धारावी की वरळी?

    दिनांक  10-Jul-2020 23:00:11
|


dharavi worli_1 &nbs




भारतात कोरोनाबाधितांची जेवढी संख्या आहे, त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आणि त्याहूनही मुंबईत अधिक आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. सुमारे सव्वाकोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत कोणत्याही आजाराची लागण किंवा फैलाव अधिक जलदगतीने होते. दाटीवाटीची लोकसंख्या आणि सुमारे ७० टक्के भाग झोपडपट्टीचा, हे यामागचे मुख्य कारण. कोरोना या आजारात सुरुवातीला वरळी हा कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ ठरला होता. त्यामागोमाग धारावी ‘हॉटस्पॉट’ ठरला. वरळी हा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असल्याने तेथे कोरोनाप्रतिबंधासाठी तातडीने विविध उपाययोजना राबविण्यातही आल्या. महापौर आणि नगरसेवकांची फळीच तेथे उभी राहिली आणि वरळी, प्रभादेवीत कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली. म्हणजे तेथून कोरोनाचा नायनाट झाला असे नव्हे, अजूनही तेथे कोरोना आहे. परंतु, चिंता करण्यासारखे वातावरण नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे असावे. वरळीत झोपडपट्टी असली तरी कॉर्पोरेट कार्यालयांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे तेथे कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न झाले, हे नाकारून चालणार नाही. मात्र, आजही वरळीचा समावेश असलेल्या ‘जी-साऊथ’ विभागात ४,०३९ रुग्ण कोरोनाबाधित असून ३,०८५ रुग्ण बरे झाले आहेत, ३०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ६४९ रुग्ण अजूनही ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ आहेत. आता धारावीचा समावेश असलेल्या ‘जी-नॉर्थ’ विभागात दादर, माहीम आणि धारावी या परिसराचा समावेश होतो. दाटीवाटीची वस्ती असलेल्या धारावीची दररोजची रुग्णसंख्या ९० वरून १ पर्यंत खाली घसरली. मात्र, मध्यम-उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या दादर-माहीम परिसरातील रुग्णसंख्या अजूनही घटत नाही. गुरुवारी धारावीत ९, दादरमध्ये २३, तर माहीममध्ये १७ रुग्ण सापडले. ‘जी-नॉर्थ’ विभाग सध्या रुग्णसंख्येच्या बाबतीत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. येथे ५,३७८ लोक बाधित असून ३,६३४ बरे झाले आहेत. ३९७ मृत्यू आहेत, तर १,३४७ सध्या उपचार घेत आहेत. मात्र, धारावीच्या घटत्या संख्येकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. मंत्री वर्षा गायकवाड वगळता धारावीत पालिका प्रशासनच अधिक कार्यरत असल्याचे दिसते. त्यामुळे घटत्या रुग्णसंख्येत आदर्श कोणाचा घ्यायचा, धारावीचा की वरळीचा?

 


दुजाभाव का?
 


सव्वा कोटी जनतेला सोयीसुविधा देताना मुंबई महापालिका प्रशासनाला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा पुरविताना त्यात काही कमतरता पडली तर जनतेचा रोष, लोकप्रतिनिधींची आगपाखड, न्यायालयाचा कायद्याचा धाक आणि राज्य सरकारचा वचक अशा अनेक संस्थांच्या दबावाखाली पालिका प्रशासनाला काम करावे. अधिकारी आणि कर्मचारी संयुक्तपणे हा सामना करत असतात. मात्र, काही घटना अशा घडतात की, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्येच दोन गट पडतात. यापूर्वी महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांची मस्टरवरील हजेरी उपस्थितीसाठी गृहीत धरली जात होती. मात्र, यात काहीजण वेळेचे बंधन पाळत नसल्याचे लक्षात येताच बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत अमलात आणताच कामचुकारांच्या प्रवृत्तीवर गदा आली. त्यांच्या स्वैराचाराला आळा बसत असल्याने त्यांनी त्याविरोधात काहूर माजवले. त्यातच उशिरा आलेल्यांची वेतनकपात होत असल्याने बायोमेट्रिक पद्धत बंद करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. मात्र, प्रशासन बायोमेट्रिकवर ठाम राहिले. त्यातच मुंबईवर कोरोनाचे संकट आदळले. त्यामुळे झालेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे अनेकांना पालिकेत येण्याची संधीच मिळत नव्हती. शिवाय कोरोनाबरोबर सामना करण्यासाठी आरोग्य खात्याच्या कर्मचार्‍यांना रात्रंदिवस लढा द्यावा लागत असल्याने कोणावर अन्याय नको, म्हणून बायोमेट्रिक पद्धत बंद करण्यात आली. मात्र, आता अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकल सेवा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा बायोमेट्रिक पद्धत सुरू करण्याचे परिपत्रक प्रशासनाने काढले. त्याला सर्व कामगारांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे प्रशासनाने ते पत्रक मागे घेतले. मात्र, अत्याश्यक सेवा असलेल्या आरोग्य विभागाच्या कर्मचार्‍यांसाठी मात्र बायोमेट्रिक बंधनकारक ठेवले आहे. हा त्या कर्मचार्‍यांवर अन्याय तर आहे, शिवाय त्या कर्मचार्‍यांवर व्यक्त करण्यात आलेला अविश्वास आहे. कामगार कोणत्याही विभागाचे असोत, ते पालिकेचे कामगार आहेत. त्यांना सारखाच न्याय द्यायला हवा. ‘लॉकडाऊन’ काळात बायोमेट्रिक बंद होते, तेव्हा त्या कामगारांनी त्यांची जबाबदारी समजून काम केलेच आणि आताही काम करत आहेत. बायोमेट्रिक बंद न झाल्यास कामगार संघटनांनी आंदोलन केले, तर त्याच्या आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार आहे, याची प्रशासनाने नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

 

- अरविंद सुर्वे

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.