मुंबई महापालिकेत सोमवारपासून बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची!

मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पालिका प्रशासनाने बंद केलेली बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत पुन्हा सुरु केली जाणार आहे. येत्या सोमवारपासून हजेरीच्या नोंदीसह कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक असल्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीवरून पालिकेत लॉकडाऊनच्या काळात संघर्ष झडण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेत बायोमेट्रिक हजेरीच्या पद्धतीवरून सुरुवातीपासूनच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही पद्धत सदोष असल्याने कामगारांची गैरहजेरी लागण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्याचा आर्थिक फटका कामगारांना सहन करावा लागला. त्याचे पडसाद पालिका सभागृहात आणि स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले होते.

राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि इतर निमशासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद करण्यात आली होती. मात्र अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यात पालिकेत १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करून बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर पुन्हा एकदा बायोमेट्रिक हजेरी मुंबई महापालिकेत बंधनकारक होणार असल्याने कामगारांमध्ये असंतोष वाढत आहे. येत्या सोमवारपासून महापालिकेत बायोमेट्रिक हजेरीच्या नोंदीसह कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थितीही बंधनकारक करण्याचे परिपत्रक सामान्य प्रशासनाने जारी केले आहे. या परिपत्रकाला कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरीचा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.

बायोमेट्रिकमधील दोष दूर होइपर्यंत ही पध्दत वापरू नये. बायोमेट्रिकवर हजेरी नोंदविण्यासाठी सर्वांची एकाचवेळी चौकीवर हजेरी नोंदविण्यासाठी गर्दी होईल. त्यामुळेच कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकेल. अजूनपर्यंत पालिकेचे २००० कर्मचारी कोरोनाने बाधित आहेत, तर ९० जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या लोकल जलदगती मार्गावरच थांबत असून बस आणि लोकलचा प्रवास करण्यात कामगारांचे दररोज ३ ते ४ वाया जात आहेत. घरातून लवकर निघताना जेवणाचा डबा घेऊनही निघता येत नाही. लॉकडाऊनमुळे हॉटेल बंद असल्याने बाहेरही जेवण-नाश्त्याची व्यवस्था होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या बायोमेट्रिक हजेरी पध्दत सुरू करू नये, आणि शंभर टक्के हजेरीचा आग्रह धरू नये. कोरोनाविरोधात लढतीमध्ये कोणी कामगार गैरफायदा घेत असेल तर त्याच्याविरोधात कारवाई व्हावी. त्याच्यामुळे इतरांना सजा देऊ नये.