ग्रामस्थ आणि चाकरमान्यांत दरी वाढतेय ; राज्यसरकारने भूमिका स्पष्ट करावी

मुंबई: लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर येत धुडगूस घालणाऱ्या इतर राज्यातील मजुरांची तातडीने व्यवस्था करणाऱ्या राज्य सरकारने गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांबाबत मात्र तेवढी संवेदनशीलता दाखविलेली नाही. त्यामुळे कोकणवासीयामध्ये संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.

मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सवाची ख्याती सर्वदूर असली कोकणातील गणेशोत्सव आपली पारंपरिक शैली आजही टिकवून आहे. नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबईत व राज्यभरात वास्तव्यास असणारे कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी कोकणात येतातच. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे जिल्हाबंदी असल्याने चाकरमान्यांना कोकणात जाण्यासाठी कोणतेही साधन नाही. रेल्वेने १५-१६ तासांच्या अंतरावर असलेले परप्रांतीय त्यांच्या मूळगावी जाऊन मुंबईत परत आले. पण कोकणात जाण्यासाठी कोणतेही साधन नसल्याने कोकणवासीय अजूनही चाचपडत आहेत. त्यात आता गणेशोत्सव पाऊण महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांबाबत शासनाने काय व्यवस्था केली आहे ? असा सवाल भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  केला आहे.

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना परवानगी देणार की नाही? गणपती आणि कोकणवासियांची राज्य सरकार ताटातूट करणार? सरकार कधी निर्णय घोषित करणार? ई-पास कधी पासून उपलब्ध होणार? क्वारंटाईन करणार कि अँटीबॉडी टेस्ट करणार ?, असे अनेक प्रश्न शेलार यांनी पत्रात उपस्थित केले आहेत. शेलार पुढे म्हणतात की, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याप्रमाणे ते गणेशोत्सवासाठी चाकरमान्यांना विशेष रेल्वे गाड्या उपलब्ध करून देण्यास तयार आहेत. मात्र राज्य सरकारने अद्याप गाड्यांची मागणी केलेली नाही. राज्य सरकार सगळ्याच बाजूने कोकणी माणसाची कोंडी का करतेय ? असा प्रश्नही शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांना १४ दिवस क्वारंटाईन करण्याचा निर्णय येथील ग्रामपंचायतींनी घेतला आहे. उपलब्ध साधने आणि निधी यांचा विचार करून त्यांनी निर्णय घेतल्याचे कळते. आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नसताना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कोकणात चाकरमानी दाखल होणार आहेत. मात्र राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना अन्न, गरम पाणी, शौचालये आणि औषधांसाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. सरकारने त्याबाबत साधी विचारणाही केलेला नाही किंवा बैठकही घेतलेली नाही. यामुळे चाकरमानी आणि ग्रामस्थ यांच्यात दरी निर्माण होणार असून त्याला शासन जबाबदार असल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. क्वारंटाईनचे १४ दिवस वगळता केवळ १५ दिवस शिल्लक असताना सरकार याबाबतचा निर्णय कधी घेणार, कोकणात जाण्यासाठी लागणारे पास आणि त्यासाठी वाहनांची सुविधा कशी व कधी निर्माण होणार? केव्हापासून कधीपर्यंत प्रवासाला परवानगी असणार याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.