जैवविविधता रक्षणाचा 'लोकमार्ग'

    दिनांक  23-Jul-2020 20:34:08   
|

PBR_1  H x W: 0





‘लोकजैवविविधता नोंदवही’ (People’s Biodiversity Register - PBR) हे स्थानिक लोकांच्या सहभागातून जैवविविधतेचे आणि त्याबाबतच्या पारंपरिक ज्ञानाचे संरक्षण-संवर्ध?न करण्याचे एक अभिनव असे साधन आहे. ही संकल्पना आणि त्याचे महत्त्व स्पष्ट करणारी, या विषयात काम करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. राहुल मुंगीकर यांची विशेष मुलाखत.



जैवविविधता नोंदवहीला नुसते Biodiversity Register न म्हणता People’s Biodiversity Register म्हणतात. यातल्या 'People’s' या शब्दाचे नेमके महत्त्व काय?
‘लोकजैवविविधता नोंदवही’ (People’s Biodiversity Register - PBR)) ही संकल्पना 2002च्या जैविक विविधता कायद्याने (Biological Diversity Act - 2002) आणली गेली आहे. आहे. मात्र, हा कायदा येण्याआधीही ही संकल्पना ‘community register’आणि इतर वेगवेगळ्या नावांनी अस्तित्वात होती. १९९२ साली Convention on Biological Diversity (CBD) ही आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. त्यामध्ये त्या त्या देशातल्या पारंपरिक ज्ञानावर त्या त्या देशाचा स्वामित्व हक्क असेल अशा प्रकारच्या कराराला मंजुरी देण्यात आली. हे पारंपरिक ज्ञानसंकलन कसे करायचं यावर डॉ. माधव गाडगीळ आणि अन्य प्रभृतींनी काम करायला सुरुवात केली. त्यातून ही लोकजैवविविधता नोंदवहीची संकल्पना जन्माला आली.
भारतात इथेनोबॉटनी, म्हणजेच वनस्पतींशी संंधित पारंपरिक ज्ञानाचा शास्त्रीय अभ्यास, हा विषय पूर्वीपासून अभ्यासला जात आहे. या विषयात अनेक लोकांच्या पीएचडी झालेल्या आहेत. मात्र, कुठल्यातरी एका माणसाला डिग्री मिळण्यापलीकडे या ज्ञानाचा काहीच उपयोग होत नव्हता. अनेक कंपन्या लोकांच्या ज्ञानावर स्वतःचा व्यवसाय चालवत होत्या. हे कुठेतरी टाळायला हवे, लोकांच्या ज्ञानावर लोकांचा हक्क असायला हवा आणि त्यांना त्याचा फायदा मिळायला हवा हा विचार पुढे आला आणि ‘लोकजैवविविधता नोंदवही’ ही संकल्पना जन्माला आली. जैवविविधता हा त्या त्या परिसरातल्या लोकांच्या जगण्याचा एक भाग असतो आणि त्या लोकांना परिसराद्दल अनुभवातून असलेले ज्ञान लोकांकडूनच संकलित व्हावे म्हणून याला ‘People’s Biodiversity Register असे नाव देण्यात आले.

