इथे ‘दहन दफन’ नाही मरणाचे राजकारण स्वस्त आहे...

    दिनांक  09-Jun-2020 23:15:06   
|

dead bodies_1  
 



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी संविधानाची अंमलबजावणी कोण करत आहे तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या मुंबई, महाराष्ट्रात त्याची प्रचिती येत आहे. नुसते मेल्यानंतर धार्मिकता जपण्याचे स्वातंत्र्य बजावणे म्हणजे संविधानयुक्त जगणे आहे का? संविधानाने कल्याणकारी तत्त्वे सांगितली आहेत. त्या तत्त्वांची अंमलबजावणी होत आहे का? महाराष्ट्रात सध्या ‘दहन की दफन’ हा प्रश्न नाही, तर माणसाला मरताना तरी धड मरण मिळेल का? मृत पावल्यावर देहाची विटंबना तर होणार नाही ना? मृतदेहाच्या आड घाणेरडे राजकारण तर होणार नाही ना? हा प्रश्न आहे. सध्या मुंबई-पुण्यामध्ये दफनभूमींबाबतही नव्याने समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याबाबत काही नियमावली आहे का? तसेच बेवारस मृतदेहांचे काय? या सगळ्याचा विचार कसा आणि कोण करणार?



जिंदगी मे सकून न मिला,
शायद मरनेे के बाद मिले
मगर मरने के बाद भी
मर ही रहा हूं. सकून के लिये...

सध्या कोरोनाने मृत पावलेल्या मृतदेहांची ही परिस्थिती आहे का? आरोग्य प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार कोरोनाने मृत पावलेल्या व्यक्तीचे अंंतिम संस्कार त्या व्यक्तीच्या धर्मानुसार करावेत. पण, असे करण्याआधी मृतदेहावर कोणतेही अंतिम संस्काराचे विधी करू नयेत. कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृतदेह इस्पितळामधून त्या व्यक्तीच्या धर्मानुसार स्मशानभूमी किंवा कब्रस्तानात नेला जातो. मृतदेहासोबत काही लोक असतात. हे करताना सर्व जण पीपीई किट घालून असतात. या सर्वांनी कोरोनाबाधित व्यक्ती संपर्कासंबंधी व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतले असते. आपल्या इथे धर्म आणि त्यानुसारच्या विधींना फारच महत्त्व आहे. सुरुवातीला मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी निर्णय पारित केला की, कोरोनाने मृत पावलेल्या सर्वांचेच दहन करावे. पण, महाविकास आघाडीच्या नवाब मलिकांना यामध्ये धार्मिकता आणली. मुस्लीम धर्मात दहन नाही, दफन करतात, अशी भूमिका मांडली. जीवंतपणी राजकीय लोकांनी धर्माच्या भिंती बांधल्या, पण, मेल्यानंतर तुझा धर्म अमुकच असे राजकीय वातावरण तापवणारेही दिसले. अर्थात, कोरोनाच्या महामारीत काही लोकांच्या भावना दुखावू नयेत म्हणून प्रशासनाने निर्णय मागेही घेतला. त्यामुळे कोरोनाने मृत झालेल्या मुस्लीम व्यक्तीचे दफन करावे, असा निर्णय दिला गेला.



