शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देणारे उपाय

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश २०२० यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कोठेही, कोणालाही व हव्या त्या भावात माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात शेतमालाची विक्री आणि खरेदी मुक्तपणे होईल. त्यातून स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळेल. यामुळे राज्य सरकारच्या विविध कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांच्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठांच्या किंवा बाजार संकुल परिसरांच्या बाहेर कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्यीय व्यापाराला मोकळीक मिळेल. हा अध्यादेश डिजिटल पद्धतीने व्यापार करण्यासही मोकळीक देईल. शेतीमाल केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मर्यादित चौकटीत विकण्याच्या ऐतिहासिक बंधनातून शेतकर्‍यांना मुक्त केले आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीमुळे बाजार समित्या अस्तित्वात राहिल्या तरी त्यांच्याबाहेरचे फार मोठे जग शेतकर्‍यांना त्यांच्या मर्जीने माल विकण्यास मोकळे राहील.

मोठ्या कंपन्यांना शेतकर्‍यांकडून थेट माल विकत घेण्यास परवानगी दिल्याने असे खरेदीदार थेट शेतकर्‍याच्या बांधावरून माल खरेदी करतील व शेतकर्‍याला सध्या जो वाहतुकीचा मोठा खर्च करावा लागतो तो करावा लागणार नाही. केवळ मोठ्या कंपन्याच असे नाही तर ग्राहकांचे समूहसुद्धा शेतकर्‍यांकडून थेट माल विकत घेऊ शकतात. शेतकरी मोबाईल फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप अशा माध्यमातून थेट संपर्क साधून ग्राहकांना माल विकू शकतात. शेतकर्‍यांसोबतचे व्यवहार योग्य रितीने व्हावेत व शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ नये याची काळजी अध्यादेशात घेण्यात आली आहे. मुख्यतः बाजार समितीच्या आवारातील मुठभर पर्याय, त्यांचे संगनमत आणि त्यातून भाव पाडले जाणे या सगळ्याला पर्याय निर्माण झाला आहे. कृषी उत्पादनाची व्याख्या करताना त्यामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी अशी तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, तेल, भाजीपाला, फळे, मसाले, ऊस, कापूस, ज्यूट, पशूचारा, पोल्ट्री उत्पादने, शेळीपालन प्रकल्प, मत्ससंवर्धन आणि दूध व्यवसाय या सर्वांचा समावेश केल्यामुळे शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायातील शेतकर्‍यांची उत्पादने त्यांना हवी तशी विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकरी (हक्कांचे संरक्षण) किंमतीच्या हमीविषयी करार आणि कृषी सेवा अध्यादेश २०२० हा शेतकर्‍यांच्या व्यापार्‍यांसोबत होणार्‍या व्यवहारात शेतकर्‍यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे कृषी व्यवसाय संस्था, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे व्यावसायिक, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांसोबत करार करून आपल्या मालाला आधीच भाव ठरवून घेऊन शेतकर्‍यांना भागीदारी करता येईल. खरेदीदार कंपनी शेतकर्‍यांशी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी करार करू शकते. जेणेकरून शेतकर्‍याने कंपनीला विशिष्ट माल विशिष्ट किंमतीला पुरवठा करायचा. पेरणी करण्यापूर्वीच शेतकर्‍याला मालाला पक्के गिर्‍हाईक आणि किमान उत्पन्न मिळण्याची हमी राहील. विक्रीच्या वेळी बाजारात भाव पडले असले तरीही कंपनीला ठरलेली किमान किंमत द्यावी लागेल. भाव चढले तर किमान किंमतीपेक्षा किती जास्त द्यायचे हे ठरवता येईल. हा अध्यादेश शेतकर्‍यांना उत्पन्नाची हमी देणारा आहे. सध्या शेतकरी पेरणी करतो आणि पीक आल्यानंतर त्याचे किती पैसे मिळतील याचा भरवसा नसतो. पीक चांगले येते, पण बाजारात जास्त पुरवठा झाला आणि भाव पडले तर नुकसान होते. या बेभरवशाच्या कारभारामुळे शेतकर्‍याला आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. करार करताना शेतकरी किमान भाव ठरवून घेणार असल्यामुळे त्याला आधीच आर्थिक लाभाची हमी मिळेल. या व्यवहारात शेतकर्‍याचे ठरलेले पैसे मिळाले पाहिजेत, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍याची जमीन त्याच्याच मालकीची राहिली पाहिजे अशा प्रकारच्या विविध तरतुदी या अध्यादेशात केल्या आहेत.