भारतात अनेक पर्यावरणीय कायदे मुळातच असताना ‘जैविक विविधता कायदा’ हा नव्याने आणण्याची गरज नेमकी काय होती? त्याचे वेगळेपण काय आहे?
जैविक विविधता कायद्यामधली एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणार्‍या फायद्याचे समन्यायी वाटप. ही समन्यायी वाटपाची संकल्पना केवळ या कायद्यातच आहे. वन्यजीव संरक्षण आणि इतर पर्या?वरणीय कायद्यांचे क्षेत्र हे बहुतांशी सरकारने सीमित केलेले आहे. मात्र, गावागावांमध्ये, खासगी जमिनींवर लोकसहभागातून जैवविविधता संवर्ध?न करण्याची कुठली तरतूद इतर कायद्यांमध्ये नाही. जैविक विविधता कायदा हा ग्रामसभांना संवर्ध?नाचे अधिकार देतो. या कायद्यामुळे लोकांच्या परंपरागत ज्ञानावरच्या स्वामित्व हक्काचे रक्षण होते. लोकांनी परंपरेने जपलेले ज्ञान व्यक्तिगत फायद्यांसाठी कोणी चोरून वापरू शकत नाही वा त्यावर स्वामित्व हक्क सांगू शकत नाही. उदा. वैदू समाजाकडे औषधी वनस्पतींच्या ज्ञानाचा खजिना आहे. मात्र, त्याची नोंदच कुठे झालेली नाही. परंतु, या लोकांच्या ज्ञानाचा वापर करून आज अनेक कंपन्या व्यवसाय करत आहेत आणि अनेक संशोधक पेटंट घेत आहेत. जैविक विविधता कायद्यामधली महत्त्वाची तरतूद अशी की, लोकांच्या परंपरागत ज्ञानावर बाहेरच्या कुठल्या व्यक्तीने वा कंपनीने व्यावसायिक फायदे मिळवल्यास त्या फायद्यांमधला तीन ते पाच टक्के वाटा हा स्थानिक लोकांना मिळावा. ही तरतूद अन्य कुठल्याही कायद्यामध्ये नाही. जैवविविधता कायद्याचं वेगळेपण हे की, यामध्ये जैवविविधता संवर्ध?नाची सांगड ही थेट लोकांच्या जीवनाशी आणि संस्कृतीशी घातली गेली आहे. लोकांना संवर्ध?नातून आर्थिक फायदे मिळण्यासाठी ‘वनहक्क’ आणि ’पेसा’ कायद्यांनाही जैविक विविधता कायद्याशी जोडून घेणे आवश्यक आहे.

जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे आणि त्यात नेमके कोणी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे?
जैवविविधता नोंदवही तयार करण्यात ग्रामसभांनी मुख्यतः पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जैविक विविधता कायद्यातल्या तरतुदीनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीची एक जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे. या समितीने लोकांना सोबत घेऊन परिसरातल्या वनस्पती, प्राणी व इतर संसाधने आणि त्यांच्याबद्दल लोकांकडे असलेले ज्ञान यांची पद्धतशीरपणे नोंद करायची आहे. यामध्ये संसाधनांचा वापर करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती, तसंच परिसरात होणारे बदल इ. गोष्टींचीही नोंद होणे आवश्यक आहे. नोंद केलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्याचे काम तज्ज्ञांचा एक गट करतो. पडताळणी झाल्यानंतर ती नोंदवही पुन्हा ग्रामसभेसमोर मांडणे आणि समितीने त्याला मान्यता देणे अपेक्षित आहे. समितीच्या अध्यक्षांची आणि सचिवांची सही झाल्यानंतर मग त्या नोंदवहीचे संगणकीकरण करणे अपेक्षित आहे. अशा सहा ते सात टप्प्यांमधून ‘पीबीआर’चे काम चालते. या नोंदवहीच्या आधारावर मग गावाने आपल्या नैसर्गि?क संसाधनाचे ‘शाश्वत व्यवस्थापन’ करणे अपेक्षित आहे. शाश्वत व्यवस्थापन म्हणजे संसाधन (वनस्पती, प्राणी, खनिजं, इ.) संपुष्टात येणार नाही, अशा पद्धतीने त्याच्या वापराचे नियम बनवून ते लागू करणे. हे सगळे ग्रामस्थांनी आपणहोऊन पुढाकार घेऊन करायचे आहे.

