‘मंडल आयोग’ आणि ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे राजकारण

10 Aug 2020 21:32:13


Mandal Commision_1 &


दि. ७ ऑगस्ट, १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत, इतर मागासवर्गीयांसाठीकेंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकर्‍यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. या ऐतिहासिक घटनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने...


भारतीय राजकारणात ‘आरक्षण’ हा मुद्दा सतत वादग्रस्त राहिला आहे. या संदर्भात मागच्या आठवड्यात दोन अतिशय महत्त्वाच्या घटना घडल्या, ज्याकडे कोरोना व सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येमुळे काहीसे दुर्लक्ष झाले. दि. ७ ऑगस्ट, १९९० रोजी म्हणजे ३० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत, इतर मागासवर्गीयांसाठी’ केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकर्‍यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. व्ही. पी. सिंग यांनी ही घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये केली. परिणामी, देशभर, खासकरून उत्तर भारतात हलकल्लोळ उडाला. या ऐतिहासिक घटनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
 

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेक सामाजिक घटक पुढे आले आणि आरक्षणाची मागणी करू लागले. यात फक्त हिंदू धर्मीयच नव्हे तर ख्रिश्चन होते, मुस्लीम होते. दलित ख्रिश्चन, ओबीसी मुस्लीम वगैरे संघटना रस्त्यावर येऊन आरक्षणाची मागणी करू लागल्या. यांच्याबरोबरच हिंदू धर्मातील वरच्या जातीतले गरीब घटकसुद्धा आरक्षणाची मागणी करू लागले. मात्र, १९९०च्या दशकानंतर हा घटक दबक्या आवाजात ही मागणी करत होता. तोच घटक एकविसाव्या शतकात रस्त्यावर उतरून अतिशय आक्रमकपणे ही मागणी करू लागला. गुजरातमधील पटेल, महाराष्ट्रातील मराठा समाज वगैरे उदाहरणं आपल्या डोळयांसमोर आहेतच. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ वगैरे घोषणासुद्धा गाजल्या होत्या. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्य सरकारांनी या विराट शक्तींची दखल घेत ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले’ या वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले, असे निर्णय थोड्याफार फरकाने इतर काही राज्यांनीही घेतले होते. अपेक्षेप्रमाणे या सरकारी निर्णयांवर न्यायपालिकेत दाद मागण्यात आली. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठीत केले आहे. आता या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल.
 


मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाने भारतीय राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला आणि ‘इतर मागासवर्गीय’ हा नवीन घटक समोर आला. या घटकाची प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाला दखल घ्यावी लागली. आज राजकीय अभ्यासकांना ‘ओबीसी राजकारण’ याचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागतो. याचं एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, इतर कोणत्याही सामाजिक घटकांपेक्षा ‘ओबीसी’ संख्येने फार मोठे आहेत. असे असूनही त्यांचे राजकीय महत्त्व जाणवायला १९९० साल उजाडावे लागले. याची थोडी पूर्वपीठिका.


 
भारतीय राज्यघटनेने आरक्षणाचे धोरण मान्य केले होते. त्यानुसार १९५२ साली अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण लागू झाले. ‘ओबीसी’ हा समाज घटक तसा एकजिनसी नाही. म्हणून ‘ओबीसी’ आरक्षणासाठी घटनेत वेगळे कलम आहे. त्यानुसार पंडित नेहरू सरकारने १९५३ साली काकासाहेब कालेलकर आयोग गठीत केला. कालेलकर आयोगाचा अहवाल १९५५ साली आला. दुर्दैवाने, या आयोगाच्या शिफारशी अंमलबजावणी करण्याजोग्या नव्हत्या. पण, म्हणून केंद्र सरकारने ‘ओबीसीं’ना वार्‍यावर सोडले नव्हते. केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला आपापल्या पातळीवर ‘ओबीसीं’च्या उन्नतीसाठी उपाययोजना करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला गटअसा वर्ग निर्माण करण्यात आला होता. नेमकं याच कारणांमुळे पुढे जेव्हा मंडल आयोगाचा अहवाल आला, तेव्हा उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत दंगे झाले, पण महाराष्ट्र शांत होता.


 
इ. स. १९७७ साली जेव्हा मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले, तेव्हा १ जानेवारी, १९७९ रोजी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग गठीत करण्यात आला. या आयोगाने ३१ डिसेंबर, १९८० रोजी अहवाल सादर केला. पण, तोपर्यंत केंद्रात सत्तांतर झाले आणि इंदिरा गांधींनी दणदणीत पुनरागमन केले होते. त्यांनी विचारपूर्वक मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. जेव्हा १९८९ साली व्ही. पी. सरकार सत्ते आले, तेव्हा त्यांनी या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.


