‘कोस्टला रोड’ला दट्टा

मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यायाने शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पाला वन विभागाने कात्रीत पकडले आहे. या प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भराव प्रक्रियेमुळे किनार्‍यांवरील प्रवाळ परिसंस्थेला निर्माण झालेल्या धोक्याबद्दल वन विभागाने पालिका प्रशासनाला सर्तक केले आहे. वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाने नुकतेच पालिकेला एक पत्र पाठवून वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षित असलेल्या प्रवाळांच्या दर्जाबाबत जाणीव करुन दिली. सध्या पालिका प्रशासनाने या प्रकल्पाकरिता प्रियदर्शनी पार्कपासून महालक्ष्मीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात भराव टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. या संपूर्ण परिसरात खडकाळ किनारा आहे आणि या किनार्‍यांवर प्रवाळांच्या वसाहती आहेत. कांदळवन कक्षाच्या ‘मँग्रोव्ह फाऊंडेशन’ने केलेल्या सर्वेक्षणाअंतर्गत या भागात प्रवाळांचे अस्तित्व नोंदविण्यात आले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रवाळांना वाघ किंवा हत्तींप्रमाणेच प्रथम श्रेणीचे संरक्षण लाभले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संरक्षित प्रजातींच्या अधिवास क्षेत्रात काम करण्यापूर्वी वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने, जुलै २०१९ मध्ये मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रवाळ क्षेत्रात काम करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्याची परवानगी घेतली आहे का, असा सवाल विचारला होता. मात्र, आता कांदळवन कक्षाने कारवाईची भाषा करताच पालिका प्रशासनाचे अधिकारी जागे झाले आहेत. पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक रहिवासी आणि सागरी शास्त्रज्ञांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे कांदळवन कक्षाने पालिका अधिकार्‍यांना पत्र धाडले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून प्रवाळ वसाहतींवर भराव टाकल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर किंवा पालिका प्रशासनावर वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा दट्टा दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षित असलेल्या प्रवाळ वसाहतींचे लिप्यंतरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देखील कायद्याअंतर्गत परवानगी घेणे गरजेचे आहे. कांदळवन कक्षाचा दट्टा मिळाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने यासंदर्भातील परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी मुख्यमंत्री आणि पर्यावरणमंत्र्यांना पालिकेचा हा पर्यावरणद्रोही भोंगळ कारभार दिसत नाही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

उपाययोजना महत्त्वाची

प्रवाळे म्हणजे ‘निडारिअन’ (cnidarians) हे छोटे प्राणीच असतात. या समुदायात प्रामुख्याने हायड्रा, जेलीफिश व समुद्री रंगीत फुले अशा प्रजातीचे प्राणी आढळतात. त्या प्राण्यांचे अन्न म्हणजे छोटे मासे व तरंगणारे सूक्ष्मप्राणी. प्रवाळ त्यांच्या लांब सोंडेने पकडून भक्षण करतात. त्यांच्या शरीरातून दाट असा कॅल्शियमकार्बोनेटचा थर सतत वाहत असतो. तो त्यांच्या कळपांना चिकटून राहण्यास मदत करतो व संरक्षण देतो. या प्रवाळांच्या विविध जाती असल्याने त्यांचे ०.३ ते १० सेंटीमीटरपर्यंतच्या फरकाने आकारमान असतात. भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर, भारत व श्रीलंकेच्यामध्ये (रामसेतूजवळ) व पश्चिमी प्रशांत महासागरातील उष्ण कटिबंधात आफ्रिका खंडाच्या पूर्व किनारी भागात आढळतात. भारतातील लक्षद्वीप आणि इतर किनारी प्रदेशातील प्रवाळ परिसंस्था वातावरण बदलामुळे व ‘अल निनो’ वादळामुळे ब्लिच होऊन धवल बनली आहेत. त्यामुळे जैवशास्त्रतज्ज्ञांनी याबद्दल संकटाची चाहूल व्यक्त केली आहे. सर्वेेक्षणांती समुद्राचे तापमान दोन अंश वाढल्याची नोंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे काही प्रवाळ परिसंस्था या खराब होऊ लागल्या आहेत. अतिनील किरणांच्या उत्सर्जनामुळे, माती साठवणीतून, प्रदूषकांमुळे, तापमानाच्या वाढीमुळे, वा समुद्रातील खारट द्रव्यांच्या फरकामुळे प्रवाळे संकटात सापडतात वा त्यांना रोग होतात. गुजरातमधील ‘गल्फ ऑफ कच्छ’वरील प्रवाळे गुजरातच्या किनार्‍यावरून नाहिशी झाली होती. भारतीय जीवशास्त्र संस्थेकडून (ZSI) ‘गल्फ ऑफ मन्नार’मधून काही प्रवाळे ‘गल्फ ऑफ कच्छ’पर्यंत नेऊन ती परत लावली गेली. ती उत्तमप्रकारे रुजली. अशाच प्रकारे ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पांतर्गत बाधित होणारी प्रवाळे ही इतर ठिकाणी हलवता येणे शक्य आहे. पालिका प्रशासनाने या शास्त्रीय कामासाठी राष्ट्रीय समुद्रीविज्ञान संस्था (एनआयओ) नियुक्त केले आहे. गेल्या आठवड्यात एनआयओ, कांदळवन कक्ष आणि प्रकल्पाचे अभियांत्रिक यांचा संयुक्त पाहणी दौरा प्रकल्पस्थळी झाला. मात्र, पालिका प्रशासनाने या प्रवाळांना हलविण्यासाठी अजूनही वन विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे ती परवानगी मिळवून प्रवाळांना भराव बाधित क्षेत्रातून हलविणे आवश्यक आहे.