‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ आणि कामगार क्षेत्र

आपल्या देशात कोरोनाचा प्रारंभ फेबु्रवारी २०२० अखेरपासून सुरु झाला. या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरु केली. अर्थव्यवस्थेचे हित बघायचे की, देशातील नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करायचे, या दोन मुद्द्यांवर निर्णय करायचा होता. सरकारने अर्थव्यवस्थेच्याऐवजी नागरिकांच्या जीवनरक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिले.

कोरोना हा नवीन विषाणू होता. त्यासाठी कुठलेही औषधोपचार, लस नव्हती. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक असणारे आयुध म्हणजेच ‘एन ९५’ मास्क, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग लॅब्स या प्राथमिक बाबीही देशात उपलब्ध होत नव्हत्या. त्या परदेशातून आयात कराव्या लागत होत्या. त्यात हा विषाणू केवळ माणसांच्या एकमेकांच्या संपर्कातून फैलावणारा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे १३५ कोटी एवढी विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशातील नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना सुरु केल्या. देशात २२ मार्च २०२० पासून २१ दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला. त्यानंतर १४-१४ दिवसांचे तीन ‘लॉकडाऊन’ वाढत गेले. आजही अनेक राज्यांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ सुरुच आहे. अजूनही सर्व व्यवहार पूर्वपदावर आलेले नाहीत. ‘लॉकडाऊन’मुळे अत्यावश्यक सेवा व उत्पादने वगळता सर्व व्यवहार बंद पडले. केवळ हॉस्पिटल्स, दवाखाने, किराणा, दूध, भाजीपाला, औषधे या जीवनावश्यक सेवा सुरु होत्या. अन्य सर्व व्यवहार ठप्प झाले. त्याचा सर्वाधिक पहिला व मोठा परिणाम कामगार वर्गावर झाला.

कामगार हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपल्या देशात सुमारे ५६ कोटी कामगार काम करतात. त्यातील सात ते आठ टक्के हे संघटित क्षेत्रात काम करतात. उर्वरित ९२ ते ९३ टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. संघटित क्षेत्रात केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, शाळा, महाविद्यालय, रेल्वे, परिवहन, सार्वजनिक उद्योग, सरकारची महामंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, खासगी कारखाने, हॉटेल्स, मॉल्स, सहकारी उद्योग, कारखाने, बँक, विमा, पोस्ट, रुग्णालये सेवा आदींमध्ये काम करणारे कामगार, ज्यांना कामगार कायद्यानुसार दरमहा वेतन मिळते, अशा सर्वांचा समावेश होतो.

असंघटित क्षेत्रात अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, वन कामगार, उसतोड कामगार, बीडी कामगार, मच्छीमार, बांधकाम कामगार म्हणजे मिस्तरी, मजूर, प्लंबर, सुतार, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर आदी सर्व कामगार, घरेलु कामगार, फेरीवाले, स्वंयरोजगार, परंपरागत व्यवसाय करणारे माळी, साळी, कोळी, सोनार, चांभार, वीणकर, खाटीक, कुंभार, न्हावी, पुरोहित आदी कारागीर म्हणजेच बारा बलुतेदार, रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक, टेम्पोचालक, छोटे दुकानदार, गॅरेज, वर्कशॉप, आठवडे बाजार आदी कामगारांचा समावेश होतो. तसेच शासनाच्या विविध योजनांसाठी काम करणारे आशा, अंगणवाडी, आदी स्किम वर्कर्स यांचाही समावेश यातच होतो. ज्यांना दरमहा वेतन मिळत नाही, काम केले तर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो, असे १२१ प्रकारचे कामगार असंघटित क्षेत्रात मोडतात.

‘लॉकडाऊन’चा सर्वाधिक परिणाम कामगार वर्गावर झाला. मात्र, जास्त परिणाम या असंघटित क्षेत्रावर झाला. रोजगार बंद झाले. त्यामुळे उत्पन्न थांबले. सरकारने वेतनभोगी कामगारांना ‘लॉकडाऊन’च्या काळात वेतन दिले पाहिजे, अशाप्रकारचे आदेश काढलेले होते. त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांना काहीना काही वेतन मिळाले. काही कामगारांना पूर्ण वेतन मिळाले नाही. काही ठिकाणी २५ टक्के, ५० टक्के तर काहींना अजिबातच नाही असेही घडले. ‘लॉकडाऊन’ वाढत गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगारांचे रोजगार गेले. त्यांना वेतनही मिळाले नाही. असंघटित कामगारांना मात्र वेतनच नसल्यामुळे आणि रोजगार बंद झाल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली.

या पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन चालू राहावे, अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यावी, गतिमान व्हावी आणि या संकटाचे रुपांतर संधीत करुन आपला देश सर्वच क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा, या द़ृष्टीने १२ मे रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रकमेची ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर केली. ‘स्वदेशीचा पुरस्कार करुया’ असे सांगून, ‘व्होकल फॉर लोकल’ असे आवाहन त्यांनी केले. याबाबतची सविस्तर माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १३ मे ते १७ मे या पाच दिवसांत पत्रकार परिषद घेउन जाहीर केली. यात उद्योगधंद्याला चालना देण्याबरोबरच कामगारांसाठीही विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर निश्चितच कामगार वर्गाला होणार आहे.

‘लॉकडाऊन’मुळे रोजगार नसल्याने उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, हा मोठा प्रश्न असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसमोर होता. सरकारने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दरमहा पाच किलो गहू अथवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी मोफत देण्याचे जाहीर केले होते आणि त्याप्रमाणे वाटप सुरु झाले. नंतर ही योजना नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. जुलै २०२० या महिन्यात ७८ कोटी लोकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे. तसेच एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी मोफत गॅस सिलिंडर अशी योजना लागू केली. त्याप्रमाणे आठ कोटी कुटुंबांना गॅस मोफत मिळाला. तसेच जन-धन खात्यावरील महिलांना दरमहा रुपये ५००/- परस्पर जमा केले. या सर्व लाभधारकांमध्ये सर्वाधिक असंघटित कामगार व त्यांच्या परिवाराचा समावेश आहे. कामगार संघटनांनी वारंवार मागणी केलेली ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ या योजनेस सरकारने मान्यता दिलेली आहे. याचा सर्वाधिक लाभ स्थलांतरित कामगारांना होणार आहे.

‘लॉकडाऊन’मुळे रोजगार नसल्याने थोड्याच दिवसांत स्थलांतरित कामगार हे आपापल्या राज्यात, जिल्ह्यात, गावी मोठ्या प्रमाणावर परतले. त्यामुळे या कामगारांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि त्यांच्या श्रमाचा उपयोग मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व्हावा, या उद्देशाने सरकारने रोजगार हमी योजनेवरील खर्च रुपये ४० हजार कोटींनी म्हणजेच चार पट वाढवला. तसेच रोजगार हमीचा वेतनाचा दर दररोज रुपये १८२ एवढा होता, तो रुपये २०२ एवढा करण्यात आला. याचा लाभ सुमारे १३.६२ कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होईल.

बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या तीन कोटी नोंदीत कामगारांना बांधकाम कामगार मंडळाच्या निधीतून मदत करण्यात यावी, असे आदेश केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना देण्यात आले. त्यातील विविध राज्यांनी कामगारांना मदत केलेली आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक नोंदीत बांधकाम कामगाराला रुपये दोन हजार मदत देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. अद्याप अनेक कामगारांना सदरची मदत मिळालेली नाही.

‘लॉकडाऊन’मुळे छोट्या उद्योगांवर मोठा परिणाम झाला. व्यवसाय थांबले. खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा १०० वा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांना मदत म्हणून भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम भरण्याचा भार उचलला. सरकारने या उद्योगात काम करणारे कामगार, ज्यांचे वेतन रुपये १५ हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा कामगारांचा एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या काळातील भविष्यनिर्वाह निधीची मालक व कामगार या दोघांचीही वर्गणी सरकारने भरली. त्यामुळे त्याचा लाभ ३.६७ लाख उद्योगांना व त्यातील ७२.२२ लाख कामगारांना झाला. तसेच ‘लॉकडाऊन’मुळे आर्थिक अडचण निर्माण झालेल्या कामगारांना आपल्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या खात्यातून तीन महिन्यांचा पगार ७५ टक्के रक्कम, यापैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम काढण्यास मुभा देण्यात आली.

