‘ग्राहक देवो भव’ हेच मोदी सरकारचे धोरण- रावसाहेब पाटील दानवे

‘ग्राहक देवो भव’ हेच मोदी सरकारचे धोरण- रावसाहेब पाटील दानवे

नवी दिल्ली  : ‘ग्राहक देवो भव’ हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ सोमवारपासून (२० जुलै) लागू होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे ग्राहकाचे हित साधले जाणार असून यामध्ये ग्राहक सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी दिली.

नवा कायदा संरक्षण कायदा हा 'ग्राहक देवो भव' या मूलभूत तत्त्वावर केंद्रित आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राहकाभिमुख असलेल्या या नव्या कायद्याची रचना करण्यात आली आहे. कायदा तयार करताना आंतरराष्ट्रीय मानकांचा विचार करण्यात आला आहे. हा कायदा येत्या २० जुलै रोजीपासून लागू होणार असून १९८६ सालचा जुना ग्राहक संरक्षण कायदा आता रद्द होणार आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या कायद्यात असलेल्या अनेक त्रुटी नव्या कायद्यामध्ये दूर करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करून व्यावसायिक तत्वांचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना ग्राहकांच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी सांगितले.

नव्या कायद्यातील प्रमुख तरतूदी

जिल्हा ग्राहक मंच आता जिल्हा ग्राहक आयोग म्हणून ओळखले जातील. ग्राहकांना आयोगापुढे १ कोटी रूपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहे.

उत्पादनाच्या फसव्या जाहिराती केल्यास १० लाख रूपये दंड, पाच वर्षे तुरुंगवास/पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड, जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटीही जबाबदार धरले जाणार.

भेसळयुक्त उत्पादनामुळे इजा अथवा मृत्यू झाल्यास आर्थिक दंड, तुरुंगवास, परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूद.

बनावट उत्पादनामुळे मृत्यू ओढवल्यास जन्मठेपेची तरतूद.