शैक्षणिक धोरणाचा नवा अध्याय ; दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी

 

नवी दिल्ली : राज्यात दहावीचा निकाल जाहीर होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली. तब्बल ३४ वर्षांनी शिक्षण धोरणात बदल करण्यात आला असून यात अनेक आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले असू इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

 

 

गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचे सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचे कौतुक करतील, असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊ, असा दावा केला आहे. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच निर्माण केला जाणार आहे.

 

 

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे तिहेरी प्रगती पुस्तक तयार केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्वत:चे मूल्यांकन करता येणार असून त्यांचे मित्रही आणि शिक्षकांसाठीही देखील ही सोय उपलब्ध असेल. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे असे शिक्षण देणार असल्याची माहिती, यावेळी देण्यात आली. आता १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यासोबत बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व कमी केले जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे. याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे.

 

असे आहे नवे शैक्षणिक धोरण

* सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर

* पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम

* ‘एम फील’ची डिग्री कायमची बंद होणार

* उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था

* शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ

* देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित

* राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस

* खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम

* बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य

* दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती

* विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात

* कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार

* खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस

* व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार

* रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार

* शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत