‘आयर्न ब्रदर’ नव्हे आर्थिक गुलाम!

    दिनांक  29-Jul-2020 21:07:06
|


China Pakistan_1 &nb
 


नेपाळ व अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा आदर्श घेत ‘आयर्न ब्रदर’ व्हावे, असे चीनने सांगितले. तथापि, ‘आयर्न ब्रदर’चा शब्दकोषातील अर्थ इथे अभिप्रेत नसून नेपाळ व अफगाणिस्तानने पाकिस्तानप्रमाणे चीनचे आर्थिक गुलाम व्हावे, हा आहे. कारण, पाकची अवस्था तशीच झाली असून कोणीही पैसा वाडग्यात टाकत नसल्याने तो देश चीनसमोरच हात पसरुन उभा असतो.

 
लडाख सीमेवर भारतीय लष्कर व पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक समोरासमोर उभे ठाकलेले असतानाच सोमवारी चीनने नेपाळ, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानबरोबर संयुक्त बैठक घेतली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या परिषदेत कोरोनावर नियंत्रण मिळवणे व ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पावर चर्चा झाल्याचे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे जाहीर केले. चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्ये (पाकिस्तानचे अर्थमंत्री) झालेल्या चर्चेदरम्यान कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखणे, अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणणे आणि ‘बीआरआय’अंतर्गत पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी चार सूत्री कार्यक्रमावर विचार करण्यात आल्याचेही चीनने सांगितले. तथापि, चीनचा आजवरचा इतिहास पाहता, तो जे काही सांगत आहे, त्यापेक्षा निराळे काही शिजवू पाहत आहे, हे तत्काळ समजते. कोरोना संक्रमणावरुन जगभरात चीनची छी-थू होत असतानाच अमेरिकेसह फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक देशांनी चीनचा कसून विरोध सुरु केला आहे. त्यातच चीनने लडाखमध्ये गलवान खोरे व पँगाँग त्सो सरोवराच्या परिसरातील ‘नो मॅन्स लॅण्ड’वर अतिक्रमण केले. पुढे भारतीय सैनिकांनी त्याला आक्षेप घेतला व यावेळी झालेल्या हिंसक झटापटीत ४० पेक्षा जास्त चिनी सैनिकांचा खात्मा केला. तेव्हापासून दोन्ही देशांत सैन्य माघारीवरुन चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या व चीनने आपल्या सैनिकांना परत बोलावलेही. पण, चीनने आपल्या जनतेला गलवान संघर्षात पीएलएचे किती सैनिक ठार झाले, याची माहिती दिलेली नाही. सैनिकांचे अंत्यसंस्कारही लष्करी इतमामात केलेले नाहीत व त्यावरुन चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका गटासह चिनी जनतेतही असंतोष आहे. चीनने आपल्या मारल्या गेलेल्या सैनिकांची संख्या देशाची दुबळी बाजू जगासमोर येऊ नये, म्हणून सांगितली नसल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, भारताचा चीनशी वाद सुरु असतानाच नेपाळनेही भारतीय प्रदेशांवर हक्क सांगायला सुरुवात केली व देशाच्या नकाशात तसे बदलही केले, तर पाकिस्तान सुरुवातीपासूनच चीनच्या हातचे बाहुले झालेला आहे. अशा एकूणच प्रादेशिक, देशांतर्गत व जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चीनने सोमवारी हे व्हर्च्युअल संमेलन घेतले.
 