सरकारने या काळात सरकारच्या विविध उद्योगांमध्ये व खात्यात असणारे कंत्राट मार्च व एप्रिल २०२० या काळात संपणार होते. अशांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली. त्यामुळे त्या ठिकाणी काम करीत असणाऱ्या कामगारांचे रोजगार चालू राहून त्यांना वेतन मिळाले.

कोरोना महामारीशी लढताना ‘कोरोना सैनिक’ म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण म्हणून ५० लाख रकमेचा विमा केंद्र सरकारने लागू केला. त्याचा लाभ आरोग्यसेवेत काम करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार आदी २० लाख कर्मचार्यांना संरक्षण मिळाले.

कोरोनामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती व आवश्यकता प्रकर्षाने समोर आली. त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांना व नागरिकांना आरोग्य सुविधेचे संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने कामगार राज्य विमा योजना संपूर्ण देशभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशातील दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या सर्व उद्योगांना ही योजना लागू झालेली आहे. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना होणार आहे. दहापेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योगही स्वेच्छेने सदरची योजना स्वीकारु शकतील. धोकादायक उद्योगात विमा सक्ती करण्यात आलेली आहे.

संघटित क्षेत्रात बहुसंख्य कामगार कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत आहेत. या कामगारांना नेमणूक पत्र दिले जात नव्हते. त्यामुळे त्या कामगारांचे विविध मार्गाने शोषण होत होते. वेतन कमी देणे, वेतन चिठ्ठी न देणे, बोनस, पीएफ, ईएसआय आदी लाभ न देणे असे अन्याय होत आहेत. या पुढे प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला नेमणूक पत्र देण्याची सक्ती कंत्राटदार आणि मुख्य मालक यांच्यावर करण्यात यावी, अशी भारतीय मजदूर संघाची मागणी सरकारने मान्य केलेली आहे. यापुढे प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला नियुक्ती पत्र देण्याचे बंधन कंत्राटदार व मूळ मालक यांच्यावर असणार आहे. त्यामुळे या कामगारांचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल.

‘फिक्स टर्म कॉन्ट्रक्ट’वर काम करणाऱ्या कामगारांना ग्रॅच्युईटी मिळत नव्हती. यापुढे किमान एक वर्ष काम केलेल्या कामगारांनाही ग्रॅच्युईटी मिळाली पाहिजे, ही भारतीय मजदूर संघाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी सरकारने मान्य केलेली आहे. त्यामुळे यापुढे एक वर्ष काम केलेल्या कामगारालाही ग्रॅच्युईटी मिळणार आहे. तसेच कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कामगारांना आयकर भरण्यासाठी सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे.

छोट्या व मोठ्या शहरात हजारो कामगार स्वयंरोजगार करतात. मुंबईत यांची संख्या लाखांवर आहे. अशा स्वयंरोजगार करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा व्यवसाय ‘लॉकडाऊन’मुळे पूर्णपणे बंद पडला. रोजगार नसल्याने भांडवलही संपले. अशा स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांचा रोजगार पूर्ववत सुरु व्हावा, यासाठी सरकारने मदत म्हणून रुपये १० हजारांपर्यंतचे कर्ज देऊ केलेले आहे. यासाठी कुठलाही जामीनदाराची आवश्यकता नाही.

ग्रामीण भागातील बहुसंख्य उद्योग हे शेती, वन, अन्न प्रक्रिया, पशुपालन यावर आधारित आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतीचे उत्पन्न वाढले. परंतु, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नव्हते. त्याचे कारण शेतीतील नाशवंत वस्तू टिकविण्यासाठी असणाऱ्या सुविधांचा अभाव, बाजारपेठेचा अभाव, मक्तेदारी, वाहतुकीचा भाव ही काही कारणे होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने या उद्योगांना मूलभूत सुविधा निर्माण करुन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कायम स्वरुपी वाढेल आणि शेतकरी ‘आत्मनिर्भर’ होतील अशी योजना आखली. त्यासाठी सरकारने १.५० लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केलेली आहे. त्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सुविधा निर्माण करत आहे. त्यात क्लस्टर शेती, सामूहिक शेती, मालाचे वाहतूक, दूध डेअरीसाठी सुविधा, वनऔषधी आणि बी-बियाणे यांना प्राधान्य, गोपालन, पशुपालन, मत्स्यशेती अशा योजनांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याचा मोठा लाभ हा ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीस व स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांना होणार आहे.

