‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान - एक क्रांतिकारी संकल्पना

    दिनांक  14-Aug-2020 17:14:02
|
1_1  H x W: 0 x



भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेले ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अतिशय आकर्षक, सर्वसामान्य नागरिकांना तत्काळ भुरळ पडेल असेच आहे. देशाची मान ताठ करणारी, अभिमानाने छाती फुलून येणारी, ‘आम्हीसुद्धा कोणीतरी आहोत,’ असे दर्शविणारी ही घोषणा. भारताच्या क्षमतेवर विश्वास द्विगुणित करणाऱ्या या घोषणेमधून पंतप्रधानांना काय अपेक्षित आहे, हे नंतर त्यांनी संपूर्ण विवेचनाद्वारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून देशवासीयांसाठी घोषित केले. एकूण २० लाख कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ म्हणजे देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नांच्या १० टक्के इतक्या किमतीचे पॅकेज देशवासीयांना देऊन, आगामी चार/पाच वर्षांत देशाचा आर्थिक नकाशा कसा असावा, याची संकल्पना त्यांनी देशवासीयांसमोर ठेवली. कारण, देशातील प्रत्येक नागरिक स्वयंपूर्ण झाला, तरच देश ‘आत्मनिर्भर’ होईल.


पार्श्वभूमी
१९९१ साली भारतामध्ये जागतिकीकरणाच्या रेट्याखाली अंतर्गत बाजारपेठेचे दरवाजे जगातील सर्व देशांसाठी खुले करण्यात आले. त्याचे मोठे परिणाम गेल्या २५ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडलेले आपल्याला दिसतात.


दत्तोपंत ठेंगडी म्हणत असत, “जगातील आधुनिक आर्थिक धोरणांमध्ये संस्कृती आणि मानवी नाती यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करुन आपल्या देशाला सोईची असेल अशी आर्थिक व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.” हे तत्त्व ध्यानात ठेवून कृषी उत्पादन, दळणवळण, उद्योग, पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांमध्ये धाडसी निर्णय घेऊन आवश्यक ते बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्या योगे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत केली जाईल. या विचारांतूनच भारत ‘आत्मनिर्भर’ होऊ शकतो.



योजना

एकूण पाच स्तंभांवर ही योजना बेतलेली आहे. प्रत्येक स्तंभामध्ये आर्थिक सहभाग असणारे, तसेच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या (Economic Contributor) अशा उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमधील मुद्द्यांचा खोलवर आढावा घेण्यात आला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात कोणकोणते आर्थिक सहभागिता करणारे व्यवसाय येतात आणि त्यामधून काय काम अपेक्षित आहे, याचे विवेचन खालील प्रमाणे.


१) स्तंभ पहिला : यामध्ये अर्थनीती आणि आर्थिक रचना या माध्यमातून छोट्या-छोट्या पायऱ्या चढण्यापेक्षा एक उंच आणि लांब उडी कशी मारता येईल, याचे विवेचन आहे.
२) स्तंभ दुसरा : यामध्ये पायाभूत सुविधा जसे रस्ते लोहमार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीजकेंद्रे खनिज उत्पादन विविध प्रकारची बांधकामे यांची निर्मिती, विकास करणे आणि त्यायोगे रोजगार निर्मितीला हातभार लावणे.
३) स्तंभ तिसरा : शिस्तबद्ध संरचना (system) यामध्ये प्रत्येक क्षेत्राची व्यावहारिक रचना उभी करणे, एकविसाव्या शतकाला साजेशी तंत्रविज्ञानावर आधारित, प्रत्येक क्षेत्राला सुयोग्य संरचना (system) उभी करुन कालसुसंगत क्षेत्ररचना उभी करणे आणि त्यातून आर्थिक विकास करणे
४) स्तंभ चौथा : लोकसंख्या (demography) भारतची लोकसंख्या ही एक अडचण नसून एक ताकद आहे आणि तिच्याकडे राष्ट्रीय विकासाची शक्तीम्हणून बघितले पाहिजे. तिची योग्य रचना लावून विकासकामासाठी सुयोग्य पद्धतीने वापरली पाहिजे.
५)स्तंभ पाचवा : मागणी - भारतीय लोकसंख्येची ताकद इतकी मोठी आहे की, एकदा नागरिकांकडून कोणत्याही वस्तूचे अथवा सेवेचे मागणीचक्र सुरु झाले की, त्याभोवती आर्थिक उन्नतीचे चक्रही व्यवस्थित फिरत राहील आणि उत्पादनचक्रही फिरत राहील. याशिवाय उद्योग क्षेत्रातील १) ग्रामीण आणि कुटिर उद्योग २) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ३) कामगार वर्ग मध्यम वर्ग ४) उद्योग क्षेत्र इत्यादींसाठी एका विशेष पॅकेजची आखणे, तसेच अनेक क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक बदल जर घडवून आणले तर ‘आत्मनिर्भरते’कडे एक पाऊल पुढे पडेल.


