'देशप्रेमी आंदोलक हो ! राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नाही तत्वांचा आहे'

मुंबई : आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या आंदोलकांसाठी फडणवीस सरकारने सुरू केलेली योजना बंद करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. 'ज्यांनी सोनिया गांधीच्या नावानं शपथ घेतली, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार,' असा खोचक टोला भाजपचे आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी लगावला आहे.

ट्विट करत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढविला. ते म्हणतात, ज्यांनी सोनियाजी गांधी यांच्या नावाने शपथ घेतली ते इंदिराजी गांधी यांच्या आणिबाणी विरोधात लढणाऱ्या आंदोलकांना पेन्शन कशी देणार? भले यातील बहुसंख्य आंदोलक मराठी असले तरी. देशप्रेमी आंदोलक हो ! राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नसावा प्रश्न तत्वाचा असू शकतो !

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मानधन योजना सुरू केली होती. १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन सरकारविरुद्ध लोकशाहीसाठी लढा देताना तुरुंगात गेलेल्यांसाठी ही योजना होती. एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मसिक दहा हजार व त्यांच्या पश्च्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार व एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक रुपये पाच हजार व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस रुपये अडीच हजार रुपये मानधन सुरू करण्यात आले होते. जानेवारी २०१८ पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यातील ३२६७ जणांना याचा लाभ मिळाला होता. यासाठी २९ कोटी रुपयांचे वितरणही झाले होते. कागदपत्रे नसतील तर केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उघडपणे ही योजना बंद करण्याची भूमिका घेतली होती. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडूनही प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले होते. तेव्हापासून योजना बंदच करण्याचे घाट घालणे सुरूच होते. अखेर कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण देऊन महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळली आहे. तसे परिपत्रक काढण्यात आले.