चीनविरोधी जपानी चाल

    दिनांक  31-Jul-2020 20:27:38
|


Japan_1  H x W:



चीनशी स्पर्धा करायची तर कंपन्यांना कुशल व अकुशल दोन्ही प्रकारचे श्रम उपलब्ध व्हायला हवे. पण, जपानी कंपन्या कार्यरत राहण्यात हीच बाधा होती, कारण जपानची लोकसंख्या आणि त्यातील काम करु शकणार्‍या श्रमशक्तीची कमतरता. म्हणूनच आता जपानने ‘अतिथी देवो भवः’ म्हणत स्थलांतरितांचे स्वागत करण्याचा निर्णय घेतला.

जगभरात सुमारे आठ महिन्यांपासून पसरलेल्या कोरोना साथीने हाहाकार माजवला नि मनुष्यहानीबरोबरच देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांना सुरुंग लावला. मात्र, कोरोनाचा जनक चीनच असल्याचे आणि त्या देशाने उर्वरित जगाला याबाबत अंधारात ठेवल्याचे स्पष्ट झाल्याने अनेक विकसित देशांनी चीनविरोधात भूमिका घेतली. आपल्या आर्थिक शक्तीच्या जोरावर जगात दादागिरी करणार्‍या चीनची ही ताकदच संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, जपानने पुढाकार घेतला. चीनमध्ये काम करणार्‍या आपल्या कंपन्यांना तिथून गाशा गुंडाळण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच विशेष आर्थिक योजनांची घोषणाही केली. जेणेकरुन चिनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडावे नि त्याला धडा शिकवता यावा. असाच आदेश आणि त्यासाठीची योजना जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनीही जाहीर केली होती. चीनमधील जपानी कंपन्यांनी स्वदेशात पुनरागमन करावे, यासाठी शिंजो आबे यांनी २.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स रकमेची योजना अंमलात आणली आणि चीनमधील ८७ जपानी कंपन्यांना पुन्हा आपल्या देशात परतणे सोपे झाले. पण, केवळ कंपन्यांनी माघारी येऊन पुरेसे होणार नव्हते. कारण, कंपन्या पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी मनुष्यबळाचीदेखील आवश्यकता असते. म्हणजेच चीनशी स्पर्धा करायची तर कंपन्यांना कुशल व अकुशल दोन्ही प्रकारचे श्रम उपलब्ध व्हायला हवे. ते जर उपलब्ध झाले नाही , तर या कंपन्यांचे जपानमध्ये येऊन सुरळीत कार्यरत राहणे शक्यच नाही. चीनमधून स्वदेशात पुनरागमन करणार्‍या जपानी कंपन्या कार्यरत राहण्यात हीच बाधा होती. कारण, जपानची लोकसंख्या आणि त्यातील काम करु शकणार्‍या श्रमशक्तीची कमतरता.
 