त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी अजून एक नारा दिला. तो म्हणजे 'vocal for local.’ अर्थात, ‘स्वदेशी’ची संकल्पना प्रत्येक भारतीयाने भारतीय उत्पादित वस्तू-सेवा अशांचा आग्रह धरला पाहिजे. सर्वप्रथम आपल्या गावांतील उत्पादित वस्तूंच्या खरेदीचा आग्रह धरणे. गावांमध्ये उत्पादित वस्तू उपलब्ध नसेल तर तालुका, जिल्हा, राज्य व देश यांच्या अंतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या खरेदीचा आग्रह धरावा. यातील काहीही उपलब्ध नसेल आणि आवश्यकता असेल, तरच विदेशी वस्तूंचा उपयोग करावा. या योगे भारतातील पैसा भारतातच राहतो, तसेच भारतीयांना उत्पादन क्षेत्रात, सेवा क्षेत्रात रोजगार मिळतो.



याशिवाय अन्य क्षेत्रांतील पॅकेज अथवा योजनाही या अभिनायाअंतर्गत सरकारने जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये गरिबी रेषेवरील लोकांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत त्यांना विम्याचे कवच देणे, घरगुती उपयोगाच्या धान्य, डाळी इ. चा पुरवठा करणे, जन-धन योजना, मोफत अथवा सवलतीमध्ये गॅस सिलिंडर देणे, ‘मनरेगा’मध्ये रोजगारवाढ, गरीब-गरजू नागरिकांना आणि दिव्यांगांना अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजना, बांधकाम कामगार कल्याण निधी योजना, भविष्यनिर्वाह निधी योजना याबरोबरच महिला बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत.



रिझर्व्ह बँकेच्या योजना

त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक गतीला चालना मिळेल यासाठी वेगवेगळ्या योजना, नवीन स्कीम याद्वारे उद्योग कृषी, व्यापार, बांधकाम क्षेत्र यांना अग्रीम वित्तपुरवठा करण्यासाठी सुसूत्र योजना जाहीर केल्या आहेत. व्यापारी बँकांच्या व वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून या योजना राबविल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.


१) रिझर्व्ह बँकेने ‘नाबार्ड’, ‘सिडबी’ आणि ‘एनएचबी’ यांच्यामार्फत कृषी क्षेत्र, लघुु उद्योग क्षेत्र आणि घरबांधणी क्षेत्र यांच्यासाठी रु.५० हजार कोटींचे साहाय्यता पॅकेज जाहीर केले आहे.
२) काही विशेष क्षेत्रांना कर्ज व पतपुरवठा यांना विशेष सवलत.
३) बँकांशिवाय अन्य वित्तसंस्थांना, घरबांधणी क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी अधिकची वाढीव मुदत.
४) पतपुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या स्वत:च्या भांडवलाची मर्यादा कमी करणे व कर्ज सुलभता



उद्योग क्षेत्र :

१) लघु उद्योगांना तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज तारणाशिवाय देणे.
२) रु. १०० कोटींची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना आपत्कालीन कर्जपुरवठा बँका अथवा वित्तसंस्था देऊ शकतात.
३) बँकांना व वित्तसंस्थांना ‘क्रेडिट गॅरेंटी’ची सोय
४) कर्जवापसीसाठी चार वर्षांचा कालावधी आणि पहिले एक वर्ष कर्जफेड करण्यास सवलत.



