विजबिलाची आकारणी दुप्पट; सवलत मात्र, २०-३० टक्के !

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यातर्फे विजग्राहकांना दिलासा देण्याची तयारी केली जात आहे. ग्राहकांना विजबिलात ३० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतू दुप्पट-तिप्पट आकारलेल्या बिलांमागे केवळ २०-३० टक्के सुट देऊन सरकार कुणाला दिलासा देऊ इच्छित आहे याचा शोध अद्याप सर्वसामान्यांना लागलेला नाही.

निवडून आल्यावर लोकप्रिय घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने केजरीवाल सरकार प्रमाणे शंभर युनिटपर्यंत विज मोफत देण्याचा प्रस्ताव आखला होता. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तोही जमला नाही. लॉकडाऊन लागला, अनेकांचा रोजगार गेला. मात्र, जनतेला दिलासा देण्याचे सोडून सरकारने वाढीव विजबिलाचा शॉक दिला. वाढत्या विजबिलाचा झटका सर्वसामान्यांसह अनेक सेलिब्रेटींनाही बसला परंतू, अद्याप या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. लॉकडाऊनमध्ये वाढीव आलेली बिले सरसकट माफ करावीत, अशी मागणी ग्राहकांकडून केली जात आहे किंवा आम्ही वापरली आहेत, तितकीच विजबिले आम्हाला पुन्हा पाठवा, अशी मागणी केली जात आहे. परंतू तक्रार ऑनलाईन करा किंवा कार्यालयात जाऊन करा, विजबिलाच्या रक्कमेत काहीच फरक पडलेला नाही.

राज्यात एकूण ७३ लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत. ९३ टक्के वीज ग्राहकांना वीज बिल सूट दिल्यानंतर फायदा होईल, असा दावा सरकार करत आहे. परंतू दुप्पट विजबिल आकारले तर २० टक्के सवलत काय कामाची, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. वीज बिल सूट देण्यासाठी जानेवारी ते मार्च मधील वीज युनिटचा विचार केला जाणार आहे. वीज बिल सूट देण्याबाबत राज्य सरकार MERCला प्रस्ताव देणार आहे. MERCतर्फे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव येणार आहे.वाढीव वीज बिलांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक पार पडली. या बैठकीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, अनिल परब उपस्थित होते.