एका तुरुंग प्रशासकीय अधिकाऱ्याची व्यथा !

    दिनांक  10-Jul-2020 14:47:17
|
Jail _1  H x W:



कोविड महामारीमुळे महाराष्ट्र सरकारने १८ मार्च २०२० रोजी एक अध्यादेश काढला. किमान कर्मचारी वर्ग उपस्थित ठेवून कामकाज सुरू ठेवावे, असे त्यात म्हटले आहे तसेच ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना सुट्टी द्या, असेही या अध्यादेशात म्हटले आहे. परंतू कर्मचारीवर्गावर हे सरकार सातत्याने अन्याय करत आहे. याबद्दल मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो.


मी स्वतंत्रपूर खुली वसाहत, आटपाडी, जिल्हा सांगली, या ठिकाणी तुरुंग प्रशासनात कार्यरत आहे. आजच्या घडीला दोन तीन कैदी आणि कर्मचारी १२ लोक, असा गोतावळा तिथे आहे. माझी गोष्ट सांगतो. वडील आजारी असल्याने मला २२ मार्च रोजी गावी जावे लागले. या दरम्यान, दळणवळणाच्या सर्व सेवा बंद झाल्या. देशात लॉकडाऊन घोषित झाल्या.


वडीलांच्या तब्बेतीमुळे कामावर हजर होता आले नाही. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर मी ८ जून रोजी कामावर रुजू झालो. परंतू गेल्या तीन महिन्यांत मला वेतन मिळालेले नाही. लॉकडाऊन देशात लागू झाला ही माझी चूक होती का ? माझ्या ८४ वर्षीय वडीलांची काळजी घेण्यासाठी मला गावी थांबावे लागले ही माझी चुक आहे का ? तरीही माझ्या विभागप्रमुखाने माझे वेतन रोखले. तसेच माझी सुटी विनावेतन केली. राज्य सरकार म्हणते, कुणाचेही पगार थांबवू नका, नोकऱ्यांवरून काढू नका, मग सरकारी कर्मचारी असूनही माझ्यावर अशी वेळ का ?



गेली तीन महिने किराणा, दूधवाला, विद्युत खर्च, गाडी खर्च ही उधारी कशी फेडायची, याचा विचार अधिकाऱ्यांनी करायला नको का ? दोन कैदी आणि १२ प्रशासकीय कर्मचारी असे असताना अशी कडक कारवाई का केली जात आहे. माझ्या सुट्ट्या शिल्लक असतानाही पगार कपात का करण्यात आली ? मी सरकारी कर्मचारी आहे की रोजंदारीवरचा मजूर हा प्रश्न आता मला पडला आहे. माझे वेतन त्वरीत मिळवून द्यावे, अशी मागणी मी अधिकाऱ्यांकडे करत आहे.


(संबंधित व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असून त्याने स्वतःची ओळख कारवाईच्या भीती पोटी सांगितलेली नाही)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.