आपल्या देशातील उत्पादनांचे नुकसान केले.


आपल्या देशातील उद्योजकांना आणि सरकारला यासाठी अत्यंत विचार करून एक दीर्घकालीन असा ‘इंडस्ट्री रिफॉर्म’ तयार करायला पाहिजे, ज्या जोगे आपण प्रत्येक उत्पादनाला तोडीस तोड देऊ शकतो आणि जागतिक बाजारपेठेमध्ये आपली उत्पादने तग धरू शकतील. आज अनेक अशी उत्पादन आहेत की आपण ती भारतामध्ये अत्यंत सहजतेने आणि कमी किमतीमध्ये उत्पादन करून उपलब्ध करू शकतो. परंतु, त्यासाठी अत्यंत योजनापूर्वक पावले उचलणे खूप जरुरीचे आहे. आज जर आपण बघितलं तर आपले तंत्रज्ञ एवढे हुशार आणि एक्सपर्ट आहेत की अनेक चिनी अॅपसारख्या मोबाईल अॅप्सची निर्मिती करून चांगल्या प्रकारे मार्केट काबीज करू शकतात. तसेच अनेक चीनची निर्मिती उत्पादने आपण येथे निर्माण करू शकतो. पण माझ्या मते, आपण ही पावलं एकदम न टाकता टप्प्याटप्प्याने टाकणे जरुरी आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आज आपण चीनवर अनेक उत्पादनांसाठी अवलंबून आहोत आणि जर आपण हे तडकाफडकी बंद केलं, तर आपले व्यवसाय आणि आपली उत्पादने यांच्यावरही परिणाम होऊ शकतो. आज जर आपण बघितलं तर, आपला देश चीनमधून विविध उत्पादने आयात करतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने मोबाईल फोन, संगणक, एलसीडी टीव्ही इत्यादी अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा समावेश आहे. अशी जवळजवळ २०.२ अब्ज डॉलर एवढी उपकरणे आपण चीनकडून आयात करतो. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची मशीनरी, तसेच ज्याद्वारे वेगवेगळी उत्पादन बनवू शकतो अशी जवळजवळ १३.४ अब्ज डॉलर एवढी आयात करतो. तसेच ऑरगॅनिक केमिकल्स, इतर वेगवेगळ्या केमिकल फॅक्टरीसाठी लागणारा कच्चा माल असे १.६ दशलक्ष डॉलर एवढ्या किमतीचे सामग्री आयात करतो. अनेक प्लास्टिक उत्पादनं, जी सहजपणे आपण भारतामध्ये उत्पादित करू शकतो, अशी जवळ २.७ अब्ज डॉलर एवढ्या किमतीची प्लास्टिक उत्पादने आयात करतो. जर आपण आकस्मिकपणे आणि पूर्णपणे चीनची उत्पादने बंद केली, तर आपल्या व्यवसायात लागणारा कच्चा माल न मिळाल्यामुळे आर्थिक फटका बसू शकतो. जर का आपण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची चीनकडून होणारी आयात पूर्णपणे बंद केली, तर सध्या आपल्याकडे त्या दर्जाचे उत्पादन करण्याची क्षमता नाही आणि त्यामुळे या उत्पादनांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील आणि महागाईचा भडका उडेल. यासाठी आपण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, स्मार्टफोन कन्स्ट्रक्शन उपकरणे, ऑप्टीकल फायबर, पॉवर केबल, ऑटोमोबाईल पार्ट्स या पद्धतीच्या उत्पादनांच्या निर्मितीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान आत्मसात करून पूर्ण तयारी करूनच, त्यानंतर आयात बंद करू शकतो.



चीनमधून भारतात सर्वाधिक आयात होणारी उत्पादने

इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ऑरगॅनिक केमिकल्स, मशिनरी, संगणकाचे भाग, चारचाकी आणि मोटार सायकलचे भाग, खेळणी, खते, मोबाईल फोन्स, विद्युत उपकरणे, दुग्धजन्य उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि पोलाद, लोखंड अॅण्ड स्टील. जर ही उत्पादने आपण भारतात तयार केली, तर मौल्यवान परकीय चलनाचीही बचत होऊ शकते. त्यासाठी आपल्या उद्योजकांनी पूर्णपणे योजना बनवून आणि आर्थिक गुंतवणूक करून हे भविष्यात शक्य होऊ शकेल.


भारत देश औषधनिर्मिती क्षेत्रात निर्यातीमध्ये जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. आपण जवळजवळ १४ अब्ज डॉलर एवढी औषधं ही २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेत निर्यात केली. या निर्मितीमध्ये जो कच्चा माल लागतो, त्याला ‘अॅक्टिव्ह फार्मा इंग्रेडिएंट’ असे म्हणतात. तेव्हा, देशांतर्गत आपण जी औषधनिर्मिती करतो, त्यामध्ये लागणारा ७० टक्के कच्चा माल आपण आयात करत असतो आणि हे जर आपण ही आयात बंद केली तर आपल्या औषधनिर्मितीवर त्याचा खूप विपरीत परिणाम होईल आणि आता औषधनिर्मिती क्षेत्रात जितके अग्रेसर आहोत, तसे आपण राहणार नाही. त्यामुळे त्याचा आर्थिक फटका आपल्याला सहन करावे लागेल.