आपल्या देशात मोठे व छोटे उद्योग काम करत असतात. मोठ्या उद्योगांना भांडवल जास्त लागते, मात्र रोजगार त्या मानाने खूपच कमी असतात. छोट्या उद्योगांमध्ये भांडवल कमी लागते आणि रोजगार मात्र जास्त निर्माण होतात. रोजगार वाढीसाठी छोट्या व मध्यम उद्योगांना चालना देण्याचा निर्णय या अभियानाद्वारे सरकारने घेतला. या उद्योगांसाठी तीन लाख कोटींची कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. कर्जाला सरकार जामीन राहणार आहे. छोट्या व मध्यम उद्योगांना जास्तीची मदत व्हावी, यासाठी या उद्योगांची व्याख्या बदलण्यात आली. त्यामुळे या उद्योगांना बँकांकडून कर्जपुरवठा सुलभ व सुरळीत होणार आहे. तसेच अन्य सरकारी योजनांचे लाभही मिळतील. या कर्जाला सरकार जामीन राहील. त्याचप्रमाणे या उद्योगांमध्ये सरकार भागधारक म्हणून गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना व्यवसाय वृद्धीसाठी पैसे भांडवल स्वरुपात उपलब्ध होतील. मात्र, परतफेडीचे ‘टेन्शन’ राहणार नाही. त्यामुळे उद्योजक कोणत्याही दबावाशिवाय काम करु शकतील. एवढेच नव्हे तर या उद्योगांना व्यवसाय मिळावा, यासाठी सरकारने २०० कोटीपर्यंतची निविदा हे छोट्या देशी उद्योगांसाठीच राहतील, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदांची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारे ११० वस्तू या परदेशातून आयात केल्या जात होत्या. त्या यापुढे देशी उद्योगाकडूनच घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. कोरोनासाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू म्हणजेच मास्क, ‘पीपीई किट्स’, सॅनिटायझर या सर्व वस्तूंना देशातच तयार करण्याला प्राधान्य दिले आणि खरेदी केल्या गेल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभ झालेला आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे छोट्या उद्योगांचा व्यवसाय वाढेल व पर्यायाने रोजगारनिर्मिती होईल. तसेच छोट्या उद्योगांची उलाढाल वाढल्याने कामगारांनाही त्याचा लाभ होऊन त्यांचा जीवनस्तर उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे.

आपल्या देशाला मोठा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारी व्यवसाय केला जातो. यात लाखो कामगार काम करतात. या उद्योगालाही चालना मिळावी यासाठी सरकारने या अभियानाद्वारे अनेक योजना लागू केलेल्या आहेत. त्यात मच्छीमारीसाठी लागणारी बोट आणि मासे पकडण्यासाठी जाणाऱ्या मच्छीमार कामगार यांचा विमा काढावा, अशाप्रकारच्या भारतीय मजदूर संघाकडून वर्षानुवर्षांपासून केल्या जाणार्या मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या आहे. त्यामुळे मच्छीमार कामगारांना रोजगार व संरक्षण मिळणार आहे.

देशामध्ये सुमारे ६३ लाख महिला साहाय्यता बचत गट काम करतात. त्यात सात कोटी महिला सदस्य आहेत. याद्वारे महिलांना छोटी छोटी कर्ज देणे, बचत गटाद्वारे छोटे व्यवसाय चालविणे आदी कामे करतात. त्यातून लाखो महिला कामगारांना रोजगार मिळतो. या बचत गटांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिली जात होते. सरकारने ‘आत्मनिर्भर अभियाना’द्वारे या बचत गटांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवलेली आहे. सदरचे कर्ज विनातारण दिले जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या विविध योजनांचे स्वागत भारतीय मजदूर संघाने केलेले आहे. किंबहुना, यातील अनेक सूचना भारतीय मजदूर संघाने केलेल्या होत्या. त्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत. सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचा प्रारंभ करुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिलेली आहे. सरकारच्या या अभियानाचा लाभ मोठ्या कामगार वर्गाला होणार आहे. मात्र, अजूनही बीडी कामगार, घरेलु कामगार, हातमाग कामगार, खासगी वाहतूक, जहाजावरील कामगार, बारा बलुतेदार (विश्वकर्मा समूह) स्किम वर्कर्स आदी मोठा कामगार वर्ग अजूनही या योजनांपासून वंचित आहे. या कामगारांसाठी भरीव विशेष योजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे आगामी काळात सरकारने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या. राज्य सरकारनेदेखील कामगारांसाठी काहीना काही करावे, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने त्यात फारसे काही केल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यांनीही विविध योजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

