असा ‘विकास’ होऊ नये म्हणून...

उत्तर प्रदेशचा कुविख्यात गुंड विकास दुबे हा पोलिसांच्या ताब्यात असताना पळून जाताना झालेल्या चकमकीत १० जुलैला मारला गेला. तसं पाहिलं तर ही घटना आधुनिक भारतात नेहमी घडणारी म्हटली पाहिजे, पण एकविसाव्या शतकात या घटनेला अनेक पदर असल्याचे समोर येते. त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

लखनौजवळच्या बिकारू गावात २ जुलै रोजी अटक करायला आलेल्या पोलिसांवर दुबे व त्याच्या साथीदारांनी गोळीबार केला. यात आठ पोलीस मारले गेले होते. तेव्हापासून विकास दुबेबद्दल देशातल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांतून लिहून येत होते. पोलिसांवर हल्ला होणे आजकाल तसे फारसे धक्कादायक राहिलेले नसले, तरी आठ पोलीस मारणे हे नक्कीच धक्कादायक होते. याला जर त्वरित आळा घातला नाही, तर हे सर्वत्र पसरेल व देशातल्या अनेक राज्यांतील पोेलिसांना उजळ माथ्याने काम करता येणे शक्य होणार नाही, अशाही चर्चा सुरू झाल्या. तेव्हा मात्र आज ना उद्या विकास दुबेला संपवण्यात येईल, याचा अंदाज आला होता. त्यानुसार आठवडाभराच्या आत म्हणजे १० जुलैला विकास दुबेला पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाताना व पोलिसांवर गोळ्या झाडताना एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आले.

ही घटना जरी २०२० मधली असली तरी यापूर्वीही अशा घटना समोर आलेल्या आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, अशा प्रकारे गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर करण्याची पद्धत १९७० साली सुरू झाली. यात पोलिसांनी चंबळच्या जंगलातील एक कुविख्यात डाकूला टिपले होते. तेव्हापासून पोलिसांच्या आणि समाजाच्यासुद्धा असे लक्षात आले की, या मोठ्या गुन्हेगारांच्या संदर्भात न्यायालयात टिकतील, असे पुरावे कधीही गोळा करता येणार नाहीत. म्हणूनच मग काहीतरी बहाण्याने त्यांना अटक करावी व संंधी मिळेल तेव्हा त्यांचा खात्मा करावा. या प्रकाराला समाजातून सुप्त पाठिंबा होताच. पोलीस ज्यांचा खात्मा करत होते ते कोणी संत-महंतही नक्कीच नव्हते.

याबद्दल जगभर गाजलेली घटना म्हणजे १९८१ साली बिहारमधल्या भागलपूर गावातली. यात पोलिसांनी पोलीस स्थानकामध्ये रात्री कुविख्यात गुन्हेगारांच्या डोळ्यांत अ‍ॅसिड ओतून त्याला आंधळे केले. यथावकाश ही घटना उघडकीस आली व प्रचंड खळबळ माजली. त्यात गुंतलेल्या काही पोलिसांना बडतर्फ केले गेले, तर काहींच्या बदल्याही झाल्या आणि नंतर प्रकरण थंड पडले. या घटनेवर आधारित अजय देवगणचा ‘गंगाजल’ हा चित्रपटही आला होता.

नंतर ही एक प्रकारची प्रथाच पडली. ज्या गुन्हेगारांच्या विरोधात पुरावे उभे करणे शक्य नाही, तर मग त्यांचा एन्काऊंटर करून त्यांना संपवणे. याच्या विरोधात मानवी हक्कांसाठी लढणार्‍या संघटनांनी अनेकदा आक्षेप घेतलेलेही आढळतील. त्यांच्या मांडणीनुसार एकदा जर पोलिसांना या प्रकारे माणसे मारण्याची सवय लागली, तर तेच पुढे सुपारी घेऊन लोकांना मारतील व त्याला ‘एन्काऊंटर’चे नाव देतील. यातून ‘वर्दीतले खुनी’ तयार होतील. हे भाकितसुद्धा नंतर खरे ठरल्याचे दिसून आले. यासाठी पुन्हा एकदा हिंदी चित्रपटसृष्टीकडे जावे लागते व ‘जॉली एलएलबी २’ या चित्रपटाची आठवण येते. यातील इन्स्पेक्टर सूर्यवीर सिंग ५० लाखासाठी एका निरपराध माणसाला दिवसाढवळ्या गोळ्या घालतो. असाच प्रकार विकास दुबेबद्दल झाल्याचे आरोप होत आहेत. फरक एवढाच की, विकास दुबे निरपराध नव्हताच.

विकास दुबे प्रकरणाच्या निमित्ताने संघटित गुन्हेगार, पोलीस दल व राजकारणी वर्ग यांच्यातील संबंधांची चर्चा सुरू झालेली आहे. यातील उघड गुपित म्हणजे विकास दुबेचे उत्तर प्रदेशातील राजकारणी वर्गाशी मधुर संबंध. यात हा पक्ष की तो पक्ष असा वाद नसून यात जवळपास सर्व महत्त्वाचे पक्ष गुंतलेले दिसत आहेत. पण, उत्तर प्रदेशात आज फारसा प्रभाव नसलेल्या काँगे्रस पक्षाने विकास दुबेचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड प्रसिद्ध करा, अशी मागणी केलेली आहे. ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी असली तरी जर खरेच हे कॉल रेकॉर्ड प्रसिद्ध झाले तर अनेक पक्ष व अनेक नेते अडचणीत येतील यात शंका नाही.

गेली अनेक वर्षे कानपूर शहरात व आसपास विकास दुबेची अमानुष दहशत होती. त्याने २००१ साली शिवली पोलीस स्थानकाच्या आतमध्ये भाजपचे एक मंत्री संतोष शुक्ला यांचा दिवसाढवळ्या खून केला होता. तेव्हाच जर विकास दुबेचा योग्य बंदोबस्त केला असता, तर पुढे त्याच्यातून असा भयानक गुंड आकाराला आला नसता. हे का झाले नाही, हे समजून घेतले म्हणजे मग दर काही वर्षांनी देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यांत ‘विकास दुबे’ का निर्माण होतात, यावर प्रकाश पडेल.

विकास दुबेसारखे राक्षस निर्माण होण्यामागे राजकीय सत्तेचा हव्यास व ती मिळवण्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याची मानसिकता आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुकांद्धारे सत्ता मिळवता येते, हे दिसल्यावर निवडणुका जिंकणे हे राजकीय पक्षासाठी अतिमहत्त्वाचे काम ठरले. यासाठी लागणारा प्रचंड पैसा उभा करणे ही त्याची दुसरी पायरी ठरते. एका अंदाजानुसार, लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार जवळपास दहा कोटी रुपये खर्च करतो. ही रक्कम लहान नव्हे व ती उभी करणे जिकरीचे काम आहे.

यातील तिसरी पायरी म्हणजे, एकगठ्ठा मतदान घडवून आणणे. येथे राजकीय पक्षांना व नेत्यांना गुन्हेगारांच्या टोळ्यांची मदत घ्यावी लागते. या टोळ्या समाजातील कमकुवत लोकांना दमदाटी करून त्यांना हव्या त्या उमेदवाराला मत देण्यास भाग पाडतात. अशा प्रकारे अनेक नगरसेवक/ आमदार/खासदार निवडून येतात. अर्थात, याला अपवाद आहेतच. पण असे अपवाद अगदी थोडे आहेत.

एकदा का आमदार-खासदार अशा गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने निवडून आला, मंत्री झाला की, मग त्याला टोळीला या ना त्या प्रकारे सतत मदत करावी लागते. याचे कारण दर पाच वर्षांनी निवडणुका होत असतात आणि आमदार-खासदाराला पुन्हा निवडून यायचे असते. एकदा असे नाते पक्के झाले की, मग पोलिसांवर दबाव आणून गुन्हेगारांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणे भाग पडते. यात मग पोलीस दलातील साध्या पोलिसांपासून उच्चपदस्थांपर्यंत सगळेच भागीदार होतात.

ही आहे प्रक्रिया विकास दुबे आणि त्याच्यासारखे अनेक गुन्हेगार जन्माला येण्याची आणि त्यांचा ‘विकास’ होण्याची. जेव्हा असे विकास दुबे हाताबाहेर जायला लागतात, तेव्हा त्यांचे ‘एन्काऊंटर’ केले जाते. असा प्रकार शाहरूख खान अभिनित ‘रईस’ या चित्रपटात दाखवला होता. दारूबंदी असलेल्या गुजरात राज्यात रईस हा ‘डॉन’ बेकायदेशीर दारूचा धंदा करून गडगंज पैसा बनवतो. यात त्याच्या बरोबरीने राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. जेव्हा रईस त्यांचे न ऐकता, स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वागतो, तेव्हा त्याला तुरूंगात टाकतात.

हे सर्व एका प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. ही प्रक्रिया यापुढेही अशीच चालू राहील, यात शंका नाही. ही जर थांबवायची असेल तर आपल्याला देशातील निवडणूक प्रक्रियेत ठोस बदल करावे लागतील व काळ्या पैशाची जी मगरमिठी आपल्या निवडणुकांवर पडलेली आहे, ती तोडावी लागेल. त्यासाठी आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील. दोन-चार विकास दुबेचे ‘एन्काऊंटर’ करून ही समस्या सुटणारी नाही.