जिनपिंग अध्यक्ष नव्हे महासचिव
27 Jul 2020 21:21:57
अमेरिकेचा इरादा ‘सीसीपी’च्या निरंकुशतेला बळी पडलेल्या चिनी जनतेपर्यंत पोहोचण्याचाही आहे. म्हणूनच पॉम्पिओ यांनी ‘सीसीपी’ १.४ अब्ज जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा खोटा दावा करत असल्याचे म्हटले. उल्लेखनीय म्हणजे, हीच जनता अभिव्यक्त होण्यासाठी २४ तास कोणाच्यातरी नजरेखाली राहते आणि उत्पीडनाचा सामना करते.
‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’ अर्थात ‘सीसीपी’बरोबरील संबंध दिवसेंदिवस बिघडत असतानाच, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसह शीर्षस्थ अधिकार्‍यांनी एक नवा प्रयोग करत शी जिनपिंग यांना चीनचे ‘राष्ट्राध्यक्ष’ नव्हे, तर ‘जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीसीपी’ म्हणून संबोधायला सुरुवात केली आहे. अर्थात, अमेरिकेसमोर शी जिनपिंग यांचे स्थान चिनी राष्ट्रध्यक्षाचे नव्हे, तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासचिवाचे असेल. इतकेच नव्हे, तर पॉम्पिओ यांनी आपल्या पत्रकार परिषदांतही चीनऐवजी ‘सीसीपी’ला दोषी ठरवणे सुरु केले आहे. आता अनेकांना हा बदल केवळ प्रतीकात्मक वाटेल, पण या माध्यमातून अमेरिकेला जगाचे शत्रुत्व चीन किंवा चिनी नागरिकांशी नव्हे, तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी असल्याचे सांगायचे आहे. तसेच दशकानुदशकांपासून सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे दमन व शोषण करणार्‍या चीनमधील सत्तापिपासू सरकारकडेही या माध्यमातून अमेरिका इशारा करत आहे. पॉम्पिओ यांनी नुकतेच, जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग एका दिवाळखोर सर्वसत्तात्मक विचारधारेवर विश्वास ठेवतात, असे म्हटले होते. तसेच पॉम्पिओ यांनी चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेबाबत चीनऐवजी ‘सीसीपी’लाच दोष दिला. “सीसीपीला, हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य चिरडून टाकताना, आपल्या शेजार्‍यांवर दबाव आणताना, दक्षिण चीन समुद्रात गुंडगिरी करताना तसेच भारताला घातक संघर्षासाठी उकसवताना आम्ही पाहिले,” असे ते म्हणाले. इथेही त्यांचे लक्ष्य चीन नव्हे तर ‘सीसीपी’च होती.
दरम्यान, केवळ माईक पॉम्पिओच नव्हे तर, ट्रम्प प्रशासनातील शीर्ष अधिकार्‍यांनीदेखील शी जिनपिंग यांना महासचिव आणि चीनला ‘सीसीपी’च्या नावाने संबोधित करणे सुरु केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, मंत्री पॉम्पिओ या माध्यमातून, “आम्हाला कोणताही सिनोफोबिया नाही, मात्र, निरंकुश ‘सीसीपी’च्या धोक्याची सर्वांना माहिती झाली पाहिजे,” असे जगाला आणि चिनी नागरिकांनाही सांगू इच्छितात. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाविषयी कोणत्याही भ्रमाला थारा राहणार नाही व चीनचे नाव घेतल्यास ‘सीसीपी’चा बचाव होणार नाही. तसेच अमेरिकेचे सर्वसामान्य चिनी जनतेशी शत्रुत्व नाही, उलट ‘सीसीपी’ आणि ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’शी सहमत नसणार्‍या चिनी लोकांबद्दल ट्रम्प प्रशासनाला सहानुभूती वाटते, असेही अमेरिकेला यातून सांगायचे आहे. याबाबत एका पत्रकार परिषदेत पॉम्पिओ म्हणाले की, “सीसीपी चिनी लोकांशी अत्यंत वाईट व्यवहार करत आहे, मात्र उर्वरित जगाने तरी चीनची गुंडगिरी सहन करायला नको.” दरम्यान, ‘युएस-चायना इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी रिव्ह्यू कमिशन’चे अध्यक्ष रॉबिन क्लीव्हलॅण्ड म्हणाले की, “शी जिनपिंग निवडणुकीच्या माध्यमातून जनसमर्थनाने सत्तेवर आलेल्या उदारवादी लोकशाही प्रणालीचे अध्यक्ष नाहीत, तर ते एक हुकूमशहा असून आत्मसेवा करणार्‍या पक्षाच्या शीर्षस्थपदी बसले आहेत.”
दरम्यान, अमेरिकेचा इरादा ‘सीसीपी’च्या निरंकुशतेला बळी पडलेल्या चिनी जनतेपर्यंत पोहोचण्याचाही आहे. म्हणूनच पॉम्पिओ यांनी ‘सीसीपी’ १.४ अब्ज जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा खोटा दावा करत असल्याचे म्हटले. उल्लेखनीय म्हणजे, हीच जनता अभिव्यक्त होण्यासाठी २४ तास कोणाच्यातरी नजरेखाली राहते आणि उत्पीडनाचा सामना करते. खरे म्हणजे, ‘सीसीपी’ला अन्य कोणत्याही शत्रूपेक्षा चिनी लोकांच्या भूमिका वा मताचीच अधिक भीती वाटते. कारण, जनता आपल्याविरोधात गेली तर ‘सीसीपी’चे सत्तेवरील वर्चस्व संपुष्टात येईल. दरम्यान, व्हाईट हाऊसचे माजी रणनीतिकार स्टीव्ह बॅनन यांनी असा दावा केला की, ट्रम्प चीनला नव्हे, तर ‘सीसीपी’ला पराभूत करु इच्छितात. अमेरिकेला ‘सीसीपी’ आणि चिनी जनतेदरम्यान मतभेदांची दरी निर्माण करायची आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर शीतयुद्ध काळात अमेरिकेने सोव्हिएत संघाच्या विघटनासाठी याच रणनीतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. विशेष म्हणजे, सोव्हिएत संघाप्रमाणेच सीसीपीदेखील तिबेट, हाँगकाँग, शांघाई आणि शिनझियांग या प्रांतात दुबळी आहे. या सर्व प्रदेशांत ‘सीसीपी’च्या विरोधात सर्वात आधी भावना भडकण्याची प्रबळ शक्यता आहे. तसे झाले तर ‘सीसीपी’च्या कब्जातील प्रदेशांचे सात तुकडे पडू शकतात. अशाप्रकारे अमेरिकेने युद्धाचा म्हणा किंवा संघर्षाचा आराखडला रेखाटला आहे. ट्रम्प आणि पॉम्पिओ या दोघांनीही यातून ‘सीसीपी’ आणि ‘पीएलए’चा सामना करण्यासाठी कंबर कसल्याचे दिसते. कदाचित यात चीन नव्हे, तर ‘सीसीपी’ पराभूत होऊन चीन कम्युनिस्ट हुकूमशाहीतून मुक्तही होईल.