भारताची वाढती ताकद, आंतरराष्ट्रीय पटलावर अनेक देशांकडून केले जाणारे उघड समर्थन या सगळ्याची जाणीव झाल्याने चीनने लडाखमधील हिंसाचारानंतर भारतावर थेट हल्ला करणे टाळले. पण, लडाखमधील झगडा व त्यानंतर भारताने केलेला ‘इकॉनॉमिक-डिजिटल स्ट्राईक’ पाहता, चिनी नेतृत्वाच्या मनात प्रचंड खदखद असून चीन आता भारताला शेजार्‍यांमार्फत घेरण्याच्या प्रयत्नात आहे. सोमवारच्या बैठकीत चीनने नेपाळ, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानशी चर्चा केलीच, पण यावेळी त्याने आणखी एक आवाहन केले. नेपाळ व अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा आदर्श घेत ‘आयर्न ब्रदर’ व्हावे, असे चीनने सांगितले. तथापि, ‘आयर्न ब्रदर’चा शब्दकोषातील अर्थ इथे अभिप्रेत नाही, तर चीनच्या दृष्टीने ‘आयर्न ब्रदर’ म्हणजे नेपाळ व अफगाणिस्तानने पाकिस्तानप्रमाणे चीनचे आर्थिक गुलाम व्हावे, असा आहे. कारण, पाकिस्तानची अवस्था सध्या तशीच झाली असून अमेरिका व जागतिक नाणेनिधी पुरेसा पैसा वाडग्यात टाकत नसल्याने तो देश आता चीनसमोरच हात पसरुन उभा असतो. इतकेच नव्हे, तर ‘बीआरआय’चाच एक भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिके’मुळे पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या दलदलीत रुतत चालला आहे. परिणामी, पाकिस्तान व पंतप्रधान इमरान खान यांची स्थिती चीनच्या हातातील कठपुतळ्यासारखी झाली आहे, तर चीनचा पुढचा डाव आता नेपाळ व अफगाणिस्ताननेदेखील अशाप्रकारे आपले दास्यत्व स्वीकारावे, हा आहे. जेणेकरुन त्यांचा वापर भारताविरोधात करता येईल.


वास्तविक चीन दररोज भारताविरोधात नवनव्या चाली खेळत असतो. त्यानुसार चीन आता पाकिस्तानला हाताशी धरुन नेपाळ व अफगाणिस्तानच्या एकजुटीने भारतीय उपखंडात भारतालाच एकाकी पाडण्याचे षड्यंत्र रचत आहे. चीनने सोमवारच्या चर्चेत अफगाणिस्तान व नेपाळला आपल्या मागे खेचण्यासाठी ‘सीपेक’ व ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क’ (टीएचसीएन) निर्मितीलाही प्रोत्साहन दिले. हा महामार्ग थेट अफगाणिस्तानपर्यंत आणू, असेही चीनने यावेळी सांगितल्याचे समजते. तथापि, पाकिस्तान जरी चीनच्या ताटाखालचे मांजर झालेला असला तरी अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या बरोबर जाऊ शकत नाही. त्याला कारण पाकिस्तानने पोसलेले दहशतवादी रोजच अफगाणिस्तानमध्ये कुठे ना कुठे हल्ले करत असतात. पाकिस्तानी लष्कर व आयएसआयदेखील अफगाणिस्तानला अस्थिर करण्याची कारस्थाने रचत असते. अफगाणिस्तानमध्ये धुमाकूळ घालणार्‍या तालिबानलादेखील पाकिस्तानकडूनच मोठ्या प्रमाणावर सर्वप्रकारचा रसद पुरवठा केला जातो. हे पाहता चीनची जरी इच्छा असली तरी अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या मागे जाईल, असे वाटत नाही, तर नेपाळमध्ये चीनने आर्थिक गुंतवणुकीचा सपाटा लावला आहे. सोमवारच्या परिषदेनंतर चीनने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ३० कोटी डॉलर्स खर्चाच्या रेल्वेमार्ग प्रकल्प उभारणीलाही सुरुवात केली. हा प्रकल्प तिबेटची राजधानी ल्हासा ते काठमांडू आणि त्यानंतर भारतीय सीमेजवळील लुंबिनी या ठिकाणांना रेल्वेमार्गाने जोडणार आहे. नेपाळमध्ये सध्या पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली सत्तेवर असून त्यांना चीनशी जवळीकता हवी आहे. पण, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातच यावरुन दोन गट पडलेले असून नेपाळी जनतेतही आपले सरकार आणि चीनविरोधात आक्रोश वाढत असल्याचे पाहायला मिळते. कारण, चीनशी सख्यत्व साधण्याच्या नादात के. पी. शर्मा ओली यांनी भारताबरोबरील संबंध बिघडवण्याचे काम केले व ते इतरांना नको आहे. तथापि, सध्या तरी चीन नेपाळमधील आपल्याला धार्जिणे असलेले सरकार वाचवण्यात यशस्वी झाला आहे. मात्र, यदाकदाचित आताचे नेपाळी सरकार कोसळले, तर होणार्‍या निवडणुकीत नेपाळी जनता आपले मत चीनच्या तालावर नाचणार्‍या आताच्या सत्ताधारी पक्षाविरोधात देऊ शकते. जेणेकरुन तो पक्ष पराभूत होईल. म्हणूनच चीनची नेपाळ व अफगाणिस्तानला भारताविरोधात उभे करण्याची योजना तडीस जाणार नाही, याची खात्री वाटते.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.