उगवत्या सूर्याचा देशम्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जपानची अर्थव्यवस्था एकेकाळी जगात दुसर्‍या क्रमांकावर होती. मात्र, जागतिक पटलावरील मंदी आणि नंतर जगाच्या कारखान्याच्या रुपातील चीनच्या उदयामुळे जपान मागे पडला. अर्थात, त्याला केवळ या दोनच घटना नव्हे, तर राजकीय अस्थिरता आणि देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची युवकांच्या तुलनेत सतत वाढणारी लोकसंख्या या दोन घडामोडीही कारणीभूत होत्या. १९८९ ते २०१२ या २३ वर्षांच्या अत्यंत कमी कालावधीत जपानमध्ये जवळपास १७ पंतप्रधान झाले. परिणामी, देशाला राजकीय स्थैर्य लाभल्याचे दिसत नव्हते आणि त्यामुळे देश उद्योगधंदे व अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत चीनसारख्या देशाच्या पुढे जाऊच शकला नाही. मात्र, त्यानंतर जपानमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले आणि शिंजो आबे यांच्या रुपात एक उमदा पंतप्रधान देशाला मिळाला. देशाला विविध क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर घेऊन जात असतानाच शिंजो आबे जपानच्या पुनरुत्थानासाठीही कामाला लागले. आताच्या कोरोना संकटाला तर झेप घेण्याची संधी मानून जपानला पुन्हा एकदा अव्वल स्थानी घेऊन जाण्यासाठी शिंजो आबे प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठीच त्यांनी चीनमध्ये कार्यरत तब्बल ८७ कंपन्यांना देशात आणण्याची योजना लागू केली. पण, चीनला टक्कर देण्यासाठी व गमावलेली आर्थिक प्रगती पुन्हा मिळवण्यासाठी श्रमाच्या कमतरतेचा मोठा प्रश्न जपानसमोर उभा आहे. पृथ्वीवरील सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिकांचा देशम्हणून जपानला ओळखले जाते आणि तेथील सरासरी वय ४६ इतके आहे. जपानमधील एक तृतीयांश लोक ६० पेक्षा अधिक वयाचे आहेत. सन २०६० पर्यंत जपानची विद्यमान लोकसंख्या १२६ दशलक्षवरुन ८७ दशलक्ष होईल, असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आणखी वाढेल आणि काम करणार्‍यांची संख्या कमी होईल. अर्थातच, यामुळे जपानी उद्योगधंद्यांवर विपरित परिणाम होणे साहजिकच. पण, आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जपानने स्थलांतरितांसाठी दरवाजे खुले करण्याची तयारी केली आहे. त्याची सुरुवात एप्रिल २०१९ मध्येच झाली होती, पण कोरोना संसर्गामुळे स्थलांतरितांच्या स्वागताला अधिक गती मिळाली आहे. जपानने आपल्या इमिग्रेशन कंट्रोल अ‍ॅण्ड रिफ्युजी रेकग्नीशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती केली असून अकुशल कामगारांनाही देशात प्रवेशाची परवानगी दिली आहे. जेणेकरुन कुशल कामगारांबरोबरच अकुशल कामगारांचीही कंपन्यांत उपलब्धता होईल. चीनसारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात स्थानिकांकडूनच सर्वप्रकारची कामे करवून घेतली जातात, पण ते जपानला शक्य नाही, म्हणून त्याने हा निर्णय घेतला आहे.


विशेष म्हणजे, जपान औद्योगिकदृष्ट्या उत्तम विकसित देश असून कोरोनोत्तर काळात अधिकाधिक उद्योगधंद्यांना आकर्षित करण्याचे जपानने निश्चित केले आहे. पण, स्थानिक जपानी जनतेतील काम करु शकणार्‍यांच्या कमतरतेमुळे इथे एक निराळीच स्थिती दिसून येते. ती म्हणजे नोकरीसाठी अर्ज करु इच्छिणार्‍या प्रत्येक उमेदवारासमोर १.२ पट रोजगारसंधी उपलब्ध असतात. म्हणजे नोकरी मागणार्‍यांपेक्षा नोकर्‍यांची उपलब्धता अधिक, असा हा प्रकार आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को. ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटसंघटनेतील सदस्य देशांपैकी कामगारांची सर्वाधिक अनुपलब्धता असलेला देश जपान हाच आहे. एका अंदाजानुसार, सन २०३० पर्यंत जपानमध्ये ६.४ दशलक्ष कामगारांची कमतरता जाणवू शकेल. पण, असे झाल्याने संबंधित उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू शकणार नाहीत व त्याचा परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होणार. असे झाल्यास शिंजो आबे यांच्या राष्ट्र पुनरुज्जीवनाच्या ध्येयापुढे मोठाच अडसर निर्माण होतो. म्हणूनच आता जपानने अतिथी देवो भवःची भूमिका घेतल्याचे दिसते. सध्या पाश्चिामात्त्य किंवा आखाती देशांतही रोजगाराच्या संधीत घट होत असल्याचे निरनिराळे अहवाल समोर येत आहेत. तर काही देशांतून अन्य देशांतील स्थलांतरितांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत पाठवण्यावर विचार केला जात असल्याची वृत्तेही येत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशातील व्यक्तींना जपानच्या या धोरणाचा लाभ करुन घेता येऊ शकतो. तसेच जपान कामगारांसह विद्यार्थ्यांनादेखील आकर्षित करण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजे उच्च शिक्षणासाठी जपानचाही पर्याय उपलब्ध आहे. जपानच्या स्थलांतरितांना आपलेसे करण्याच्या या आराखड्यातून चीनचे आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातील वर्चस्व नक्कीच मोडले जाऊ शकते. तसेच जपानच्या चीनवर मात करण्याच्या स्वार्थाबरोबर इतरांचा रोजगार व शिक्षणाचा फायदाही साधला जाईल.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.