टिळकांचे घटना विकासातील योगदान

    दिनांक  31-Jul-2020 21:00:41   
|

lokmanya_1  H x


आज संविधानाचा अभ्यास करीत असताना, संविधानाच्या इतिहासाचादेखील अभ्यास करावा लागतो. तेव्हा, आज टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीच्या निमित्ताने लोकमान्य टिळक आणि ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल’चा घेतलेला हा आढावा...



काँग्रेसची स्थापना १८९५ साली झाली. अर्ज, विनंत्या करून ब्रिटिश सरकारकडून काही अधिकार पदरात पाडून घेणे, असे काही वर्षे तिचे स्वरूप होते. लोकमान्य टिळकांकडे जेव्हा काँग्रेसचे नेतृत्व आले, तेव्हा तिचे स्वरूप हळूहळू लोकचळवळीचे बनत गेले. इंग्रजी विद्येच्या प्रचारामुळे युरोप आणि अमेरिकेतील विचारचळवळीचा, राज्ययंत्रणेच्या विकासाचा परिचय भारतीय तरुणांना झाला. संविधानशास्त्राचे ज्ञानही त्यांना होत गेले. आपल्याही देशाचे संविधान असावे, ते आपण तयार करावे आणि आपले राज्य आपण चालवावे, हा विचार प्रबळ होत गेला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती झाली. १९५० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. आज संविधानाचा अभ्यास करीत असताना, संविधानाच्या इतिहासाचादेखील अभ्यास करावा लागतो. मग लोकमान्य टिळकांचे त्यातील योगदान लक्षात येतं.

भारताचे पहिले लिखित संविधान ‘दि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल १८९५’ मानण्यात येते. त्याला ‘स्वराज बिल’ असे म्हणतात. या संविधानात १११ कलमे आहेत. ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल’चा निर्माता कोण, हे इतिहासाला माहीत नाही. कारण, या बिलावर अमुकअमुक याने बिल तयार केले, असे लिहिलेले नाही. अ‍ॅनी बेझंट यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, लोकमान्य टिळकांच्या मार्गदर्शनाखाली हे बिल तयार करण्यात आले. फली नरिमन यांनी आपल्या ‘स्टेट ऑफ नेशन’ या ग्रंथात याचा उल्लेख केलेला आहे. लोकमान्य टिळक स्वराज्यवादी होते, हे सर्वांना माहीत आहे. या बिलाची भाषा कायदेशीर आहे. यामुळे हे बिल तयार करण्यात लोकमान्य टिळक यांचा महत्त्वाचा सहभाग नक्कीच असला पाहिजे. आजच्या आपल्या संविधानाप्रमाणे या संविधानाचीदेखील उद्देशिका आहे. उद्देशिकेत परमेश्वराचा उल्लेख केलेला आहे. कोणत्याही संविधानाला काही महत्त्वाच्या विषयांचा निर्णय करावा लागतो.


- हे संविधान कोणत्या देशासाठी आहे?
- सार्वभौमत्त्व कोणाकडे राहणार आहे?
- कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका सत्तेच्या या तीन अंगांचे अधिकार क्षेत्र कोणते असेल? आणि त्याच्या मर्यादा कोणत्या असतील?
- अस्तित्वात येणारे शासन कोणत्या पद्धतीचे असेल?
- संसदीय पद्धतीचे असेल तर, पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांच्या अधिकार्‍यांच्या मर्यादा कोणत्या असतील?
- पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या निवडीची पद्धती कोणती
असेल?
- कायदा करण्याची सर्वोच्च शक्ती कोणाकडे असेल?
- नागरिकांना कोणते मूलभूत अधिकार असतील?


या सर्व मुद्द्यांचा विचार १८९५च्या संविधानात केला गेलेला आहे. १८९५ साली पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केलेली नाही. वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी केलेली आहे. जे अधिकार ब्रिटिश नागरिकांना आहेत, ते अधिकार भारतीय नागरिकांनादेखील मिळाले पाहिजेत, असा त्याचा अर्थही आहे. ‘व्हाईसरॉय’ हे पद स्वीकारण्यात आलेले आहे. ब्रिटनचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यात आलेले आहे. व्हाईसरॉय हा ब्रिटिश सार्वभौमत्व सत्तेचा प्रतिनिधी म्हणून मान्य करण्यात आलेला आहे. या सार्वभौमसत्तेच्या अंतर्गत भारताचा राज्यकारभार चालेल, हे स्वीकारण्यात आलेले आहे. असे जरी असले तरी हे संविधान स्पष्टपणे म्हणते की, राज्ययंत्रणेला मिळणार्‍या सर्व शक्तीचा उगम राष्ट्र आहे. कायदा करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर न्यायदान करणे, या सर्व शक्ती संसदेकडे असतील, म्हणजे ब्रिटिश पार्लमेंट भारतासाठी कायदे करणार नाही.

लोकांना हितकारक नसेल, असा कोणताही कायदा संमत केला जाणार नाही. या संविधानातील कलम १३ ते २९ ही कलमे, आज आपण ज्याला ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणतो, या संदर्भातील आहेत. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची दोन कलमे आहेत. शासकीय नोकरीत सर्वांना विनाअट प्रवेशाचे कलम आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असतील आणि गुन्हा केल्याशिवाय कोणालाही अटक करून तुरुंगात टाकता येणार नाही. प्रत्येकाला विचार, लेखन, भाषण स्वातंत्र्य असेल. आजच्या आपल्या संविधानात या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. मूलभूत अधिकारांची मागणी १८९५ सालीच केली गेलेली आहे. शिक्षणाचा अधिकार आपली राज्यघटना मान्य करते. १८९५च्या राज्यघटनेत सर्वांना मोफत शिक्षण देण्याचे कलम आहे. आपली राज्यघटना ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना मान्य करते. तसेच कायद्यापुढे सर्व समान असतील, हे राज्यघटनेचे अतिशय महत्त्वाचे तत्त्व आहे. १८९५ची राज्यघटना उपासनेचे स्वातंत्र्य मान्य करते. आजची आपली राज्यघटनाही उपासनेचे स्वातंत्र्य मान्य करते.
 
संसदेची दोन सभागृहे आहेत - लोकसभा आणि राज्यसभा. १८९५च्या राज्यघटनेत संसद दोन सभागृहांची असेल, असे म्हटले आहे आणि त्याचे शब्द आहेत - वरिष्ठ सभागृह आणि कनिष्ठ सभागृह. कनिष्ठ सभागृहात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतील. त्यांची निवड सार्वत्रिक मतदानाने होईल. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद जीवनभर सभासद राहतील. कोणकोण असतील याची विस्तृत यादी या घटनेत दिली आहे. आजच्या आपल्या वरिष्ठ सभागृहाचे स्वरूप तसे नाही. इथले सभासद ठराविक अंतराने निवृत्त होतात आणि नवीन सभासदांची निवड केली जाते. व्हाईसरॉय या संसदेचा प्रमुख असेल, असे या संविधानात म्हटले आहे. आज व्हाईसरॉयऐवजी राष्ट्रपती असतो, तो सार्वभौम जनतेचा प्रतिनिधी असतो. आज आपली न्यायव्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ते तालुका न्यायालय अशी आहे. जवळजवळ अशीच व्यवस्था या संविधानाने सांगितलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रीव्हिकौन्सिल’ असा शब्दप्रयोग आहे. ‘प्रीव्हिकौन्सिल’ हा ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचा शब्द आहे. उच्च न्यायालयाकडे कोणते विषय असतील, जिल्हा न्यायालयाचे कोणते विषय असतील आणि तालुका न्यायालयाचे कोणते विषय असतील, हे या संविधानात स्पष्ट केलेले आहे. राज्य कारभाराच्या सोयीसाठी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आणि मध्य भारत असे भाग करण्यात आले. त्यांना नाव होतं ‘प्रोव्हिन्स’ म्हणजे ‘प्रांत.’ प्रत्येक ‘प्रोव्हिन्स’ला एक गव्हर्नर आणि त्याला मदत करणारे सचिवालय या संविधानात सुचविले गेलेले आहे.
 
आपल्या संविधानाने ‘प्रोव्हिन्सेस’चे तुकडे करून वेगवेगळी राज्ये तयार केलेली आहेत आणि प्रत्येक राज्याला गव्हर्नर आहे. केंद्र आणि राज्याने आर्थिक परिस्थितीची माहिती सभासदांना वर्षातून एकदा घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. संसदेने बहुमताने पारित केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक कायद्यात रूपांतरित होणार नाही, असे कलम आहे. याचा अर्थ मनमानी अध्यादेश काढून कायदे करता येणार नाही, असा होतो. प्रत्येक ‘प्रोव्हिन्स’ला उच्च न्यायालय असेल, असे या संविधानाने म्हटले. आज प्रत्येक राज्याचे उच्च न्यायालय आहे. प्रत्येक राज्याला गव्हर्नर आहे. राज्य आणि केंद्राची लोकप्रतिनिधी मंडळे लोकसभा आणि विधानसभा आज आहेत. त्या तशा असाव्यात हे १८९५च्या घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. कुठल्याही सभासदाला सभागृहात विधेयक मांडण्याची अनुमती आहे, जी आजही आहे. अशाप्रकारे भारतीय राज्यघटनेचा पहिला ड्राफ्ट टिळकांच्या प्रेरणेने ब्रिटिश सरकारला सादर करण्यात आला. ब्रिटिश सरकारने त्यावर कोणतीही कृती केली नाही. कारण, भारतीय जनतेच्या हाती सत्ता सोपविण्याचा त्यांचा विचार नव्हता. संसदीय लोकशाही ही त्यांनी स्वतःच्या विकासासाठी निर्माण केली होती. ती भारताला देण्याची त्यांची तयारी नव्हती. या राज्यघटनेची अंमलबजावणी जर त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर वसाहतीचे स्वराज्य अल्पकाळ राहिले असते आणि भारतीय जनतेने इंग्रजांना हाकलून लावले असते. या घटनेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला शस्त्र धारण करण्याचा अधिकार असावा, असे एक कलम आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली असती, तर अमेरिकेतील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिकही शस्त्रसज्ज झाला असता. हे सर्व इंग्रजांना समजत होते. टिळक काय आहेत हेदेखील त्यांना समजत होते, म्हणून या मसुद्यावर त्यांनी चार शब्दांची चर्चादेखील केलेली नाही.
 
‘होमरूल लीग’च्या पहिल्या वर्धापन दिनी १९१७ला लोकमान्य टिळकांचे नाशिक येथे भाषण झाले. १८९५च्या संविधानात कायदेशीर भाषेत जे स्वातंत्र्य मांडले, ते आध्यात्मिक भाषेत असे व्यक्त केले- “मी आत्मतत्त्वाने तरुण आहे, शरीराने वृद्ध आहे. हा तरुणपणाचा विशेषाधिकार मी गमावू शकत नाही. मी तुमच्या पुढे आज जे काही बोलणार आहे, ते माझ्यातील तरुण बोलेल. शरीर वृद्ध होतं, गात्रे शिथिल होतात आणि शरीराचा नाशही होतो, परंतु आत्मा अमर आहे. याप्रमाणे आपल्या होमरूल चळवळीत जर काही शैथिल्य आले असेल, तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु, स्वातंत्र्याचे आत्मतत्त्व हे शाश्वत आणि अमर आहे, तेच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देईल. स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. स्वातंत्र्याच्या आत्मतत्त्वाची ही भावना जोपर्यंत माझ्यात जागृत आहे, तोपर्यंत मी तरुणच आहे. कुठलेही शस्त्र ही भावना कापू शकत नाही, अग्नी ती जाळू शकत नाही, पाण्याने ती ओली होणार नाही आणि वारा तिला सुकवू शकणार नाही. आम्ही स्वराज्याची मागणी करीत आहोत, ते आम्हाला मिळालेच पाहिजे.” लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य आणि आत्मतत्त्व हे एकच असून ही दोन्ही अमर आहेत, हे सांगितले. लोकमान्य टिळकांचा हा वारसा नव्या पिढीकडे प्रवाहित होत राहिला पाहिजे. लोकमान्य टिळक ही व्यक्ती नसून शाश्वत आणि सनातन विचार आहे. कालसापेक्ष असा त्यांच्या जीवनातील काही भाग आहे. पण, त्यापेक्षा शाश्वत आणि चिरकाल टिकणारा विचार खूप मोठा आहे. त्याचे स्मरण माझ्या अल्पबुद्धीने मी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संदर्भ - www.constitutionofindia.net
 
 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.