या अभियानाच्या अंतर्गत सरकारने विविध सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याद्वारे कोळसा खाणी, मिनरल्स, संरक्षण, अवकाश, एअरपोर्ट, वीजवितरण, अणुऊर्जा आदी आठ क्षेत्रे खासगीकरणासाठी खुली करण्यात आली. सदरचा निर्णय ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानाचे महत्त्व कमी करणारा ठरला आहे. त्यास भारतीय मजदूर संघाने विरोध केलेला आहे. कोणत्याही समस्येचे एकमेव उत्तर म्हणजे खासगीकरण हा प्रयोग पूर्णपणे फसलेला आहे, हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे सरकारने खासगीकरण सोडून अन्य नवनवीन कल्पना राबविल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे. खासगीकरण म्हणजे नफाखोरी, खासगीकरण म्हणजे कामगारांचे शोषण, खासगीकरण म्हणजे निष्कृष्ट दर्जाचे रोजगार, जॉब लॉस हे वारंवार अनुभवास आलेले आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या काळात आरोग्य क्षेत्रात केलेली लूट आणि सरकारी दवाखान्यांनी केलेले काम हे सार्वजनिक सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. लोकशाहीमध्ये सामाजिक घटकांबरोबर चर्चा करुन निर्णय घेणे, हा मूलभूत सिद्धांत आहे. असे असताना सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणाबाबत सरकार कामगार वर्गाबरोबर कोणतीही चर्चा न करता घेत असलेले मोठमोठे निर्णय हे अर्थव्यवस्थेला घातक ठरु शकतात. याकडे जबाबदार कामगार संघटना म्हणून भारतीय मजदूर संघाने सरकारचे लक्ष वेधूनही सदरचे धोरण बदलण्यासाठी आग्रह धरलेला आहे.

१९४७ साली आपल्या देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, अद्यापपर्यंत आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. ते मिळवण्यासाठी ‘स्वदेशी’चा पुरस्कार केला पाहिजे, असे १९८९ साली भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाच्या अहमदनगर येथे झालेल्या अधिवेशनात भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांनी म्हटले होते. त्यासाठी ‘स्वदेशी’चा प्रचार व आग्रह धरावा. देशामध्ये जागरण करावे, असे सांगून त्यासाठी ‘स्वदेशी जागरण मंच’ या संघटनेची स्थापनाही त्यांनी केलेली आहे. भांडवलवाद व साम्यवाद हे दोन विचार जगाचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरलेले असून जगाला तिसर्या पर्यायाची गरज आहे. तो पर्याय ‘स्वदेशी’चाच असू शकतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केलेले होते. श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडीजींच्या जन्मशताब्दी वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वदेशी’चा पुरस्कार करुन त्यांना खरी श्रद्धांजली दिलेली आहे.

सरकारचे ‘आत्मनिर्भर अभियान’ हे संकटाचे संधीत रुपांतर करणारे धोरण आहे असे वाटते. देशाला कोरोना विषाणूच्या विळख्यातून बाहेर काढताना देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि ‘आत्मनिर्भर’ बनवणे हे दीर्घकालीन उद्देश नक्कीच सफल होतील. कोरोना आणि अन्य जागतिक घडामोडींमुळे जागतिक व्यापार संघटना या संघटनेचे महत्त्व संपलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतचे निर्बंध सैल झालेले आहेत. अशावेळी आपली अर्थव्यवस्था ‘स्वदेशी’च्या माध्यमातून भक्कम करुन भारताने जगाला तिसरा पर्याय उपलब्ध करुन दिलेला आहे. भारत आपले पुर्नवैभव प्राप्त करुन जगाला मार्गदर्शन करेल, असा विश्वास या धोरणाने निर्माण केलेला आहे.