वारंवार आपल्याला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या दुःखदायक बातम्या समजतात. पण, याच्या अर्थशास्त्रीय कारणाची फारशी चर्चा होत नाही. शेतकर्‍याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवता येणार नाही आणि कृत्रिमरित्या शेतमालाची किंमत पाडली जाईल अशी कायदेशीर व्यवस्था तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात निर्माण केली गेली आणि तीच पुढे चालू राहिली. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात ढकलला गेला. हे सर्व मूलभूत ज्ञान देशात शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वप्रथम शरद जोशी यांनी मांडले. आणि त्यांनी शेतकर्‍यावरील आर्थिक संकटावर उपाय सांगितला, तो म्हणजे, ‘किफायतशीर दाम.’ शेतकर्‍याला त्याच्या मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळू दे, बाजारपेठेच्या स्पर्धेमुळे त्याला किफायतशीर दाम मिळेल, शेतकर्‍याला नफा मिळेल आणि सर्व काही ठीक होईल, अशा स्वरुपाची मांडणी शरद जोशी यांनी केली. नेमके त्याच मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काम केले आहे. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना या संघटनेची उभारणी केली. शेतकर्‍यांचे संघटन, त्यांची आंदोलने या इतकेच शरद जोशी यांनी मांडलेले शेतीचे अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आहे. शरद जोशी यांना भारतातील शेतीच्या तोट्याच्या मूळ कारणांचा शोध लागण्यास कारण ठरली उलटी पट्टी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेतील लाखो रुपये पगाराची नोकरी सोडून शरद जोशी पुणे जिल्ह्यात आले व त्यांनी १९७७ साली जमीन खरेदी करून शेती सुरू केली. प्रथम काकडीचे पीक घेतले. दोनवेळा काकडी मुंबईत आडत्याकडे विक्रीला पाठवली त्यावेळी किरकोळ का होईना उत्पन्न मिळाले. पण तिसर्‍यावेळी आडत्याने कळविले की, तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावे. अशा प्रकारे शेतकर्‍यानेच आपला माल विकण्याबद्दल बाजार समितीतील आडत्याला पैसे देणे याला चाकण भागात उलटी पट्टी म्हणतात. उलट्या पट्टीचा अनुभव आल्याने शरद जोशी यांनी शेतीच्या अर्थकारणाचा सखोल अभ्यास केला, आणि त्यामध्ये त्यांना भारतातील शेती का तोट्यात आहे याचा शोध लागला.

‘व्हिजनरीज ऑफ अ न्यू भारत’ या पुस्तिकेत त्यांनी भारतातील शेतीवरील संकट आणि शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान याची कारणे सांगितली आहेत. ते म्हणतात, भारतामध्ये कृषी क्षेत्रातील दारिद्—य हे या कारणामुळे आहे की, पिकांची जी किंमत मिळते, त्यामध्ये उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक राबविलेल्या धोरणांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. भारतीय उद्योगांना स्वस्तात प्राथमिक भांडवल मिळण्यासाठी शेतीचे शोषण करण्याचा हा प्रकार झाला. शेतकरी संघटनेच्या दोन प्रमुख घोषणा आहेत - शेतमालास किफायतशीर किंमत तसेच बाजारपेठेचे आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य. खराखुरी मुक्त बाजारपेठ असेल तर त्यामुळे उत्पादनखर्च योग्य रितीने भरून निघणार्‍या किंमतीची हमी मिळते. सरकारने जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किंमती दाबून ठेवल्या आणि परिणामी शेती तोट्याची झाली आणि दारिद्—य वाढले. देशातील शेतमालाच्या किंमती कायदेशीर उपाय करून जाणीवपूर्वक पाडायच्या हे धोरण तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झाले आणि ते पुढे बहुतेक सर्व केंद्र सरकारांनी आणि राज्य सरकारांनी राबविले. तसे धोरण का राबवले व त्यातून शेती कशी तोट्यात गेली आणि शेतकरी कसा आर्थिक संकटात सापडला, हे शरद जोशी यांनी दाखवून दिले.