अर्थात, संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला स्वत:च्या धार्मिक परंपरा जपण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे या नवीन निर्णयावर कोणताही आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची कशी? यावर अनेक प्रश्न उठले गेले. सर्वात पहिला प्रश्न कोरोनाग्रस्त व्यक्तीचा मृतदेह कुठे दफन करायचा? परिसरातील दफनभूमीत करायचा की त्यासाठी वेगळी दफनभूमी तयार करायची? कोरोना संसर्गाचे काय? मालाडच्या दफनभूमीत घडलेला प्रसंग ताजाच आहे. तेथील कब्रस्तानमध्ये मृतदेह दफन करायला लोकांनी नकार दिला. शेवटी हिंदू स्मशानभूमीच्या समितीशी समन्वय संपर्क साधून हा मृतदेह हिंदू स्मशानभूमीत नेण्यात आला. ‘राष्ट्रीय मुस्लीम मंच’चे पदाधिकारी असणारे आसिफ कुरेशी यांनी सांगिेतलेला अनुभव. त्यांच्या ओळखीच्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. विक्रोळीत दफनभूमी नसल्याने,काही लोक मृतदेह घेऊन घाटकोपरच्या कब्रस्तानमध्ये गेले, तर तिथे कब्रस्तानामध्ये जागाच नाही. अचानकपणे लोकांच्या मृत्यूमध्ये वाढ झाली होती. मरणारे कोरोनाग्रस्त नव्हते, तर गेल्या काही दिवसांत काही लोक हृदयविकाराच्या झटक्याने, काही लोक मधुमेहाने काही लोक किडनीच्या आजाराने वारले होते. त्यांना दफन करून काही दिवसही लोटले नव्हते. त्यामुळे नव्याने आलेल्या मृतदेहाला तिथे दफन करणे शक्य नव्हते. शेवटी मृतदेहाला तिथून पुढे भायखळ्याच्या कब्रस्तानमध्ये नेले गेले. तिथे त्याच्यावर अंतिम संस्कार केले गेले. विक्रोळीतल्या मुस्लीम समाजाला स्वत:चे कब्रस्तानही नाही. थोडक्यात मुंबईमध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार कब्रस्ताने कमी पडत आहेत.




‘असेही कधी होईल’ असे याबाबत कुणी विचारच करत नाही. दफनभूमीमध्ये रांगेत कब्री असतात. पहिल्या कब्रीतला मृतदेह सगळ्यात पूर्वी दफन केलेला असतो. त्यामुळे नव्याने आलेला मृतदेह रांगेतल्या जुन्या कब्रीमध्ये दफन केला जातो. त्यासाठी कबर नव्याने साधारण सहा फूट खणली जाते. सर्वसाधारणपणे सात ते आठ महिन्याने एका कब्रीमध्ये दुसरा मृतदेह दफन केला जातो. कारण, इतक्या महिन्यांमध्ये आधी दफन केलेला मृतदेह मातीत मिसळलेला असतो. पण कोरोना काळात असे दफन करणे शक्य आहे का?. शिवाय दुर्दैवाने कोरोनाने नव्हे पण भीतीने किंवा वेळीच उपचार न मिळाल्यामुळे मृतांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशावेळी काय करायचे? तर कब्रस्तानांच्या व्यवस्थापन समितीने असा निर्णय घेतला की मोठ्या कब्रस्तानामध्ये एक कोपरा कोरोनाने मृत्यू झालेल्या लोकांसाठी राखीव ठेवायचा. तिथेच त्यांचा मृतदेह दफन करायचा. पण प्रश्न असा आहे की, या मृतदेहांसाठी कबर किती खोल खणायची याबाबत काही मार्गदर्शन आहे का? बरं कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या वाढली आणि कब्रस्तानचा हा कोपरा कमी पडला तर काय करायचे? नियमानुसार सगळ्यात जुन्या कबरीमध्ये हा मृतदेह दफन करायचा. पण, मृतदेहाचे विघटन व्हायला काही तरी कालावधी लागतोच ना? त्या कालावधीच्या आत त्या कब्रीमध्ये मृतदेह दफन करायचा की काय करायचे? याबाबत काही स्पष्टता नाही. याबाबत सगळ्यांची वेगळी वेगळी उत्तरे आहेत. ती उत्तरं आपापल्या वैयक्तिक स्तरावरचीच वाटतात. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बेवारस मृतदेहांचे अंतिम संस्कार करायला ‘मूळनिवासी मुस्लीम मंच’ आणि ‘पीएफआय’ या संस्थेलाही परवानगी दिली होती. पण, ती गेल्या आठवड्यात काढून घेण्यात आली. ‘पीएफआय’ला पुन्हा परवानगी द्या, असे म्हणत पुण्याच्या काही शिवसैनिक पदाधिकार्‍यांनी पीफआयला समर्थन केले आहे.