यांसारख्या अनेक सवलतींमुळे सूक्ष्म, लघु, मध्यम व एकंदर उद्योग क्षेत्रास साहाय्यभूत ठरतील.





उद्योगवाढीसाठी पोषक धोरण :
१) आजारी लघु उद्योगांसाठी रु.२० हजार कोटींचे पॅकेज
२) लघु उद्योगांमध्ये भागभांडवल गुंतवणुकीसाठी योजना
३) ‘क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’चे बँकांना साहाय्य. त्यायोगे बँका लघु, सूक्ष्म आणि ग्रामीण उद्योगांना कर्ज/पतपुरवठा करेल.
४) रु. १० हजार कोटींचा कॅपिटल फंड (भागभांडवलासाठी) उभारून लघु उद्योगांना साहाय्य
५) लघु आणि मध्यम उद्योगांना शेअर मार्केटवर नोंदणी करण्यास सवलत व साहाय्य.
६) लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांच्या गुंतवणुकीची नवी व्याख्या.
७) रु. २०० कोटींपर्यंतच्या रकमेच्या निविदा फक्त भारतीय कंपन्यांसाठी राखीव असतील.
८) लघु उद्योगांना सरकारी खात्यांकडून अथवा सरकारी उपक्रमांकडून देय असलेल्या रकमेचे वाटप होते आहे की नाही, यावर सरकारची नजर असेल. ४५ दिवसांत देयके मंजूर होतील व अदा होतील, अशी तरतूद आहे.
९) वीज वितरण कंपन्यांना त्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी व तूट भरुन काढण्यासाठी रु. ९० हजार कोटी, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यांच्या माध्यमातून कर्ज देण्याची योजना आहे. या योगे अखंडित वीजपुरवठा होत राहील.
१०) ‘नॅशनल थर्मलपॉवर कॉर्पोरेशन’ आणि ‘हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन’ वीज वितरण कंपन्यांना दरात सवलत देतील आणि ती सवलत वीजग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे सांगितले गेले आहे.
११) याचप्रमाणे सरकारने प्रत्यक्ष कर, टीडीएस, टीसीएस कर परतावा इत्यादींमध्ये खूपच लवचिक धोरण अवलंबिले आहे. सवलत दिलेली आहे. यामुळे अनेक व्यापारी, उद्योजक यांना सवलत मिळेल.
१२) प्रत्येक खात्यामध्ये ‘प्रकल्प विकास समिती’चे गठन केले जाईल
१३) ‘सोलार सिलिकॉन सेल उत्पादन’ आणि इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या बॅटरी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजना, उत्तेजनार्थ निधी देण्याची व्यवस्था.
१४) याचप्रमाणे कृषी क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, वस्त्रोद्योग क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र आदी क्षेत्रांसाठीही खूप नावीन्यपूर्ण योजना व प्रोत्साहनपर सवलती या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत प्रस्तावित आहेत.



पंतप्रधानांचे आवाहन आणि अनुषंगिक बाबी

पंतप्रधानांनी त्याच्या आवाहनात सांगितले की, ‘लोकलसाठी व्होकल व्हा.’ याचाच अर्थ ‘स्वदेशी’कडे वळा. प्रत्येक क्षेत्रातील सेवासुविधा योजना, सवलती यांच्याद्वारे ‘स्वदेशी’कडे वळण्याच्या राजमार्गच दाखवून दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता याद्वारे होईल.


‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामध्ये १) भक्कम अर्थव्यवस्था २) पायाभूत सुविधांमार्फत विकास ३) २१व्या शतकातील तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था ४) तरुण लोकसंख्येची ताकद आणि ५) मागणीअनुरूप पुरवठा करण्याची क्षमता या पंचसूत्रीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकते आणि त्यायोगे गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील उपलब्ध साधनसंपत्ती, नैसर्गिक, संसाधने, उद्योजकांना आणि नवउद्यमींना एकत्र आणून सर्वांची एकत्रित सांगड घालणे शक्य होणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि रोजगार हे सर्व स्थानिक पातळीवर कसे उपलब्ध होईल, याचा या माध्यमातून विचार सरकारने केला आहे. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ शकते. तसेच नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. स्थानिक उद्योगांना चालना मिळून, स्थानिक उत्पादनांचा दर्जा वाढू शकतो आणि देशभरच्या स्पर्धेला उतरू शकतो. ‘स्वदेशी’ उत्पादनांची मागणी वाढली की, स्थानिक अर्थचक्राची गती वाढेल आणि नवउद्यमींना त्याचा लाभ होईल. उदा. खादी उत्पादन आता नवनवीन प्रयोग करून नवीन उत्पादने बाजारात आणत आहे. याचा फायदा अंतिमतः ग्रामीण रोजगाराला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल.


‘आत्मनिर्भरते’चे एक ताजे उदाहरण म्हणजे, आपल्यावर आलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारी उपकरणे. ‘पीपीई किट’ हे भारतात अतिशय नगण्य संख्येने बनत होते. दिवसाला १ हजार ते १५०० नग. परंतु, आज हा उद्योग दिवसाला तीन ते चार लाख किट्स बनवत आहे. तसेच व्हेंटिलेटर मशीन ५० सुद्धा तयार होत नव्हती. ती आता ५००च्या वर तयार होतात. आपली एकूण गरज ७५ हजार व्हेंटिलेटर मशीन इतकी आहे. संकटाचे रुपांतर संधीत होण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे जगातील अन्य देशांना आपण ‘पीपीई किट’ आणि व्हेंटिलेटर मशीनची निर्यात करू शकतो. ‘आत्मनिर्भरते’चा दाखला देणारे हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या क्षमतांचा पूर्ण आणि योग्य वापर आपण करत नव्हतो, तो आता होताना दिसत आहे.



ग्रामीण, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग

ग्रामीण भागात आणि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या मार्गात सूक्ष्म, लघु आणि ग्रामीण व कुटिरोद्योग यांचा वाटा खूप मोठा आहे. १२ कोटी रोजगार आणि वार्षिक ८८ हजार कोटींची उलाढाल या उद्योगात आज आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भरते’मुळे या क्षेत्राची क्षमता पाचपट रोजगार आणि सहापट उलाढाल होणे शक्य आहे.


‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे अतिशय गरजेचे आहे, तसेच महत्त्वाचे आहे. ही क्षमतावृद्धी केवळ येत्या दोन ते तीन वर्षांत होऊ शकते. फक्त शिस्तबद्ध नियोजन आणि लष्करी शिस्तीने त्याचे कार्यान्वयन (Implement) ‘टास्क फोर्स’ च्या माध्यमातून करणे गरजेचे आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलामुळे एक नवीन उद्योगाचा वर्ग या ‘एमएसएमई’ संज्ञेत येणार आहे. त्यांना कामे मिळण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’ अभियानाच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदा फक्त स्वदेशी उद्योगांसाठी राखीव असतील. तसेच या छोट्या उद्योगांना त्यांची देयके अदा करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत बंधनकारक केली आहे. याचा एकत्रित फायदा लघु उद्योगांना स्वतःच्या खंबीर पायांवर उभे राहणे शक्य होणार आहे.


भारतातील सध्या अस्तित्वात असलेली ‘क्लस्टर’ उद्योग शहरे यांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हायला पाहिजे. उदा. उत्तरेतील लुधियाना, जालंधर, बटाला, अंबाला या शहरांमध्ये यंत्रसामग्री उत्पादन, इंजिनिअरिंग उत्पादनांचे ‘क्लस्टर’ आहे. तसेच गुजरातमधील राजकोट, मोरव, वल्लभ विद्यानगर, आणंद यांसारख्या शहरांत, इलेक्ट्रीकचे सुटे भाग, बाथरूमची फीटिंग, चिनी मातीची भांडी, घड्याळे, इंजिनिअरिंग उद्योग, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन इत्यादी वेगवेगळ्या वस्तूंचे ‘क्लस्टर’ उभे राहिले आहेत. तसेच तामिळनाडूमध्ये तिरुपूर, नामक्कल, शिवकाशी यांसारखी शहरे होजियरी कपडे, ट्रक व्यवसाय, फटाके आणि प्रिंटिंग उद्योग यांची ‘क्लस्टर्स’ उभी आहेत. याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकारची उद्योगक्षेत्र ‘क्लस्टर’ स्वरुपात आहेत. या सर्वांचे विस्तारीकरण होणे गरजेचे आहे. ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी नवउद्यमींनी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून उतरले पाहिजे.


उद्योगांना प्रगत असलेल्या देशांमध्ये अनेक उद्योगांचे ‘ब्रॅण्ड’ अर्थात ‘नाममुद्रा’ या अतिशय मजबूत झालेल्या आहेत, त्या मुख्यत्वे गुणवत्ता आणि विपणनाच्या जोरावर. गुणवत्ता विकास आणि विपणन यांचा योग्य विकास होण्यासाठी या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत अनेक प्रोत्साहन योजना आहेत. उद्योग क्षेत्राने त्या योजनांचा सुयोग्य वापर करण्याची गरज आहे. सरकारी धोरणे, कर फेररचना, आयातीत वस्तूंवरील कर, देशांतर्गत करांचे सुसूत्रीकरण इत्यादी गोष्टींना पाठिंबा सरकार देईल, असे पंतप्रधानांनी आश्वासित केले आहे.



अन्य क्षेत्रे

शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, खनिकर्म, कोळसा उत्पादन, वीज उत्पादन, जलवाहतूक क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, रक्षा उत्पादन क्षेत्र, अणुऊर्जा व अंतरिक्ष क्षेत्र इत्यादी.



शेती क्षेत्र

‘किसान उन्नती योजने’मध्ये रुपये १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योग, शीतगृह उभारणी, शेतीचे जोडधंदे व पूरक उद्योग यांची उभारणी इत्यादी खूप योजना ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या शेतीविषयक संकल्पनेत आहेत.



पायाभूत सुविधा

रस्तेबांधणी, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण यांच्या व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांवर आधारित खूप योजना, तसेच उद्योगात लागणाऱ्या पायाभूत सोयींचा विकास करणे या गोष्टी यात अंतर्भूत आहेत. या सुविधांचा जेवढा लवकर विकास होईल, तेवढ्या लवकर ग्रामीण आणि अंतर्गत वित्तव्यवस्था सुदृढ आणि मजबूत होईल व रोजगारनिर्मितीला पोषक होईल. उद्योगांसाठी लागणारी जमिनींचे संपादन आणि उपलब्धता, वीजपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था उभारणी, पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारणी यांचा विकास या क्षेत्रात समाविष्ट आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये जलवाहतुकीसाठी बंदरांची उभारणी तसेच अंतर्गत जलवाहतुकीच्या सुविधांचा विकास होणार आहे. यामुळे आवागमन आणि मालवाहतूक सुकर आणि स्वस्तात होऊ शकते. त्याचा अंतिमतः फायदा जनतेलाच ‘आत्मनिर्भरते’कडे नेईल.