शेतकर्‍यांच्या अडचणीचे मूळ त्यांना माल विकण्यावर घातलेल्या बंधनांमध्ये आहे. विविध राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदे बनविले व त्यानुसार शेतमालाची विक्री बंधनकारक झाली. महाराष्ट्रासाठी असा कायदा 1963 साली करण्यात आला. बाजार समिती कायद्यानुसार केवळ अशा नियमन असलेल्या बाजारातच शेतकर्‍यांना माल विकता येतो. केवळ नोंदणीकृत परवानाधारक मध्यस्थांच्या मार्फतच माल विकता येतो. व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान करू नये या उद्देशाने बाजार समित्या स्थापन झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात काळाच्या ओघात वेगळेच घडले. बाजार समितीत वर्चस्व असलेले आडते आणि व्यापार्‍यांच्या हातात सर्व नियंत्रण गेले. मुठभर परवानाधारकांच्या हातात बाजार असल्याने त्यांनी संगनमत केले आणि स्पर्धा संपली. परिणामी शेतकर्‍यांना स्पर्धेमुळे जादा भाव मिळण्यास वाव राहिला नाही. शिवाय बाजार समितीत माल नेण्याचा वाहतुकीचा आणि हमालीचा खर्चही शेतकर्‍यालाच करावा लागतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने माल विकणारा शेतकरी अडचणीत आला. उलटी पट्टी येण्याचा प्रकार यातून घडत गेला.

बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे होणारे शोषण या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार असताना बाजार समित्यांबद्दलचा मॉडेल अ‍ॅक्टचा मसुदा २००३ साली राज्यांना पाठविण्यात आला. पण, राज्यांनी त्यानुसार बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा केल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१४ ते २०१९या पहिल्या कार्यकाळातही असा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने २०१७साली ‘अ‍ॅग्रीकल्चर प्रोड्युस अ‍ॅण्ड लाईव्हस्टॉक मार्केटिंग अ‍ॅक्ट’ हा नमुना कायदा राज्यांना पाठविला. पण, बाजार समित्या, त्यामधील वेगळे अर्थकारण आणि त्यामध्ये गुंतलेले विविध राज्यस्तरीय नेत्यांचे हितसंबंध ध्यानात घेता, बाजार समित्यांच्या कारभारात फारशी सुधारणा झाली नाही. महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक उपाय केले. फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला.

त्यामुळे हा शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीतच नेण्याचे बंधन राहिले नाही. शेतकरी आपल्या मर्जीने हवे तेथे फळे व भाजीपाला विकण्यास मुक्त झाला. विविध शहरात आठवडे बाजार सुरू होऊन ग्राहकांना रास्त किंमतीत चांगला माल मिळाला आणि शेतकर्‍यांनाही अधिक भाव मिळाला तो या सुधारणेमुळेच. बाजार समितीत शेतमाल विकल्यास त्याची आडत शेतकर्‍याकडून वसूल न करता व्यापार्‍याकडून करा, असा आदेशही फडणवीस सरकारने काढला. त्यामुळेही शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी केलेली अर्थशास्त्रीय मांडणी ध्यानात घेतली तर मोदी सरकारच्या दोन अध्यादेशांचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होते. आपला माल कोठे विकावा, कोणाला विकावा आणि किती किंमतीला विकावा याचे स्वातंत्र्य इतर व्यावसायिकांना आहे, पण ते शेतकर्‍यांना नाकारले गेले होते. तेच शेतीवरील सर्व संकटांचे मूळ आहे. मोदी सरकारच्या उपायांमुळे आता शेतकर्‍यांनाही मालाच्या विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होऊन इतर व्यावसायिकांसारखे स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारी नियमांचे जंजाळ निर्माण करून शेतमालाचे भाव पाडायचे तंत्र या अध्यादेशांमुळे संपुष्टात येणार आहे. शेतमालाला नियमनमुक्त करतानाच शेतकर्‍याला बंधनमुक्त करणारे हे मोदी सरकारचे उपाय आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची भरभराट होईल, ग्रामीण भागाचे आर्थिक बळ वाढेल आणि एकूण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.