पारंपरिक ज्ञानसंकलनामध्ये नेमकी कोणती काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे?
पारंपरिक ज्ञानाचे संकलन करताना प्रश्न विचारणार्‍या माणसाने फार काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या माणसाला त्या परिसराबद्दल काही किमान मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. गावागावांमध्ये अनेक ठिकाणे आणि प्रसंग असतात, जेव्हा लोक एकत्र जमतात आणि चर्चा? करतात. त्यामध्ये शेती, पाणी, इ. विषय येत असतात. उदा. पूर्वी लोक पारावर एकत्र जमून गप्पा मारायचे. असे ज्ञानाचे स्रोत शोधून त्याचे संकलन करणे हा एक उत्तम मार्ग? आहे. ज्याच्याकडून आपण माहिती घेत आहोत त्याच्या मनात, ही माहिती एका चांगल्या कारणासाठी घेतली जात आहे याबद्दल विश्वास जागृत करणं ही माहिती संकलन करणार्‍याची एक मोठी जबाबदारी आहे. पारंपरिक ज्ञान हे मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे येताना त्यात काय काय दल होत आहेत हीसुद्धा एक महत्त्वाची नोंद घेण्याची बा आहे. एकच प्रश्न जुन्या पिढीतल्या माणसाला विचारणे आणि नव्या पिढीतल्या माणसाला विचारणे यातून याबाबत काही निष्कर्ष? मिळू शकतात. ज्ञानसंकलनामध्ये लोकांकडे असलेले परंपरागत ज्ञान आणि आधुनिक शास्त्रीय परिभाषेतले ज्ञान यांचा सुयोग्य मिलाप होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी वनस्पतीशास्त्र, प्राणिशास्त्र, इ. ज्ञानशाखांमधली तज्ज्ञ मंडळी आणि संसाधनाचा थेट उपयोग करणारी स्थानिक माणसे यांचा योग्य पद्धतीने संवाद व्हायला हवा.




जैविक विविधता कायदा अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काय सकारात्मक आणि नकारात्मक चित्र दिसतात? याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अजून काय काय गोष्टी होणे आवश्यक आहे?
 
लोकजैवविविधता नोंदवहीच्या बाबतीत केरळ राज्याचे काम खूप चांगले आहे. केरळ राज्यात सुमारे ९५० लोकजैवविविधता नोंदवह्या तयार झाल्या आहेत. तेथील एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे लोकजैवविविधता नोंदवहीमुळे ‘कानी’ वनवासींना एका वनौषधींचे पेटंट मिळाले. मध्यंतरीच्या काळात एका गटाने नोंदवह्यांची प्रक्रिया खूपच संथपणे राबवली जात असल्याबद्दल ‘एनजीटी’मध्ये दावा दाखल केला. ‘एनजीटी’ने अंमलबजावणीतल्या दिरंगाई ? याबाबतत प्रश्न उपस्थित केला आणि फे्रुवारी २०२० पर्यंत सर्व? ग्रामपंचायतींकडून ‘पीबीआर’ पूर्ण करून घेण्याचे आदेश त्या त्या राज्यांच्या सरकारला दिले.
म्हणून मग ’पीबीआर’चे काम भराभर उरकून टाकणे, इतर गावांचे ‘पीबीआर’ कॉपी करणे, असे प्रकार व्हायला लागले. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर ‘एनजीटी’चा आदेश येण्यापूर्वी राज्यात 50 ते 60 जैवविविधता नोंदवह्यांचे काम पूर्ण? झाले होते. मात्र, ‘एनजीटी’चा आदेश आल्यानंतर ही संख्या अचानक 22 हजारांवर पोहोचली. आपल्याला अशी घाई?गडबड करून चालणार नाही. कमी नोंदवह्या तयार झाल्या तरी चालतील पण त्या परिपूर्ण? हव्यात. मुळात महाराष्ट्रात जैवविविधता मंडळाची स्थापनाच 2012 साली झाली. त्यानंतर लोकजैवविविधता नोंदवहीची संकल्पना आणि कार्य?पद्धती स्थानिक प्रशासनाला समजावून देण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागला. 2016 साली शासनादेश निघाल्यानंतर मग याच्या कामाला खर्‍या अर्था?ने गती झाली. आज राज्यात बारीपाडा, लामकानी अशा अनेक गावांमध्ये खूप चांगले काम झालेले आपल्याला बघायला मिळते. अंमलबजावणीची सक्षम यंत्रणा उभी करण्यावर आत्ता भर दिला जाणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर ‘पीबीआर’चे प्रशिक्षण देणे, ‘पीबीआर’ योग्य पद्धतीने तयार केली जात आहेत की नाही त्यावर लक्ष ठेवणे आणि सुधारणा सुचवणे, यासाठी अजून तज्ज्ञ मंडळींची टीम तयार होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, आपल्याकडे ‘ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी’ आहे. लोकजैवविविधता नोंदवह्या या ग्रंथालयांशी जोडल्या जायला हव्यात.
 
