गुन्हेगार ठाकरे सरकारच असेल!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
परीक्षा रद्दसारख्या सवंग आणि लोकानुनयी निर्णयामुळे शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटना आनंदाने वेडावतीलही किंवा तसे व्हावे म्हणूनच राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम असावे. पण, यातून सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांचे आयुष्यभराचे नुकसान होणार असून त्याचे गुन्हेगार ठाकरे सरकारच असेल!
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतीच पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, तर केंद्रीय गृहमंत्रालयानेदेखील दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवून विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांना परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली. मात्र, कोणताही अभ्यास न करता व कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण न होता सत्तेची खुर्ची बळकावणार्‍या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आपण परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना पत्र पाठवून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता एकसमान सूत्र ठरवून पदवी प्रदान करावी, अशी मागणी केली. गेल्यावर्षी चीनच्या वुहान शहरात उद्भवलेल्या कोरोनाचा संसर्ग जगभरातील सर्वच देशांत झाला, तसाच तो महाराष्ट्रातही झाला. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचे संकट वेळीच न ओळखल्याने, प्रभावी उपाययोजना न केल्याने महाराष्ट्राने रुग्णसंख्येत अव्वल क्रमांक गाठला. आज तर देशातील सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात असून राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे कोरोनाचा फैलाव आणखी वेगाने होताना दिसतो. मात्र, राज्यात नेमके काय सुरु आहे, याकडे दुलर्र्क्ष करुन स्वप्रतिमेच्या प्रेमात बुडालेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राचा आदर्श घ्यावा, असे घरात बसून सांगताना दिसतात. पण, महाविकास आघाडी सरकारने उत्तम कारभार केल्याचे कुठेही दिसत नसून मुख्यमंत्र्यांच्या सहकारी मंत्र्याला परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो, ही त्याचीच पोचपावती.
वस्तुतः विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. तेव्हाही राज्य सरकारने परस्पर परीक्षा न घेण्याचे ठरवले आणि तशी घोषणाही केली. मात्र, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल असतात आणि त्या नात्याने त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. खरे म्हणजे त्याचवेळी राज्य सरकारने या प्रकरणी मार्ग काढून आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी असल्याचे दाखवून द्यायला हवे होते. पण, सरकारने दोन महिने फक्त टंगळमंगळ केली आणि परीक्षा घेण्याबाबत कसलीही सकारात्मक हालचाल केली नाही. आता पुन्हा एकदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात, असे सांगितले. त्यालाच राज्य सरकारने हरकत घेतली व परीक्षा न घेण्यावर आपण ठाम असल्याचे सांगितले. हा निर्णय दुर्दैवी असून याचा विपरित परिणाम राज्यातील पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या दहा लाख विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. कारण, उदय सामंत यांच्या मागणीनुसार सरसकट विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचे नुकसान अनेक वर्षे सोसावे लागू शकते. विद्यार्थी जीवन आणि नोकरी किंवा रोजगारादरम्यानचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पदवी अभ्यासक्रमाकडे पाहिले जाते. अनेक विद्यार्थी पदवीनंतर शिक्षण सोडून कामाधंद्याच्या मागे लागतात, पण आता या विद्यार्थ्यांना थेट उत्तीर्ण केले तर त्यांच्या माथी आयुष्यभर ‘कोविड बॅच’ हा शिक्का चिकटणार, यात कसलीही शंका नाही. आज कोरोनाची साथ सुरु आहे, काही काळानंतर जनजीवन सामान्य होईल, तेव्हा अशाप्रकारे उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी कुठेही नोकरी-मुलाखतीसाठी जातील तेव्हा ‘कोविड बॅच’ म्हणून त्यांना हिणवले जाण्याची व रोजगारसंधी नाकारण्याची शक्यता आहे. तेव्हा कोणीही तुम्ही कोरोना काळातील ‘विशेष’ विद्यार्थी आहात व म्हणून आम्ही तुम्हाला नोकरी देतो, असे म्हणणार नाही. उलट ‘कोविड बॅच’ आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी एकाची निवड करायची असल्यास सरसकट उत्तीर्ण केलेल्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचीच शक्यता अधिक. तसेच अनेक विद्यार्थी पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी उत्तम संस्थांमध्ये किंवा परदेशात प्रवेश मिळावा, म्हणून प्रयत्न करत असतात. तिथेही असाच प्रकार होऊ शकतो. म्हणजे निर्धारित प्रक्रियेनुसार पदवी मिळवणार्‍यांना प्रवेशात प्राधान्य आणि ‘कोविड बॅच’ला नकारघंटा! अशा परिस्थितीत ठाकरे किंवा सामंतांचा तोटा होणार नाही, होईल ते नुकसान विद्यार्थ्यांचेच!
पुढचा मुद्दा म्हणजे, कोरोनाकाळात थेट उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी ज्या क्षेत्रातील असतील, त्याचे काय होणार? कोणतीही गुणवत्ता सिद्ध न करता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी यदाकदाचित नोकरी वा रोजगाराला लागले तरी संबंधित क्षेत्रात दर्जेदार काम करु शकतील का? याचाही विचार केला जावा. सोबतच एटीकेटी विद्यार्थ्यांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबत राज्य सरकारने काहीही सांगितलेले नाही. त्यांनाही उत्तीर्ण करणार की त्यांचा निर्णय राखून ठेवणार? परीक्षा न घेण्यातून हे प्रश्न उभे ठाकत असून त्या घेतल्या तरच उत्तम, असे वाटते. राज्य सरकारने परीक्षा न घेण्याला कोरोनाचे कारण दिले, पण कोरोनाला आटोक्यात न आणणे हे राज्य सरकारचेच अपयश असून आता विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा बळी देण्यासाठीही ठाकरे सरकार सक्रिय झाल्याचे दिसते. मात्र, सरकारमधल्या कारभार्‍यांनी धमक दाखवली असती तर परीक्षा घेणे शक्य होते. आज तंत्रज्ञानात प्रचंड प्रगती झाली असून घरबसल्या परीक्षा देता येईल, इतके ते पुढे गेले आहे. मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेट, अ‍ॅप्स यांच्या साहाय्याने प्रश्नपत्रिका किंवा परीक्षा प्रणाली विकसित करुन, कॉपीचा धोका टाळण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी निश्चित वेळ देऊनही परीक्षा घेता येऊ शकते. देशात तंत्रज्ञांची किंवा तज्ज्ञांची अजिबात कमतरता नसून त्यांच्याशी संवाद साधला तर असे नक्कीच होऊ शकते. पण, राज्य सरकारमधल्या तिन्ही पक्षांचा आणि मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्र्यांचा नाकर्तेपणा हाच स्थायीभाव असेल तर कर्तृत्व दाखवण्याची इच्छाशक्ती कुठून निर्माण होणार? म्हणून परीक्षा टळतेय तर टळू द्या, असाच विचार ते करणार. अशा सवंग आणि लोकानुनयी निर्णयामुळे शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटना आनंदाने वेडावतीलही किंवा तसे व्हावे म्हणूनच राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम असावे. पण, यातून सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांचे आयुष्यभराचे नुकसान होणार असून त्याचे गुन्हेगार ठाकरे सरकारच असेल.
@@AUTHORINFO_V1@@