इस्लामाबादेत हिंदू मंदिर बांधण्यावर बंदी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Jul-2020
Total Views |

islamabad_1  H




इस्लामाबाद :
इस्लामाबादमध्ये बांधले जात असलेल्या पहिल्या हिंदू मंदिराच्या बांधकामास सीडीए अर्थात राजधानी विकास प्राधिकरणाने बंदी घातली आहे. मुस्लिम संघटना, राजकीय पक्ष आणि माध्यमांद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या मंदिरविरोधी मोहिमेला अखेर इम्रान सरकार बळी पडले. सीडीएनुसार, या मंदिराच्या बांधकामाबाबत आधी मुस्लिम परिषदेशी सल्लामसलत केली जाईल, हे मंदिर शरीयतनुसार बांधता येईल की नाही. गेल्या महिन्यात २३ जून रोजी इस्लामाबादच्या एच -९ सेक्टरमधील हिंदू पंचायतीने श्रीकृष्णाच्या भव्य मंदिराचा पाया भरला. इम्रान सरकारनेही या मंदिराच्या बांधकामासाठी १० कोटी पाकिस्तानी रुपयांचे बजेट पास केले होते. यासाठी सरकारने २० हजार चौरस फूट जागासुद्धा दिली होती. २३ जून रोजी इम्रानच्या सत्ताधारी पक्षाचे राष्ट्रीयसभा सदस्य लाल मल्ही यांनीही हिंदू पंचायतीसमवेत मंदिराचा पाया घालण्याच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.





वास्तविक पाहता पाकिस्तानातील हिंदू समाज बऱ्याच काळापासून इस्लामाबादमध्ये हिंदू मंदिर बांधण्याची मागणी करत आहे. परंतु सरकारने यासाठी परवानगी नाकारली. परंतु इम्रान सरकारने अलीकडेच रियासात-ए-मदिनाचा हवाला देऊन घोषणा केली की, इस्लामाबादमध्ये हिंदू मंदिर बांधले जाईल आणि सरकारच ते पूर्ण करेल. यामागे पाकिस्तानचा छुपे कारस्थान होते. इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान मंदिर बांधत आहे आणि भारतात नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानांवर अत्याचार करीत आहे, जगासमोर हा प्रचार करणे हा यामागील हेतू होता. या प्रचार योजनेंतर्गत इम्रान सरकारने हे मंदिर बांधण्यास सहमती दर्शविली. परंतु पायाभरणीनंतर इम्रान खान सरकारमधील पीएमएल-क्यूचे नेते परवेझ इलाही यांनीच या विरोधात मोर्चा सुरु केला एवढेच नव्हे तर अनेक वृत्तवाहिन्यांसह मुस्लिम संघटनांनीही मंदिर बांधण्याच्या कृतीला इस्लामविरोधी करार दिला. येथील न्यूज चॅनेलने त्याविरूद्ध मोहीम चालविली आहे. मंदिराचे बांधकाम थांबवल्याची बातमी आली तेव्हा त्या ट्विटचे श्रेय घेण्यासाठी वाहिनीला काही वेळ लागला नाही.




इम्रान खान यांचे सहकारी परवेझ इलाही यांनी मंदिराच्या बांधकामासंदर्भात एक निवेदन देऊन म्हटले आहे की पाकिस्तान इस्लामच्या नावाखाली बनविला गेला. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये मंदिर बांधणे हे इस्लामच्या विरोधात आणि रियासात-ए-मदिना कायद्याविरूद्ध आहे. तथापि, पंजाब सरकारमध्ये पीटीआयचे मंत्री फैय्याज उल हसन दावा करत होते की हे मंदिराचे काम अविरत चालू राहील. परंतु पीटीआय नेत्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही हे काम काही तासांतच थांबविण्यात आले. तज्ज्ञ सांगत आहेत की, इम्रान सरकार ज्याप्रकारे सर्व बाजुंनी समस्यांनी वेढले आहे. अशा परिस्थितीत या मंदिराचे काम पुन्हा सुरू करणे सरकारला शक्य नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@