 
१९८० सालचे देशाचे राजकारण आणि १९९० सालचे देशाचे राजकारण यात गुणात्मक फरक पडला होता. यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे काँगे्रसने नेहमी ‘ओबीसीं’कडे दुर्लक्ष केले होते. ‘ओबीसीं’ना जेव्हा त्यांच्या संख्येची जाणीव १९९०च्या दशकात झाली, तेव्हा त्यांच्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. व्ही. पी. सिंगांच्या हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला होता. याच दरम्यान ग्रामीण भारतातील सत्ताकारण व अर्थकारण कमालीचे बदलले होते. याचा सर्वांगीण परिणाम म्हणजे मंडल अहवालाची अंमलबजावणी! याला एक तात्कालिक कारणंही होते. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार एका बाजूने भाजपच्या, तर दुसरीकडून कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर उभे होते. १९८९ साली भाजपने पालमपूर येथे भरलेल्या अधिवेशनात ’रामजन्मभूमी आंदोलन’ हा मुद्दा स्वतःच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर घेतला होता. भाजपची लोकप्रियता वाढत होती. भाजपला रोखण्याचा एक मार्ग म्हणून ‘ओबीसीं’ची ताकद वापरण्याचा प्रयत्न होता. हा प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नाही. उलटपक्षी लालकृष्ण अडवाणींनी सप्टेंबर १९९० मध्ये सोमनाथ ते अयोध्या’ रथयात्रा काढली आणि हिंदू संघटन अधिक मजबूत केले.


 
नंतर दोन-तीन वर्षं कोर्टाकोर्टी चालली आणि शेवटी १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सावनी खटल्यात मंडल शिफारशीवर आधारित २७ टक्के आरक्षण वैध ठरवले. इंदिरा सावनी खटल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, या निकालाने देशातले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल असे नमूद केले. ही स्थिती काही वर्षे टिकली. अनुसूचित जातींसाठी असलेले १५ टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी असलेले साडेसात टक्के आरक्षण व नंतर आलेले ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आरक्षणामुळे देशातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ४९.५ टक्के एवढी झाली. अशा स्थितीत उच्चवर्णीयातले आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले घटक तसेच हिंदू धर्माबाहेर असलेले मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्मांतील मागासलेले घटक जेव्हा आरक्षण मागू लागले, तेव्हा ‘ओबीसीं’च्या मनांत स्वाभाविक भीती निर्माण झाली की, जर या नव्या मागण्या मान्य केल्या, तर ‘ओबीसीं’ची टक्केवारी कमी करण्यात येतील. ‘ओबीसीं’ची भीती अनाठायी होती, असे म्हणता येत नाही. अनुसूचित जातींचे किंवा अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे निकष जन्माधिष्ठित आहेत, तर ‘ओबीसीं’चे आरक्षण ‘वर्ग’ या निकषांवर आधारित आहेत. ‘वर्ग’ ही संकल्पना कालानुरूप बदलते, बदलत असते. याचा साधा अर्थ असा की, जो वर्ग आज मागासलेला आहे, तोच वर्ग काही काळाने मागासलेला असेलच, असे नाही. याचाच व्यव्हारी अर्थ असा की, ‘ओबीसीं’ची जी यादी केलेली आहे ती स्वभावतः लवचिक आहे. यात कालानुरूप बदल होऊ शकतो.


 
आपल्या यादीतील उपजातींना सरकारने हात लावू नये म्हणून ‘ओबीसी’ नेते आपोआपच आक्रमक झाले. सरकारला यामुळे वेगळ्या प्रकारे विचार करावा लागला. सरकार आता कात्रीत सापडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येत नाही आणि असंख्य नवे गट आरक्षण मागत होते. अशा स्थितीत राजकारणी वर्ग जे करतो तेच अनेक पक्षांच्या सरकारांनी केले व ते म्हणजे मागचा-पुढचा विचार न करता धडाधड मराठ्यांना, पटेलांना, आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना आरक्षण जाहीर केले. अपेक्षेनुसार सरकारच्या अशा सर्व निर्णयांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले गेले. न्यायपालिकेने असे सर्व निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. मात्र, यातील न्यायपालिकेची शास्त्रशुद्ध भूमिका समजून घेण्याचे कष्ट कोणीही घेतले नाही. याचे कारण, असे कष्ट घेणे म्हणजे स्वतःला समाजासमोर उघडे पाडणे ठरले असते. न्यायपालिका अशा आरक्षणांना विरोध यासाठी करत होती की, सरकार पुरेशी आकडेवारी सादर न करता आरक्षण जाहीर करत होते. उदाहरणार्थ - महाराष्ट्रात जेव्हा आघाडीचे सरकार होते आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे समिती गठीत केली होती. या समितीने अवघ्या दोन महिन्यांत अहवाल दिला होता. कोणताही अभ्यासक सांगेल की, दोन महिन्यांत फक्त मुंबई महानगराचेसुद्धा सर्वेक्षण होत नाही, तर अवघ्या महाराष्ट्राचे कसे करता येईल? मग न्यायपालिकेने चव्हाण सरकारचा निर्णय रद्द केला यात आश्चर्य ते कसलेआता पुन्हा ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे लढली जाईल. यातून काय समोर येत ते कळेलच. मात्र, ७ ऑगस्ट, १९९० रोजी जाहीर झालेल्या निर्णयाने देशाचे राजकारण कायमचे बदलले हे नाकारता येत नाही.

 
Powered By Sangraha 9.0