आज आपल्या देशामध्ये शंभराहून जास्त अशा चिनी कंपन्यांनी मोठमोठे प्रकल्प मिळवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सायनो स्टील इंटरनॅशनल, इंटरनॅशनल रोशन स्टील, निफान इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प भारतामध्ये कार्यरत आहेत. टेलिकॉम कंपनी क्षेत्रात मोबाईल कंपन्या ‘विवो’, ‘ओप्पो’ यांनी जवळजवळ ५० टक्के मोबाईल फोनचे मार्केट संपादन केले आहे. चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने भारतीय उद्योजकांना आणि सरकारला परस्परांच्या सहकार्याने काम करणे खूप जरुरी आहे. निर्यातीसाठी सरकारने प्रोत्साहन सवलती, करसवलती देणे गरजेचे आहे. तसेच कामगार धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे ही काळाची गरज आहे. प्रथमतः सदृश संकटामध्ये आर्थिक साहाय्याची उद्योगधंद्यांना खूप जरुरी आहे. जर वेळेवर आर्थिक साहाय्य मिळाले, तर अनेक उद्योगधंदे चांगल्या प्रकारे कार्यरत होऊ शकतात. तसे झाल्यास भविष्यामध्ये चीनसारख्या बलाढ्य देशाच्या आर्थिक आक्रमणाचा मुकाबला आपण परतवून लावू शकतो. कमीत कमी किमतीमध्ये दर्जेदार गुणवत्तेची उत्पादने आपण देऊ शकलो, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण चीनशी आर्थिक बाजारपेठेत मुकाबला करू शकतो. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत ज्या ज्या योजना आपले सरकार राबवत आहेत, त्याचा फायदा घेऊन आपण एक निर्धार केला आणि औद्योगिक क्रांती करण्याच्या दृष्टीने योग्य प्रकारे पूर्णपणे नियोजन करून मार्गक्रमण केले, तर आपला देश चीनची आर्थिक बाजारपेठ नक्कीच काबीज करू शकतो.


आपण जर पाहिले तर १९८८ पासून चीनने संशोधन आणि विकासाला खूप महत्त्व दिलं आणि जी उत्पादने युरोपमध्ये निर्माण केली जायची, त्यावर त्याची कॉपी/री-इंजिनिअरिंग करून तशाच प्रकारची उत्पादने पण कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली. चीनच्या उत्पादनांना शह द्यायचा असेल, तर आपण ही संशोधन आणि विकासाला खूप महत्त्व देणे जरुरी आहे. लघु, मध्यम उद्योजकांना विकासावर खर्च करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी आपल्याकडील ‘आयआयटी’ तसेच ‘कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च’ यांसारख्या संस्थेची मदत घेता येईल. यांसारख्या संस्थांनी संशोधन केलेल्या उत्पादनाची निर्मिती केल्यास, आपण आयात कमी करुन, या वस्तूंची निर्मिती आपल्याच देशात करून मौल्यवान परकीय चलन वाचवू शकतो.


कोरोना प्रादुर्भावापूर्वी भारतामध्ये कधी पीपीई किट, फेस मास्क तयार होत नव्हते. पण, वेळ आल्यावर तेही आव्हान स्वीकारून आयात करण्यापेक्षा भारतातच त्याची निर्मिती व्हायला लागली. परिणामी, भारत आज जगभरातील देशांना पीपीई किट्सची निर्यात करू शकतो, एवढी आपल्या भारताची ताकद आहे. अशाच प्रकारे आपली निर्यातक्षमता वाढवून भारताला आपल्यालाच पुढे न्यायचे आहे.


आपल्या देशातील उद्योजकांनी जर असा दृढनिश्चय केला आणि या बाबतीत दूरदृष्टी ठेवून योजनांची आखणी केली, तर भविष्यात आपण नक्कीच चिनी उत्पादनांना शह देऊन जास्तीत जास्त उत्पादन कमीत कमी किमतीमध्ये उत्पादित करू शकतो. केवळ ‘इम्पोर्ट सबस्टिट्यूड’ नाही तर ही उत्पादने आपण निर्यात करून खराखुरा भारत ‘आत्मनिर्भर’ करून चीनची नाकेबंदी करू शकतो.



- डॉ. दीपक चौधरी
(लेखक ‘इंडस ग्रुप ऑफ कंपनी’चे मॅनेजिंग डायरेक्टर असून ‘कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड अॅग्रीकल्चर’चे संस्थापक-उपाध्यक्ष आहेत.)



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.