श्रीराममंदिर भूमिपूजनाचा डाव्यांना पोटशूळ
‘दूरदर्शन’ या सरकारी वाहिनीवर धार्मिक कार्यक्रमाचे प्रसारण करणे हे राष्ट्रीय ऐक्याच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा प्रश्न १९९२ साली बाबरी उध्वस्त केल्यानंतर दीर्घकाळपासून वादाचा आणि समाजातील दोन घटकांमधील वैमनस्याचे कारण बनला होता. त्याचप्रमाणे प्रसारभारती कायद्यातील कलम १२ २ (ए) अंतर्गत देशाची एकात्मता आणि अखंडता तसेच घटनात्मक मूल्यांना बळकटी प्रदान करणे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय वाहिनीचा वापर ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमाच्या थेट प्रसारणासाठी करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे, असे पत्र सीपीआय संसदीय पक्षाचे नेते, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सचिव आणि राज्यसभा सदस्य बिनॉय विस्वम यांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना लिहीले आहे.
श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे विश्वस्त कामेश्वर चौपाल यांनी त्याविषयी कठोर शब्दात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, कम्युनिस्ट पक्षाकडे आता काही काम उरलेले नाही. कम्युनिस्टांनी नेहमीच प्रभू श्रीरामचंद्रांना विरोध केला, श्रीरामचंद्र अस्तित्वातच नाही, श्रीरामचंद्र हे केवळ थोतांड असल्याची भूमिका त्यांनी नेहमीच घेतली आहे. मात्र, आता अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचे अस्तित्व न्यायालयानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे आता हताश आणि निराश झालेले कम्युनिस्ट कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सरकारी वाहिनीने पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करणे यात काहीही गैर नाही. मात्र, सतत विरोध करणे हीच कम्युनिस्टांची मूळ प्रवृत्ती असल्याने अयोध्येत ५ ऑगस्ट रोजी निर्माण होणारा रामनामाचा हुंकार देशभरात पोहोचू नये, यासाठी कम्युनिस्टांची तडफड सुरू असल्याचेही चौपाल यांनी सांगितले.