हलगर्जीपणा झाला की केला?

पालघरमधील साधू हत्याकांडातील २८ आरोपींना न्यायालयाने उलटतपासणी करुन नव्हे, तर तपास यंत्रणांनी वेळीच आरोपपत्र दाखल न केल्याने जामिनावर सोडले. मात्र, या आरोपींवर आरोपपत्र दाखल न करण्याचा हलगर्जीपणा तपास यंत्रणांनी स्वतःहून केला की गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारचा त्यांच्यावर काही दबाव होता?

चार महिन्यांपूर्वी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणार्‍या पालघरमधील भगव्या वस्त्रधारी हिंदू साधूंच्या हत्याकांडातील २८ आरोपींना नुकताच स्थानिक न्यायालयाने जामीन दिला. मात्र, तपास यंत्रणांनी संबंधित आरोपींवर ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्रच दाखल न केल्याने जामीन देत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. अर्थात, आता सोडून देण्यात आलेल्या आरोपींना साक्षी-पुराव्यांची छाननी वा उलटतपासणी करुन जामीन दिलेला नाही, तर तपास यंत्रणांच्या आरोपपत्रच दाखल न करण्याच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांना मुक्त करण्यात आले. म्हणूनच ही बाब साधी नव्हे, तर अतिशय गंभीर ठरते, तसेच अनेक संशय व प्रश्नांनाही जन्म देते.

दि. १६ एप्रिल रोजी पालघरमधील गडचिंचले गावात जमावाने एकत्र येऊन हल्ला करत दोन साधू व वाहनचालकाची निर्घृण हत्या केली. घटना घडल्याच्या चारच दिवसांनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निष्कर्ष काढून ही हत्या गैरसमज व चोर आल्याच्या संशयावरुन झाल्याचे सांगितले. वस्तुतः हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याची कोणतीही प्राथमिक चौकशी न होता, मुख्यमंत्रिपदावर बसलेल्या व्यक्तीने असे वक्तव्य करणे बेजबाबदारपणाचे लक्षण होते. कारण, राज्यातला सर्वोच्च सत्ताधारी जे म्हणतो, त्या दिशेनेच त्या सरकारच्या हाताखालील तपास यंत्रणा काम करण्याची शक्यता असते आणि झालेही तसेच. मुख्यमंत्र्यांच्या सारवासारवीनंतर गृहमंत्री व तपास यंत्रणांकडून तीच ती गैरसमज, चोर असल्याचा संशय आणि अफवा यासारखी माहिती सातत्याने दिली गेली. मात्र, सरकार व तपास यंत्रणांकडून जी माहिती दिली जात आहे, तशी वस्तुस्थिती अजिबात नाही आणि ही बाब स्थानिकांनी या घटनेबाबत दिलेल्या माहितीवरुन व सत्यशोधन समितीच्या अहवालावरुनही समजते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करुन राज्य सरकार आपले घोडे पुढे दामटत राहिले आणि आताचा २८ आरोपींना आरोपपत्र दाखल न केल्याने मिळालेला जामीन त्याच मालिकेतला भाग आहे.

