चिनी दलालांचा थयथयाट

भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर निर्बंध लादल्याने अन्य देशांनीही यापासून प्रेरणा घेत चीनविरोधात कारवाई केली तर करायचे काय, अशी भीती चीनला वाटते. कारण, चिनी अर्थव्यवस्थेची मदार घरगुती बाजारपेठेपेक्षा निर्यातीवरच सर्वाधिक आहे आणि म्हणूनच बंदीची लाट उसळली तर, या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचू शकतो, यावरुन चीन बिथरल्याचे दिसते.

भारत सरकारने ‘टिकटॉक’सह ५९ चिनी मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने चीनचे काय बिघडणार, असा सवाल काँग्रेसी नेत्यांसह डाव्या बुद्धिजीवी आणि तथाकथित उदारमतवाद्यांनी विचारला. मोदीद्वेषाने पछाडलेल्यांनी ‘नमो’ अ‍ॅपवर बंदी आणण्याची मागणी केली तसेच ‘टिकटॉक’ने ‘पीएम केअर्स फंडा’ला दिलेले ३० कोटी परत द्या, असेही अनेकांनी म्हटले. काही बिनडोकांनी सीमेवरील २० सैनिकांच्या हौतात्म्याच्या बदल्यात केंद्र सरकारने चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली, अशी विधानेही केली. मात्र, भारताने चिनी मोबाईल अ‍ॅप्सवर निर्बंध लादल्याने काय होणार, असे विचारणार्‍यांना चीननेच तोंडघशी पाडले. मोबाईल अ‍ॅप्सबंदीमुळे आग लागल्याची कबुली देत चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियन यांनी तीव्र चिंताही व्यक्त केली. नंतर भारतातील चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते जो रोंग यांनी तर अ‍ॅपवर बंदी घालण्याबद्दल चिंता व विरोध व्यक्त करत हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्युटीओ) नियमांचे उल्लंघन असून भेदभाव केल्याचे म्हटले. ‘ग्लोबल टाईम्स’ या चीन सरकारच्या मुखपत्राने व त्याच्या संपादकाने, अशाप्रकारच्या निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढेल, अशी धमकी दिली. म्हणजेच भारताने अ‍ॅपबंदीचा निर्णय घेतल्याच्या केवळ एका दिवसाच्या आत चीनकडून प्रतिक्रियांना सुरुवात झाली; ती घाव बरोबर वर्मी लागल्यानेच ना? पण, इंग्रजांविरोधात मिठाचा सत्याग्रह करणार्‍या महात्मा गांधींचा वारसा आमचाच, असे घसा खरवडून सांगणार्‍या काँग्रेसी ठोंब्यांना मोदी सरकारच्या निर्णयात अर्थ नाही, असे वाटले. खरे म्हणजे आता काँग्रेसच निरर्थक झाली असून तिने स्वतःला चीनचरणी ‘सरेंडर’ केले आहे. म्हणूनच चिनी मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्याने स्वतःवरच वार झाल्यासारखे काँग्रेसीजन आणि त्यांनीच पाळलेले डावे, उदारमतवादी वगैरे भंपक लोक आक्रोश करत असल्याचे दिसते.

भारताच्या ‘डिजिटल स्ट्राईक’वरुन चीनच्या खवळण्यामागे काही कारणेही आहेत. ती म्हणजे, १३० कोटी लोकसंख्येचा भारत ही जागतिक पटलावरील संख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच देशात ८० कोटी मोबाईल वापरकर्ते असून त्यांच्यावर चिनी मोबाईल व अ‍ॅपनिर्माता कंपन्यांची संभाव्य ग्राहक म्हणून नजर आहे. २०१९ सालच्या एका आकडेवारीनुसार भारतातील अव्वल २०० मोबाईल अ‍ॅप्समध्ये ३८ टक्के चिनी अ‍ॅप्स होते. म्हणजेच देशात चिनी अ‍ॅप्स वापरणार्‍यांची संख्या अफाट असल्याचे यावरुन दिसते आणि अशा अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून चिनी कंपन्या अब्जावधी डॉलर्स कमावत होत्या. आताच्या अ‍ॅपबंदीमुळे या चिनी कंपन्यांच्या उत्पन्नात घट होईलच, पण ८० कोटी मोबाईल वापरकर्ते एकाच फटक्यात त्यांच्यापासून दुरावतील. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीनने आपल्या देशातील मोबाईल वा अ‍ॅप्सनिर्मिती कंपन्यांना अन्य देशांत व्यवसायविस्तारासाठी पुरेसे प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्या जगातील बहुतेक देशात अस्तित्वात असून त्यांची इच्छा संपूर्ण जगावर राज्य करण्याची आहे. पण, मोदी सरकारच्या दणक्याने त्यांची ही इच्छा अपूर्णच राहील. तथापि, चीन केवळ भारताने आपल्या अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्याने रागावलेला नाही, तर त्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे जागतिक परिस्थिती. कोरोनामुळे जगातील अनेक देश चीनविरोधात एकवटले असून त्याला धडा शिकवण्यासाठी तयारी करत आहेत. सोबतच चिनी कंपन्यांच्या अपारदर्शक व्यवहार व वर्तणुकीमुळे त्याविरोधातही आवाज उठवला जात आहे. भारताने अ‍ॅप्सबंदी केल्यानंतर नुकतीच अमेरिकेच्या ‘फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन्स’ने ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरुन व्यवसायास बंदी घातली. आता भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर निर्बंध लादले, अमेरिकेनेही दोन चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली आणि अन्य देशांनीही यापासून प्रेरणा घेत चीनविरोधात कारवाई केली तर करायचे काय, अशी भीती चीनला वाटते. कारण, चिनी अर्थव्यवस्थेची मदार घरगुती बाजारपेठेपेक्षा निर्यातीवरच सर्वाधिक आहे आणि म्हणूनच बंदीची लाट उसळली, तर या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचू शकतो, यावरुन चीन बिथरल्याचे दिसते.

