नागरी हक्कांची ५६ वर्षे

    दिनांक  02-Jul-2020 22:25:21   
|

 


USA_1  H x W: 0

 


 



अमेरिकेत सध्या सुरु असलेल्या प्रकाराबाबत आपण परिचित आहोतच. जॉर्ज फ्लॉएडच्या फोटोचे निमित्त होऊन सुरू झालेले आंदोलन आता पुतळे फोडणे, सभागृहात घुसखोरी करण्यापर्यंत गेले आहे. आजपासून जवळपास ५६ वर्षांपूर्वी अमेरिकेत या चळवळीने मोठं यश मिळवलं होतं. ‘नागरी हक्क कायदा,१९६४’ म्हणून आज त्याला ओळखले जाते. कृष्णवर्णीयांविरोधात केला जाणार्‍या भेदभावाला कायद्याने प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय अमेरिकेने केला होता. ३ जुलै, १९६४ रोजी हे समान हक्क देण्यात आले. वर्ण, लिंग, रंग, धर्म आणि जन्माचे ठिकाण या आधारावर होणार्‍या भेदभावाला प्रतिबंध घालण्यात आले. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निवाड्यांची या सगळ्याला मोठी पार्श्वभूमी होती. अमेरिकेच्या न्यायालयाने दिलेले बरेचसे निर्णय प्रतिगामी होते. तिथून या संघर्षाला सुरुवात झाली. अखेर अमेरिकेने याविषयीचा कायदा बनवून भेदभाव प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला. पण, तोपर्यंत १९६४ उजाडले होते.
 
मतदान हक्कांचे समान वाटप अमेरिकेत होत नसे. शाळांमध्ये-सार्वजनिक ठिकाणी वर्णाच्या आधारावर वर्गीकरणाच्या नावाखाली भेदभाव होत असे. त्याविरोधात अमेरिकेत अनेक वर्षे संघर्ष झाला. १८८३ साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, खासगी क्षेत्रातील भेदभाव थांबवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या सभागृहाला नाही. म्हणून १८७५ साली बनविण्यात आलेल्या याविषयीच्या कायद्याने काहीच साध्य झाले नाही. १९३०च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका पूर्णतः बदलली. खासगी क्षेत्रावर भेदभावसंबंधी नियंत्रणासाठी अमेरिकन काँग्रेस कायदा बनवू शकते, हा नवा युक्तिवाद तयार झाला. जॉन. एफ. केनेडी यांच्या कार्यकाळात या कायद्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. केनेडी यांनी हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले होते. केनेडी यांनी या विधेयकाचा मसुदा जून १९६३ मध्ये काँग्रेसला पाठवला होता. सर्वप्रथम हे विधेयक खालच्या सभागृहात गेले. खालच्या सभागृहाकडून हे विधेयक न्यायालयीन समितीला पाठविण्यात आले. न्यायालयीन समितीकडून या विधेयकावर सुनावण्या घेण्यात आल्या. समितीने हा कायदा अधिक कडक केला. नोकरभरतीत होणारा भेदभाव, सार्वजनिक ठिकाणी विलगीकरण याबाबत कडक प्रतिबंध विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले. न्यायालयीन समितीनंतर हे विधेयक सभागृहाच्या नियमन समितीला पाठविण्यात आले. नियमन समितीची अध्यक्ष हॉवर्ड स्मिथ नावाचा डेमोक्रॅट होता. स्मिथ यांनी हे विधेयक अडकवून ठेवण्याचा इरादा स्पष्ट केला. स्मिथ स्वतः वर्गीकरणवादी होते. त्यामुळे हे विधेयक रखडलं. दरम्यान, जॉन केनेडी यांना नागरी हक्क कायद्यावरून काही प्रतिगामी मंडळींनी टोकाचा विरोध करण्यास सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात जॉन. एफ. केनेडी यांची हत्या झाली. केनेडींच्या नंतर जॉन्सन राष्ट्राध्यक्ष झाले. केनेडींच्या स्मृतींना श्रद्धांजली म्हणून हे विधेयक संमत व्हायला हवं, अस आवाहन जॉन्सन यांनी केलं. नियमन समितीकडे रखडलेले विधेयक समितीकडून काढून घेण्यासाठी डिस्चार्ज पीटिशन करण्यात आली. सभागृहातील बहुमताची त्याकरिता आवश्यकता होती. अशाप्रकारे समितीच्या अंतर्गत असलेले विधेयक काढून घेण्याची ही दुर्मीळ घटना होती. सामान्यतः सभागृहाच्या परंपरा जपल्या जाव्यात म्हणून अनेक लोकप्रतिनिधी पुढे यायला तयार नव्हते. मोठ्या प्रयत्नांनी ‘डिस्चार्ज पीटिशन’ बहुमताने पारित झाले. त्यामुळे नागरी हक्क विधेयक पुन्हा एकदा सभागृहाच्या पटलावर आले होते. सिनेटमध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले. आज आपण त्याला अमेरिकेसह जग ‘नागरी हक्क कायदा, १९६४’ म्हणून ओळखते.

 

 


३ जुलैला या घटनेला ५६ वर्षे पूर्ण होतील. नागरी हक्क कायदा अमेरिकेतील समतेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला. तरीही आज अमेरिकेत भेदभावाविरोधात आंदोलने सुरूच आहेत. सिनेटमध्ये या कायद्यावरील चर्चा ऐकायला मार्टिन ल्युथर किंग आले होते. तत्कालीन कृष्णवर्णीयांचा लढा आणि आजच्या आंदोलनात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एकतर त्या काळाशी तुलना करता आजची बदललेली परिस्थिती आंदोलकांनी लक्षात घ्यायला हवी. सामान्य मानवधिकारांपासून एका मोठ्या जनसमुदायाला वंचित ठेवण्यात आले होते. त्या अमानुष प्रथेला कायद्याने पूर्णविराम १९६४ साली दिला. जे ५६ वर्षांपूर्वी घडले, घडू शकले त्याचे स्मरण करून सकारात्मक दिशा चळवळीने पकडली पाहिजे.

 

 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.