तापलेले दूध आणि गप्पगार सरकार

‘माझा शेतकरी राजा, सातबारा कोरा, कर्जमुक्त बळीराजा, कापूसदिंडी’ या आणि अशा कितीतरी शब्दफुलोर्‍यांनी बहरलेली भाषणे करणे आणि प्रत्यक्ष शेतकर्‍याचे प्रश्न सोडविणे, यात काय फरक असतो, याचा प्रत्यय सध्या महाराष्ट्राला येतो आहे. दुधाचे आंदोलन पेटले आहे आणि सरकार गप्पगार पडलेले आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा दुधात बुुडवून दूध उत्पादकांनी आपला निषेध जाहीर केला आहे. खरेतर दुधाचा प्रश्न हा सोडवायला सोपा, कारण मागच्या सरकारने वाढीव दुधाचा दर निश्चित केला होता. दूध उत्पादकांना तो जरी नेटाने मिळाला तरी त्यांचे भले होईल. पण, दुधाचाच काय, कुठलाच प्रश्न सोडवायची धमक नसलेले सरकार सध्या महाराष्ट्रात असल्याने या प्रश्नातही महाराष्ट्र होरपळून निघणार आहे.

राज्यातील दुधाचे बहुतांश उत्पादन ग्रामीण भागात होते आणि दुग्धोत्पादनावरच लाखो शेतकर्‍यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने ते शेतकर्‍यांकडून तत्काळ उचलले जाणेही आवश्यक असते. मात्र, दूध विकत घेणार्‍या मंडळींची, दूध संघांची दादागिरी, दुधाचा दर्जा किंवा फॅटच्या प्रमाणावरुन होणारी अडवणूक आणि दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांना आहे तो किंवा वाढीव दर वेळेवर न मिळणे, अशा कितीतरी गोष्टी या लोकांकडून होत असतात. परिणामी काबाडकष्ट करुन, जनावरांची निगा राखून, पालन-पोषण करुनही दुधाला अपेक्षित व न्याय्य भाव न मिळाल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना मात्र त्यांनी दुधासाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर केली होती. फडणवीसांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ऑगस्ट २०१८ ते जानेवारी २०१९ या कालावधीत पाच रुपये, तर फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत तीन रुपये प्रतिलीटर असे दुधाला अनुदान देण्यात आले. पुढे मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असे अडथळे उद्भवले. नंतर केवळ देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले व कोणताही निर्णय न घेतल्याने दूधदराचा विचका झाला.

दरम्यान, दूध व दुधावर प्रक्रिया करुन तयार केल्या जाणार्‍या पदार्थांचे भरघोस उत्पादन घेत स्वयंपूर्ण झालेल्या देशांची जागतिक पटलावर अजिबात कमतरता नाही. अशा कित्येक देशांचा आकार तर महाराष्ट्रापेक्षाही लहान आहे. मात्र, दूध व दूध प्रक्रिया उद्योगासाठी निर्माण कराव्या लागणार्‍या मूल्यवर्धन साखळीची तिथे व्यवस्थित उभारणी केली गेल्याचे ठळकपणे दिसून येते. महाराष्ट्रात यासंदर्भाने तपशीलवार विचार करुन काही कृती केल्याचे दिसत नाही. उलट आपल्याकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही धेंडांनी हे क्षेत्र स्वतःच्या टाचेखाली दाबून ठेवलेले आहे. वर्षानुवर्षे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांपुढील प्रश्न तेच असून त्यावर तोडगा काढण्याचे काम या लोकांनी कधीही केलेले नाही. म्हणूनच जोपर्यंत या मंडळींच्या हातातून हे क्षेत्र सुटत नाही, तोपर्यंत इथे काहीही घडणार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, श्रायबर डायनामिक्ससारखी डेअरी बारामतीत असते आणि बारामतीचे साहेब सत्तेचा रिमोट कंट्रोल स्वतःकडे ठेवतात. मात्र, असे असूनही दुधाचे प्रश्न चिघळत राहतात. अशा परिस्थितीत या प्रश्नापेक्षाही त्यामागचे राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातातून सहकारी संस्था आता निसटत चालल्या आहेत. अनेक ठिकाणी नवे आणि उमदे नेतृत्व त्या त्या भागातील सहकारी संस्थांच्या केंद्रस्थानी येत आहे. तथापि, दूध किंवा दुधाशी संबंधित संस्था, संघटना, संघ मात्र अद्यापही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच लोकांच्या ताब्यात आहेत आणि ते त्यांना काहीही करुन सोडायचे नाहीयेत. पण, या वर्चस्व राखण्याच्या मानसिकतेतून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचेच नुकसान होत आहे.

म्हणजे एका बाजूला शेतकर्‍यांचे दुग्धोत्पादकांचे कैवारी म्हणवून घ्यायचे आणि दुसर्‍या बाजूला दूध खरेदी संघाच्या माध्यमातून त्याच शेतकर्‍यांना त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला न देण्याचे काम करायचे, असा हा प्रकार आहे. दूध उत्पादक शेतकर्‍याने मोठ्या आशेने अनेक वर्षांपासून या मंडळींकडे पाहिले, पण त्यांच्या पदरी या लोकांच्या जास्तीत जास्त फायदा स्वतःलाच हवा, या विचाराने निराशेशिवाय काहीही पडले नाही. आताही राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच पाठिंब्याने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, पण त्यांनीही दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.

दुसरीकडे दूध दरवाढ आणि आताचे आंदोलन या सगळ्याला आमदारकी मिळण्या न मिळण्याचाही वास असल्याचे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या महिन्यात विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नावावरुन मोठा गवगवा झाला. आमदारकी घ्यायची की नाही, असा एक मोठा प्रश्न दुधाच्या प्रश्नावर बोलणार्‍या राजू शेट्टी यांच्यासमोर होता. सुरुवातीला होकार, नंतर अंतर्गत संघर्ष आणि पुढे नकार अशा सगळ्या प्रकारामुळे मात्र विधान परिषदेचे सदस्यत्व वगैरे सारे काही त्यांच्यासाठी धुसर झाले. असे झाल्याने आता करायचे काय म्हणून राजू शेट्टी वगैरे लोक दूधाला भाव मिळालाच पाहिजे, असे म्हणत रस्त्यावर उतरल्याचे दिसते.

आंदोलने करताना अनेक ठिकाणी दुधाच्या कासंड्याच, नव्हे तर टँकर फोडून दूध फेकून देण्याचे कामही ते करत आहेत. पण इतके दिवस ते शांतच होते, ते विद्यमान सरकारकडून आपल्या राजकीय आकांक्षा पूर्ण होतील, या आशेवरच ना? आता मात्र, ती आशाच मावळल्याने त्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाची हुक्की आली असावी. म्हणूनच शेतकरी व दुग्धोत्पादकांनी अशा नेत्यांपासूनही सावध राहिले पाहिजे. ज्यांना संधी मिळताच, स्वतःचे हित साधेलसे वाटते म्हणून ते हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून बसतात आणि आपले राजकीय हित साधणार नाही, असे वाटले की, आंदोलने करतात. पण, त्यात शेतकरीहिताचा मुद्दाच नसतो. आताही विद्यमान सरकार दुधाचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांचा वापरच करुन घेईल व शेतकर्‍याला तसेच वार्‍यावर सोडले जाईल. त्यामुळे हे सरकार आणि राजू शेट्टींसारखे नेते जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत दूध व त्यासंबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीतच, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.