दरम्यान, चिनी अ‍ॅप्सबंदीवरुन देशांतर्गत विरोधकांच्या आरोपांचाही समाचार घेतला पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘नमो’ अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली, तर प्रशांत भूषण यांनी ‘टिकटॉक’ला त्यांची ३० कोटींची देणगी परत देण्याची मागणी केली, तर अनेकांनी सैनिकांच्या हौतात्म्याच्या बदल्यात अ‍ॅपवर निर्बंध असे म्हटले. मुळात भारताने चिनी अ‍ॅपवर बंदी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘कलम 59 ए’ नुसार घातली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्त्व, अखंडता आणि सुरक्षेला चिनी अ‍ॅप्सचा धोका असल्याने त्यांवर निर्बंध घालण्यात आले. वापरकर्त्यांचे संदेश, छायाचित्रे, ध्वनिचित्रफिती व नकाशाविषयक माहिती चिनी कंपन्या चोरतात आणि चिनी सरकारला विकतात, हा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘नमो’ अ‍ॅपवरही अशाप्रकारचे आरोप आताच नाही तर यापूर्वीही काँग्रेसींकडून झालेले आहेत, पण त्यात तथ्य नसल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांनी चिनी अ‍ॅप्सबंदीचे स्वागत करावे आणि स्वतःही ‘नमो’ अ‍ॅप वापरावे, त्यात कसलाही धोका नाही. प्रशांत भूषण यांना ‘टिकटॉक’ने दिलेल्या ३० कोटींच्या निधीची काळजी वाटते, पण त्यांच्यासारख्या विधीज्ञाला ‘टिकटॉक’ने हे पैसे कुठून कमावले, याचा विचार करावासा वाटत नाही. ‘टिकटॉक’सारख्या कंपन्यांनी पैसा कमावलाय तो भारतीयांच्या जीवावर आणि त्यातूनच देणगी दिलीय. त्यामुळे अशा कंपन्यांचे अ‍ॅप्स बंदी केल्याने त्यांचा निधीच नव्हे तर एक रुपयाही परत द्यायची गरज नाही, तर त्यातून गरजवंतांनाच मदत केली पाहिजे. सैनिकांच्या बदल्यात अ‍ॅप्सबंदी किंवा तिकडे मॅप बदललेत आणि इकडे अ‍ॅपवर बंदी, असा बालिश आरोप करणार्‍यांना युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रूला चहुबाजूंनी घेरण्याची गरज असते, ही सामान्य माहितीही नसल्याचे दिसते. चिनी अ‍ॅपवरील बंदी हा चीनबरोबरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी एक निर्णय आहे, केवळ एवढा एकच निर्णय नव्हे. केंद्र सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’पासून ते चिनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यापर्यंत आर्थिक आघाडीवर चीनच्या नाकेबंदीसाठी प्रयत्नशील आहेच. तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरही चीनला एकाच्या बदल्यात दहासारखे उत्तर देण्याची तयारीही केली आहे. पण, सोयीस्कर तेवढेच पाहणार्‍यांना ते कसे दिसेल? ते चिन्याच्याही आधी स्वतःच चीनची दलाली करण्यात वेळ वाया घालवतील.