पुण्याच्या ‘मूळनिवासी मुस्लीम मंचा’चे अध्यक्ष अंजूम इनामदार यांच्याशी बोलले. ते म्हणाले, “माणूस मेला की कोरोना गेला. मृतदेहातून कोरोना वगैरे पसरतो या सगळ्या अफवा आहेत. काही कब्रस्तानचे कर्मचारी तर विनापीपीई किट घालून काम करतात. आम्हाला कुठे काय झाले. तसेच कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीची कबरही सहा फूटच खणतो. लोक उगीचच घाबरतात. मुळात कोरोना इतका भयंकर आजार नाहीच.” त्यानंतर त्यांनी बर्‍याच भूमिका मांडल्या. त्याचा सारांश होता जर्मन बेकरीतील गुन्हेगार ठरलेले निष्पाप मुस्लीम युवक, पीएफआयचे सत्कार्य, पीएफआयवर गुन्हा सिद्ध झाला नाही, त्यांना का परवानगी नाकारली. रा. स्व. संघ आणि भाजप काय चांगले काम करतात का?. त्यांची मत एकून इतकेच म्हटले, “देशभरात सोडा, पुण्यात सर्वेक्षण करा की, लोकांसाठी चांगले काम कोण करते रा. स्व. संघ की पीएफआय? यावर जनमत काय येईल? देशातल्या कोट्यवधी लोकांनी रा. स्व. संघ आणि भाजपला स्वीकारले आहे. जिथे लोकमत आहे तिथे उगीच चर्चा करण्यात काय मतलब.” पण, एकंदरीत त्यांच्या बोलण्यात तळमळ होती. मुंबईमध्येही कोरोनाने मृत पावलेल्या मुस्लिमांच्या नातेवाईकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘पीफआय’ संघटनेला मान्यता दिली. मुस्लीम समाजाबद्दल बर्‍याच वंदता आहेत. पण एक मात्र मान्य केले पाहिजे की अज्ञान आणि न जाणे कसली भीती यामुळे हा समाज अतिसंवेदनशील आणि भावनेत वाहून जाणारा आहे. त्याचाच फायदा काही समाजकंटक घेतात. ‘पीएफआय’च्या एकंदर कार्यशैलीबद्दल काय बोलावे? ‘पीएफआय’ची मागील पार्श्वभूमी पाहता, मुंबईमध्ये त्यांना मुस्लीम समाज संपर्कासाठी चांगलीच संधी मिळाली आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि प्रशासन तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत विचार करायला हवा.


कोरोनाच्या काळात मुंबईत सध्या मृत पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र द्यायलाही डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. मृतदेह न्यायला अ‍ॅम्ब्युलन्स नाहीत. दुसरीकडे माणूस कोरोनाने तर मेला नाही ना, या शंकेने मृतदेहावर अंतिम संस्कार करायलाही लोक पुढे येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘सेव्ह मुंबई फाऊंडेशन’चे मोहित भारतीय यांच्याशी बोलले. मोहित म्हणतात, “आपल्या मुंबईच्या इस्पितळामध्ये २५०-३०० हिंदू व्यक्तींचे मृतदेह बेवारस म्हणून पडून आहेत. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला कुणी पुढे येत नाही. हे किती दु:खदायक आहे. जागा नसल्यामुळेे हे मृतदेह इस्पितळाच्या कॉरिडोअरमध्ये किंवा इस्पितळाच्या वॉर्डमध्येच ठेवले जातात. आपण पाहिले की कित्येक वेळा एखाद्या रूग्णावर इलाज सुरू आहेत. मात्र, त्याच्या बाजूच्या बेडवर मृतदेह ठेवलेला असतो. कारण, त्या मृतदेहाला न्यायला कुणी आलेले नसते. त्यामुळे तो मृतदेह तसाच ठेवलेला असतो. पण, शेजारी मृतदेह न जाणे किती तास पडून आहे आणि आपण त्याच्या बाजूच्या कॉटवर झोपलो आहोत, या विचाराने कोणता रूग्ण लवकर बरा होईल? तसेच समाजात ही हे चित्र कसे पाहिले जाते? कोरोनाने लोक घाबरले आहेत. त्यात उपचार घेणार्‍या रूग्णाच्या बाजूला मृतदेह तासनतास पडून आहे हे पाहून नागरिकांमध्ये आणखीन भीती निर्माण होत आहे. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी जपत आम्ही १ जूनला मुंबई महानगरपालिकेला विनंती केली होती की, बेवारस मृतदेहांवर अंतिम संस्कार किंवा अन्य समस्या हाताळायला ‘मोहित भारतीय फाऊंडेशन’ला परवानगी द्यावी.