साधू हत्याकांडानंतर तपास यंत्रणांनी हत्येसंबंधी दोन तर एक गुन्हा पोलिसांवरील हल्ला व अडवणुकीसंदर्भात दाखल केला होता. दरम्यान, तपास यंत्रणांनी १६५ आरोपींना अटक केली व त्यातल्या ११ आरोपींना अल्पवयीन असल्याने भिवंडीतील सुधारगृहात पाठवण्यात आले होते. मात्र, उर्वरित सर्वच्या सर्व आरोपींवर फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता-१९७३च्या कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे काम राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांचे होते. सुरुवातीला या हत्याकांडाची चौकशी पोलिसांनी व नंतर राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली. तसेच सीआयडीने या प्रकरणात ४५०० अधिक ५५०० हजार असे १० हजारांपेक्षा अधिक पानांचे आरोपपत्र तयार केल्याच्या बातम्याही पसरवल्या गेल्या. तथापि, आता जामिनावर सोडलेल्या २८ आरोपींविरोधात मात्र न्यायालयात तपास यंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल केले नाही, तसेच आपल्याकडून आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगून तपास यंत्रणा न्यायालयाकडून ९० दिवसांचा कालावधी वाढवूनही घेऊ शकत होत्या. पण, तपास यंत्रणांनी इथे ती तसदीही घेतली नाही व १५४ पैकी २८ आरोपींना जामीन मिळाला. इथे तपास यंत्रणांना ९० दिवसांच्या कालमर्यादेची माहिती नव्हती का? हे २८ जण नेमके कोण, त्यांची ओळख काय? त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखलच करायचे नव्हते, तर त्यांना पकडलेच का? त्यांना सोडल्यानंतर याचा खटल्याच्या एकूणच न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊन तो कमकुवत होणार नाही का? तसेच सामान्यांनी जरा काही केले तरी सतर्क होणार्‍या पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल न करण्याइतका मोठा हलगर्जीपणा कसा झाला की केला गेला? की अशी चूक करण्याची मुभा गृहमंत्री व राज्य सरकारने तपास यंत्रणेला दिली होती? की राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच ९० दिवसांच्या नियमाची माहिती नव्हती? की तपास यंत्रणांवर आरोपपत्र दाखल न करण्याबाबत राज्य सरकारकडूनच काही दबाव होता? आरोपपत्र दाखल न केल्याने जामीन मिळाल्याप्रकरणी कोणाला दोष द्यायचा, तपास यंत्रणांना की राज्य सरकारला? तपास यंत्रणा दडपणाखाली होत्या, तर मग गृहमंत्री आणि राज्य सरकार नेमके कोणाला वाचवण्यासाठी हा सगळा आटापिटा करत आहे? राज्यात नेमकी लोकशाही आहे की, आणखी कुठली हुकूमशाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि घटनात्मक संस्था असलेल्या राज्य सरकारने त्यांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत.

दरम्यान, गडचिंचले गावातील साधूंच्या हत्याकांडानंतर समाजमाध्यमांवर त्या घटनेच्या अनेक ध्वनिचित्रफितीदेखील वेगाने व्हायरल झाल्या. सदर ध्वनिचित्रफितीत एके ठिकाणी ‘दादा आला, दादा आला,’ असा आवाज ऐकू येतो व नंतर टाळ्या-शिट्ट्यांच्या दणदणाटात त्या ‘दादा’चे स्वागतही केले जाते. ही व्यक्ती तिथे आल्यानंतर साधूंवर हल्ला करणार्‍या जमावाला आणखी चेव चढल्याचेही दिसून येते. तर मग हा ‘दादा’ कोण होता? तपास यंत्रणांनी त्याची चौकशी केली का? स्थानिकांनी व घटनास्थळावरील व्यक्तींनी सत्यशोधन समितीला दिलेल्या माहितीनुसार हा ‘दादा’ म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्थानिक नेता काशिनाथ चौधरी! धक्कादायक म्हणजे, हत्याकांडानंतर घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गडचिंचलेचा दौरा केला, त्यावेळी काशिनाथ चौधरी यांना बरोबर घेतले होते. पण, यातून गृहमंत्री नेमका काय संदेश देऊ इच्छित होते? काशिनाथ चौधरी नेमके कोणत्या संवैधानिक पदावर आहेत, म्हणून ते गृहमंत्रीनामक संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या एका गंभीर गुन्ह्याविषयक पाहणी दौर्‍यावेळी तिथे हजर होते? की यातून काशिनाथ चौधरी यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे? की अशा कोणाचा बचाव करण्यासाठीच साधू हत्याकांडाचा तपास ‘सीबीआय’ अथवा ‘एनआयए’कडे देण्यात आला नाही व तो तपास राज्य सरकारच्या अखत्यारितील तपास यंत्रणांकडेच ठेवण्यात आला? हे प्रश्नही निर्माण होतात आणि गृहमंत्र्यांबरोबरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही यातले सत्य बाहेर येऊ द्यायचे नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मारले गेलेले साधू हिंदू होते आणि संबंधित परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून असामाजिक तत्त्वांकडून सुरु असलेल्या कारवाया पाहता साधूंची हत्या त्यांच्या हिंदुपणातून झाल्याचेही प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या हिंदुद्वेष्ट्या पक्षांचा खुर्चीसाठी पाठिंबा घेऊनही आपण हिंदुत्व सोडले नसल्याचे सांगत असतात. पण, मग खरेच तसे असेल तर साधूंच्या हत्याकांडाची नि:पक्ष चौकशी झाली का? तसेच आरोपपत्र दाखल का करण्यात आले नाही? याचे उत्तर उद्धव ठाकरेंनी द्यावे. सत्तेसाठी असंगाशी संग करणारे उद्धव ठाकरे यावर उत्तर देण्याची शक्यता नाहीच, पण यामुळे त्यांनी हिंदुत्वाशी बेईमानी केल्याचे मात्र पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतच राहील.