 
जैवविविधता संवर्धनासाठी लोकांची मने तयार करणे हे एक आव्हान आहे. आज गावातल्या लोकांचे प्राधान्य हे आर्थिक विकासाला आहे. जैवविविधता संवर्धन ही लोकांचे प्राधान्य होण्यासाठी अजून काय प्रयत्न केले जायला हवेत?
 
 
जैवविविधता टिकवून आम्हाला नेमके काय मिळणार आहे? याची पुरेशी जाण नसल्यामुळे लोकांना ती प्राधान्याने करावयाची गोष्ट वाटत नाही. जैवविविधता संवर्ध?नाचे लाभ लोकांच्या मनावर बिंवले जायला हवेत. विदर्भा?त गावातल्या लोकांनी तळ्याचे पुनरुज्जीवन करायला सुरुवात केल्यानंतर तिथे माशांची चांगली पैदास व्हायला लागली. मग इतर गावांनीही त्यांचे अनुकरण करायला सुरुवात केली. लामकानी नावाच्या गावात लोकांनी गवताळ कुरणाचे व्यवस्थापन केले आणि त्यातून पशुपालनाचा व्यवसाय तिथे वाढला. अशी यशस्वी प्रयोगांची उदाहरणे लोकांसमोर ठेवली जायला हवीत. अर्था?त, ज्या भागात लोकांची उपजीविका नैसर्गि?क संसाधनांवर आधारित आहे, अशा ठिकाणी लोकांना विश्वासात घेणे तुलनेने सोपे जाते. मात्र, जिथे स्थानिक नैसर्गि?क संसाधांवरचे अवलंत्वि कमी आहे, उत्पन्नाची अन्य साधने आहेत अशा ठिकाणी मात्र ही गोष्ट निश्चितपणे आव्हानात्मक आहे. जैवविविधता संवर्ध?नातून स्थानिक लोकांना आर्थि?क लाभ मिळतील अशा प्रकारचे एक सर्व?समावेशक असे धोरण महाराष्ट्रात दुर्दैवाने नाही, ते असायला हवे. वनौषधींचे संकलन, विपणन, आणि आर्थि?क फायद्याचे वाटप यांचे निश्चित असे धोरण राज्यात असण्याची आवश्यकता आहे.



जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्याच्या कमी स्वयंसेवी संस्था कशा प्रकारे मदत करू शकतात? अशा संस्थांना शासनाकडून नेमके काय सहकार्य? मिळायला हवे?
 
 
स्वयंसेवी संस्था मार्ग?दर्श?क म्हणून मोठी भूमिका बजावू शकतात. संवर्ध?नाबाबत जनजागृती करणे, नोंदवहीची प्रक्रिया नीट समजावून देणे इ. गोष्टी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे होऊ शकतात. ’पीबीआर’च्या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून थेट आर्थि?क मदत मिळत नाही. मात्र, गावस्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्वयंसेवी संस्थांशी करार करू शकतात आणि समित्यांना शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानातली काही रक्कम स्वयंसेवी संस्थांना देता येऊ शकते. ‘वयम’, ‘बायफ’ अशा काही संस्थांनी याबाबतीत खूप चांगले काम केले आहे. लोकजैवविविधता नोंदवहीचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन, तळमळीने काम करणार्‍या जास्तीत जास्त माणसांनी या विषयात उतरण्याची गरज आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.