कोळसा उत्खनन आणि खनिकर्म

एक वेगळा आयाम या क्षेत्राच्या विकासासाठी अंमलात येत आहे. नफावाटणी तत्त्वावर खासगी क्षेत्राला सरकारबरोबर सहभागी करून याचा लवकर विकास होईल. त्यायोगे कोळसा व खनिजांची उपलब्धता होईल. या प्रकारामुळे आयात कमी होईल अथवा बंद होईल आणि मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रेची बचत होईल. कोळशाचे द्रव अथवा वायू रुपांतर करणे, मिथेन गॅसची निर्मिती करणे असे नवे प्रकारही या विकासात अंतर्भूत आहेत.



रक्षा उत्पादन क्षेत्र

रक्षा उत्पादन क्षेत्रात आजही मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी १०१ वस्तू भारतात उत्पादन करण्यासाठी आरक्षित केल्या गेल्या आहेत. ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरीज’ना जास्त स्वायत्तता देऊन, तसेच त्यांची जबाबदारी आणि गुणवत्ता व क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष योजना निर्माण करून हे क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर’ बनेल असे बघितले जात आहे. तसेच सर्व कार्यक्रम वेळेच्या गणितात बांधले आहेत. कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त ‘आत्मनिर्भरता’ आणली जात आहे.



वीज क्षेत्र

हे क्षेत्र जास्त स्वायत्तता देऊन अधिक कार्यक्षम करण्याचे योजले आहे. अपारंपरिक आणि नविनीकरण असलेल्या ऊर्जेसाठी त्याचे यंत्र व भाग निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ‘पीव्ही सेल’ बनवण्याची योजना आहे. आजघडीला हे सिलिकॉन वेफर्स/सेल १०० टक्के आयात होतात. त्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होणे हे अतिशय आवश्यक आहे.


परवडणाऱ्या दरात वीजनिर्मिती करण्यावर आणि वीजदर नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. खासगी कंपन्यांना यात सहभागी करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्याची योजना आहे. त्यायोगे गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढून स्थानिक उत्पादन वाढू शकते, हे ‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने एक पुढचे पाऊल असेल.


‘आत्मनिर्भर भारत’ होताना पंतप्रधानांनी स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी कच्चा माल, स्वदेशी भागभांडवल यावर विशेष जोर दिला आहे. त्यायोगे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी दाखविला आहे. ‘आत्मनिर्भर’ होताना भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा विचार कधीही विसरणार नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.


दत्तोपंत ठेंगडी यांनी आपल्या विचारांत १९९० साली म्हटले आहे की, “जगातील सर्व देशांसाठी किंवा समाजासाठी कुठलीही एकच व्यवस्था आदर्श आर्थिक व्यवस्था (Economic Model) म्हणून असू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करूनच स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करावयाला पाहिजे.”


याच प्रकारे लोकमान्य टिळक यांनी ‘स्वदेशी’चा पुरस्कार करणारा विचार मांडला. तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी परदेशी वस्तूंवरील बहिष्काराचे तंत्र सांगितले आणि महात्मा गांधींनी ‘ग्राम भारत’ ही संकल्पना मांडून आपली देशाच्या विकासासाठी ‘आत्मनिर्भरते’ची संकल्पना मांडली.


सर्व विवेचनावरून हेच लक्षात येते की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत असलेली ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना पूर्णत: आर्थिक निकषांवर अवलंबून आहे. यासाठी आर्थिक सहभागासाठी पूरक ठरणारे सर्व घटकांनी एकत्र येऊन एकत्रित विचाराने काम केले आणि आपल्या सर्व क्षेत्रात उच्चतम गुणवत्ता, अतिशय पराकोटीची कार्यक्षमता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित संरचना आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये क्षमतांचा पूर्ण वापराच्या योगे संपूर्ण रोजगार निर्मिती हे ध्येय आणि उद्दिष्ट ठेवल्यास पंतप्रधानांचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण करणे, हे स्वप्न वास्तव्यात येऊन देशाची व प्रत्येक नागरिकाची उन्नती होईल.



- अनिल गचके
(लेखक महाराष्ट्र इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत.)




आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.