त्यासंदर्भात मुंबई आयुक्तांना निवेदन दिले. यांच्याशी यासंदर्भात बैठकही झाली. आम्ही मृतदेहाचा अंतिम विधी योग्य तर्‍हेने नियम पाळून करू, त्यासाठीचा सगळा खर्च करू, त्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्ती नेमू. त्यांना पीपीई किट देऊ अ‍ॅम्ब्युलन्सही उपलब्ध करू तो खर्चही आम्ही करू तसेच कोरोनाने मृत पावलेल्या व्यक्तींवर अंतिम संस्कार करणार्‍या, संपर्कात असलेल्या आम्ही नेमलेल्या व्यक्तींची आरोग्य चाचणीही आम्ही करू. तुम्ही केवळ सहकार्य करा. सगळा खर्च आम्ही करू. १ जूनपासून आजपर्यंत आम्ही दररोज मुंबई महानगरपालिकेशी संपर्क करतोय, पण काहीच उत्तर येत नाही. कदाचित ‘मोहित भारतीय’ हे नाव महानगरपालिकेला पटले नसावे म्हणून आता ‘सेव्ह मुंबई फाऊंडेशन’ नावाने पुन्हा विनंती केली आहे. शेकडो सेवाभावी लोक आमच्यासोबत हे काम करू इच्छितात.” मोहित भारतीय आणि त्यांची संस्था, या संस्थेच्या माध्यमातून शेकडो समाजशील व्यक्ती जर महानगरपालिकेला स्वखर्चाने मदत करायला स्वत:हून तयार आहे, तरीही मुंबई महानगरपालिका मोहित भारतीय यांना परवानगी द्यायला का उशीर का करत आहे. पण त्याचवेळी ‘पीएफआय’ संघटनेला मात्र मुंबईत काम करण्यासाठी पायघड्या घातल्या जातात, हा एक प्रश्न आहे. तो प्रश्न प्रत्येक समाजशील मुंबईकरांना पडला आहे. आपल्या देशाला सामाजिक एकतेचा वारसा आहे. संविधानाने सगळ्याच धर्माच्या नागरिकांना कायदेशीर हक्क, न्याय दिला आहे. आता कोरोनाच्या काळात सगळ्या नागरिकांनी भारतीय म्हणून कोरोनाशी लढा द्यायला हवा, आणि स्थानिक प्रशासनाने, राजसत्तेनेही हेच करावे ही अपेक्षा महाराष्ट्राची आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे तांत्रिक साहाय्यक आणि सध्या शिर्डीत वास्तव्य असलेले जावेद शाह म्हणतात की, “कब्रस्तानची जागा हा विषय महत्त्वाचा आहे. पण मुस्लीम नियमानुसार काही वर्षांनी संपूर्ण कब्रस्तानाचे सपाटीकरण करून त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करणे हा एक मार्ग आहे. त्यानुसार कब्रस्तानाचा पुन्हा नव्याने होऊ शकतो.”



माणूस मेला की सगळे संपते. त्याचे दहन केले दफन केले किंवा मृतदेह पशुपक्ष्यांना खायला घातला काय याने काय होणार? जीवंत माणूस परत येणार आहे का? शेवटी ‘दहन’ आणि ‘दफन’ हे शब्द आले की धार्मिक प्रश्न उपस्थित केले जातात. समाजाला एकसंध ठेवण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार प्रशासन आणि भारतातील सर्वच समाजाने वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मध्यम मार्ग स्वीकारायला हवा.”

- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.