'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'तील वाघाचे कर्नाटकात स्थलांतर: २१५ कि.मी प्रवास

महाराष्ट-कर्नाटक दरम्यान पश्चिम घाटामध्ये व्याघ्र भ्रमणमार्ग अस्तित्वात असल्याचा पहिलाच पुरावा समोर आला आहे. वन विभागाला 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'मधील चांदोली अभयारण्यात २०१८ साली २३-२४ मे रोजी नर वाघाचे छायाचित्र कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपण्यात यश मिळाले होते. 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'च्या स्थापनेनंतर प्रथमच प्रकल्पात नर वाघाच्या अस्तित्वाचा छायाचित्रित पुरावा हाती लागला होता. मधल्या दोन वर्षांच्या काळात प्रकल्पात या वाघाचा वावर आढळून आला नाही. मात्र, मे, २०२० मध्ये हा प्रौढ वाघ (टी-३१) कर्नाटकातील 'काली व्याघ्र प्रकल्पा'चा भाग असलेल्या दांडेली अभयारण्यात आढळून आल्याची माहिती 'काली व्याघ्र प्रकल्पा'चे संचालक मारिया क्रिस्ट राज यांनी 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. या वाघाने या दोन्ही वनक्षेत्रांदरम्यान साधारपणे २१५ किमी स्थलांतर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सह्याद्री आणि काली व्याघ्र प्रकल्पात मिळालेल्या छायाचित्रातील वाघाच्या शरीरावरील पट्ट्यांच्या आधारे या वाघाची ओळख पटविण्यात आली आहे. 

(चांदोली अभारण्यात टिपलेले वाघाचे छायाचित्र) 

'काली व्याघ्र प्रकल्पा'त मार्च ते मे महिन्यादरम्यान व्याघ्र गणनेसाठी 'कॅमेरा ट्रॅपिंग' करण्यात आले होते. यावेळी २४ एप्रिल ते १९ मे या २५ दिवसांच्या कालावधीत १२० ते १५० चौ.किमी परिसरातील वेगवेगळ्या ११ ठिकाणी 'टी-३१' वाघाची छायाचित्रे टिपण्यात आली. २०१९ मध्ये प्रकल्पात कॅमेरा ट्रॅपिंग न झाल्याने या वाघाचा वावर आढळून आला नव्हता. या वाघाच्या स्थलांतरामुळे 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'तील वाघ कर्नाटकपर्यंत स्थलांतर करत असल्याच पहिलाच शास्त्रीय पुरावा हाती लागल्याची माहिती सह्याद्रीतील वाघांवर संशोधन करणारे 'वाईल्डलाईफ काॅन्झर्वेशन ट्रस्ट'चे वन्यजीव संशोधक गिरीष पंजाबी यांनी दिली. यानिमित्ताने चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, राधानगरी अभयारण्य, तिलारी राखीव संवर्धन क्षेत्र, भिमगड अभयारण्य आणि काली व्याघ्र प्रकल्पादरम्यान व्याघ्र भ्रमणमार्ग अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये कोणतेही विकास प्रकल्प किंवा खाणकामाचे नियोजन करण्यापू्र्वी प्रशासनाने विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वाघाच्या स्थलांतरामुळे महाराष्ट्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्यासाठी नियोजित केलेल्या सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावांबाबतही वन विभागाने पुन्हा एकदा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.