न दैन्यं न पलायनम्

राजकीय पक्षांचा कैवार पत्रकारांनी घ्यावा की घेऊ नये, याचा या सगळ्याशी संबंध नाही. देशाच्या संविधानाने पत्रकारितेला मूलभूत अधिकारात दिलेले स्थान, राज्यशास्त्रांच्या पुस्तकापुरते मर्यादित राहणार का, हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. एखादा पत्रकार ओरडून बोलतो की विदेशातील लेखातून ओरबाडून लिहितो, हा ज्याच्या-त्याच्या वैयक्तिक सिद्धांतांचा व शैलीचा प्रश्न. पण, तसे सैद्धांतिक मूल्यमापन होण्याकरिता ती मुक्तपणे केली जाईल, याची तरी तरतूद व्हायला हवी. संविधानाने जसे संरक्षण पत्रकारितेला दिले, तशाच जबाबदार्‍यादेखील फौजदारी कायद्यांनी निश्चित केल्या आहेत. तथ्य असलेल्या प्रकरणात सरकारने पत्रकारितेवर कायद्याचा अंकुश जरूर ठेवला पाहिजे. मात्र, न्यायालयाला गुन्ह्यांवर स्थिगिती देण्याचे आदेश काढावे लागणार असतील, तर सरकारच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होणारच! युवाल हरारी या लेखकाने एक सुंदर वाक्य लिहिले आहे. “ज्या उत्तरांवर तुम्ही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाहीत, त्यापेक्षा ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकत नाहीत, ते तुमच्यासाठी अधिक चांगले असतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने हे वाक्य अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील निकालपत्रात लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र कोणत्या प्रवृतींना उद्देशून लिहिले आहे, हे आपण ओळखू शकतो. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णबविरोधातील गुन्ह्यांवर स्थगिती देणारा आदेश नुकताच दिला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामींना अखेर दिलासा मिळाला. मात्र, त्यातून पत्रकारितेसमोर जे प्रश्न उभे राहिले होते, त्यांची उत्तरे सापडलेली नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणाकडे केवळ गुन्हा-आरोपी दृष्टीने पाहिले आहे. त्याउपर पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने हे प्रकरण हाताळले जायला हवे होते. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सरकारांनी असे गुन्हे दाखल करण्याचा मुजोरपणा केला. त्यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढण्याचे काम झाले असते तर अधिक चांगला संदेश या सगळ्यातून मिळाला असता. एखाद्याच प्रकरणात पत्रकारांच्या बाबतीत असे काही घडले असते तर एकवेळ योगायोग समजला जाऊ शकला असता. मात्र, देशभरात हे प्रकार ज्या सरकारांनी केले व इतक्या कमी वेळेत ज्या प्रमाणावर केले, ते स्वाभाविक चिंताजनक आहे. हिंदी/इंगजी भाषिक पत्रकारांवर झालेल्या अन्यायाची चर्चा तरी झाली. मात्र, महाराष्ट्रात पत्रकारांवर चालवलेल्या दडपशाहीची विषयी सर्वत्र शांतता आहे. राष्ट्रीय विचारांनी प्रेरित होऊन हिंदूहिताच्या प्रश्नावर सध्याच्या सरकारला जाब विचारायची हिंमत करणारे मराठी पत्रकारितेत आधीच फार कमी आहेत. हिंदूंचे राजकीय नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी याचा विचार करावा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. परंतु, तसे आजवर झालेले नाही; अन्यथा चित्र वेगळे दिसले असते. तोपर्यंत जे पत्रकार तशी हिंमत करू शकतात, त्यांच्यासमोर आशावादी राहण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही.