अलिबाबा आणि संस्थापक जॅक मा यांना भारतीय कोर्टाचे समन्स

चीनस्थित अलिबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी यूसी वेबने आपल्याला अन्यायपूर्वक काढून टाकल्याचा आरोप एका भारतीय कर्मचाऱ्याने केला आहे. यावरून भारतीय न्यायालयाने अलिबाबा आणि तिचे संस्थापक जॅक मा यांना नोटीस बजावली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सेन्सॉरशिप आणि बनावट बातम्यांचा विरोध केल्याने कंपनीने त्याला काढून टाकले असा आरोप या माजी कर्मचाऱ्याने केला आहे.

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात सीमा विवादानंतर भारत सरकारने चीननिर्मित अॅपवर बंदी आणली. यात अलिबाबा समूहाच्या यूसी न्यूज आणि यूसी ब्राउझर अ‍ॅप्सचा देखील समावेश होता. बंदी व्यतिरिक्त, भारत सरकारने सर्व कंपन्यांकडून परदेशी सरकारांच्या सांगण्यावरून मजकूर सेन्सॉर करण्यासाठी जाब विचारला आहे. चीनने या बंदीचा निषेध केला आहे.

अलिबाबा ग्रुप कंपनी यूसी वेबचे माजी कर्मचारी पुष्पेंद्रसिंग परमार यांनी २० जुलै रोजी चीनविरोधी सामग्रीवर सेन्सॉर करण्यासाठी कंपनी संवेदनशील शब्द वापरल्याचा आरोप केला होता. त्याचे अॅप्स यूसी ब्राउझर आणि यूसी न्यूजमुळे सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथी तयार करण्यासाठी बनावट बातम्या पसरल्या. या प्रकरणात गुरुग्राम जिल्हा कोर्टाच्या दिवाणी न्यायाधीश सोनिया शिवखंडने अलिबाबा, तिचे संस्थापक जॅक मा आणि 10 हून अधिक लोकांना समन्स बजावले आहेत आणि 29 जुलैपर्यंत त्यांना स्वत: हून किंवा वकीलामार्फत हजर राहण्यास सांगितले आहे. समन्समध्ये न्यायाधीशांनी कंपनी व त्याच्या अधिका 30्यांना days० दिवसांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले.

अलिबाबा ग्रुप कंपनी यूसी वेबचे माजी कर्मचारी पुष्पेंद्रसिंग परमार यांनी २० जुलै रोजी कंपनीविरोधात केस दाखल करत आरोप केला कि चीनविरोधी कंटेंट सेन्सॉर करण्यासाठी कंपनी संवेदनशील शब्दांचा वापर करते. त्याचे अॅप्स यूसी ब्राउझर आणि यूसी न्यूजमुळे सामाजिक आणि राजकीय गदारोळ निर्माण करण्यासाठी बनावट बातम्या प्रसारित करते. या प्रकरणात गुरुग्राम जिल्हा कोर्टाच्या दिवाणी न्यायाधीश सोनिया शिवखंडने अलिबाबा, तिचे संस्थापक जॅक मा आणि १०हून अधिक लोकांना समन्स बजावले आहेत आणि २९ जुलैपर्यंत त्यांना स्वत: हून किंवा वकीलामार्फत हजर राहण्यास सांगितले आहे. समन्समध्ये न्यायाधीशांनी कंपनी व त्याच्या अधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले.