‘विशाल भारता’तील ‘सुप्त शक्ती’च्या प्रयोगवाटा

भारताची ‘सुप्त शक्ती’ ‘विशाल भारता’त अस्तित्वात आहे, ही एक सुनिश्चित बाब आहे. ती बर्‍याच प्रमाणात कार्यरतही आहे (काही प्रमाणात स्वबळावर तर काही प्रमाणात चालना दिल्यामुळे) हेसुद्धा अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. मात्र, ती आजच्या भारताच्या अपेक्षांच्या प्रमाणात कार्यरत आहे का, किंबहुना मुळात भारताच्या या संदर्भातील अपेक्षा स्वत:च्या वैश्विक गरजांशी सुसंगत आहेत का, हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्यांची संगतवार चाचपणी झाल्यानंतर मग सदर शक्तिप्रयोग करण्याची भारताची तयारी किती, हा प्रश्न उपस्थित होतो. आधी पाहिल्याप्रमाणे भारताने धोरण-सुसूत्रतेचा टप्पा २०१४ पासूनच्या प्रवासात गाठलेला आहे. सदर धोरणाशी सुसंगत असे अनेक कार्यक्रम पार पडत असल्याचा पुरावादेखील उपलब्ध आहे. मात्र, विषयाच्या उपरोल्लेखित तात्त्विक मांडणीच्या दृष्टिकोनातून भारताला गाठावा लागणारा पल्ला फार मोठा असणार आहे. मागील लेखात आपण त्यासाठीच्या काही आवश्यक बाबींकडे नजर टाकली, ज्या मुख्यत्वे सरकारी किंवा अन्य संस्थात्मक कामाशी (संशोधन इ.) निगडित होत्या. आज आपण त्यांसंबंधी अधिक तपशिलात जाऊच, पण त्याचबरोबर एका अत्यंत महत्त्वाच्या (परंतु काहीशा दुर्लक्षित) अशा बाबीचाही परामर्श घेऊ. तिच्या विविधांगी आविष्काराचे एकत्रीकरण म्हणजे ‘Public Diplomacy / Public Relations / People to People Contact' हा शब्दगुच्छ, ज्याला एकत्रित मराठी प्रतिशब्दाच्या अनुपलब्धतेमुळे परंतु तरीही चपखल लागू होऊ शकण्यामुळे आपण ‘जनकारण’ म्हणूया; ते नेमके काय याचा उलगडा चर्चेच्या अनुषंगाने होईलच.

आंतरराष्ट्रीय संबंध हे सर्वस्वी देशाच्या राजनैतिक व्यवहारावर अवलंबून असतात, असा समज असतो; मात्र तो खरा नाही. देशाची जनतासुद्धा त्यात आपली भूमिका बजावू शकते आणि कळत-नकळत ती बजावत देखील असते. मात्र, सदर भूमिकेचा आवाका हा त्या देशातील लोकशाही परंपरा, सरकार आणि जनतेमधील परस्पर विश्वास/सहकार्य, तसेच दोन्ही घटकांची या विषयाबाबतची सरासरी समज यावर अवलंबून असतो. त्यांची चांगली सांगड घालता आली तर उत्तम जनकारण आकाराला येऊ शकते. आधी उल्लेखलेल्या धोरण-सुसूत्रतेच्या अंगाने पाहिल्यास सरकारच्या पातळीवर सदर समज ही बर्‍यापैकी विकसित झाली आहे, असे म्हणता येईल. त्यापैकी अनेक गोष्टी उदा. धोरण-विकास, कार्यक्रम-तयारी इ. गोपनीयतेच्या आवरणाखाली असतात; त्यामुळे ती आपल्याला दिसते, त्यापेक्षाही अधिक उच्च पातळीची असू शकते. मात्र, भारतीय जनतेच्या बाजूने पाहता, ती खूपच कमकुवत आहे असे म्हणण्यास वाव आहे.

बहुतांश आग्नेय आशियातील लोक, जरी टोळीसदृश वांशिक भेदांनी परिपूर्ण अशा लोकसमूहांचा भाग असले तरी, जागतिक वर्गवारीनुसार ‘Austronesian' वंश-गटाचा भाग मानले जातात. सदर गटाचा कमी-जास्त प्रमाणात संकर काळाच्या ओघात दक्षिण चीन, तैवान इथून विस्थापित/स्थलांतरित झालेल्या लोकसमूहांबरोबर प्रामुख्याने झाला असला तरी तो भारतीय जनसमूहाबरोबर देखील झालेला आहे. प्राचीन काळात भारतातून गेलेल्या कौंडिण्य ऋषींनी स्थानिक राजकन्येशी विवाह केला आणि ते तिथे स्थायिक झाले, असा स्पष्ट उल्लेख कंबोडियन परंपरेत आहे. इंडोनेशियाचे जावा-वासी तर स्वत:ला अगस्त्य ऋषींचे वंशज म्हणवतात. त्यानंतरच्या काळात आजच्या भारतातील बंगाल, ओडिशा, आंध्र/तेलंगण, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांमधून लोकसमूह स्थलांतरित होऊन आजच्या मलेशियन आणि इंडोनेशियन द्वीपसमूहात स्थायिक झाले आणि स्थानिक जनजीवनाशी पूर्णपणे एकरूप झाले, हा इतिहास आहे. वानगीदाखल, शास्त्रीय आकडेवारीनुसार आजच्या फिलिपिन्सच्या स्थानिक लोकसंख्येच्या ०.३ टक्के लोकांमध्ये (भारतीय स्थलांतरित वगळून) भारतीय वांशिक गुणसूत्रे सापडतात. यावरून प्राचीन भारतीयांच्या ‘व्यापक’तेची पुरेशी कल्पना यावी.

असे जरी असले तरी त्याबद्दल आजच्या भारतातील बराच मोठा जनसमूह, सदर माहिती कधीच न लाभल्यामुळे, अनभिज्ञ आहे. सदर अनभिज्ञतेमुळे तो या भूभागातील नाकी-डोळी वेगळ्या दिसणार्‍या लोकांना परके मानतो आणि त्याहून भयंकर म्हणजे ढोबळमानाने ‘चिनी’ मानतो. त्याचे हेच अज्ञान त्याला त्यांच्यासारखे दिसणार्‍या स्वत:च्या देशबांधवांची (ईशान्येतील) टवाळी करण्यास आणि त्यांना स्वत:पासून भावनिकदृष्ट्या दूर लोटण्यास उद्युक्त करते. सदर अज्ञानजन्य दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यापुढचे सकारात्मक जनकारण साधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जन-प्रशिक्षणाची गरज आहे. ‘Charity begins at home' या इंग्रजी म्हणीच्या अनुषंगाने पाहता, आग्नेय आशियात फलदायी जनकारण साधण्याच्या प्रयत्नासाठी ईशान्य भारतात योग्य जनकारण राबवण्याची गरज अधोरेखित होते. ‘Act East Policy'च्या विवेचनांतर्गत ईशान्य भारत आमच्यासाठी आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार आहे, हे सरकारतर्फे घोषित झाले होतेच. त्यानंतरच्या काळात ईशान्येत घडलेल्या अनेकविध राजकीय/सामाजिक घडामोडींमुळे तो भाग अभूतपूर्व पद्धतीने उर्वरित भारतीयांच्या मनोविश्वात समाविष्ट झाला, हा त्या वाटेवरचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणावा लागेल.

बहुतांश आग्नेय आशियाशी सदर ‘रक्ताच्या’ नात्याची स्थापित पार्श्वभूमी जरी भक्कम असली, तरी ती वर्तमान संदर्भात पुरेशी नाही. ब्रिटिशकाळात मलेशियात नेलेले वेठबिगार, म्यानमारमध्ये वसलेले व्यापारी, फाळणीनंतर थायलंड/मलेशिया/इंडोनेशियात पांगलेले शरणार्थी ही आधुनिक काळातील भारतीयांच्या स्थलांतरांची उदाहरणे. सदर स्थलांतरांची विशिष्ट पार्श्वभूमी आणि संबंधितांचे इतिहासापासूनचे तुटलेपण यामुळे ती मंडळी त्यांच्या पूर्वसुरींसारखी स्थानिक स्थितीशी पूर्ण तादात्म्य पावू शकली नाहीत आणि आपापल्या कोषातच (अगदी इथल्याप्रमाणे भाषिक गटात वगैरे विभागून) मग्न राहिली. त्यामुळे एकंदर जनकारणासाठी त्यांचे थोडेफार साहाय्य निश्चित होऊ शकते, पण अडथळेसुद्धा येऊ शकतात.

या भागातील भारताचा प्रभाव खोडून काढणे शक्य नसले तरी तो शक्य तितका कमी करण्यासाठी चीन सतत प्रयत्नरत असतो. त्याच्या चिकाटीची फळेही त्याला काही प्रमाणात मिळालेली दिसतात. त्याच्या बाजूने मोठ्या जमेची बाब म्हणजे सदर भूभागात वसलेल्या चिनी स्थलांतरितांची तसेच चिनी डीएनए मिश्रित लोकसंख्येची लक्षणीय टक्केवारी, जिच्या केवळ पासंगालाच भारतीय डीएनए सध्या पुरू शकतो. हे खरे असले तरी आजच्या काळात भारतीयांना ‘घुसखोरी’ करायला वाव आहेच. उदाहरणार्थ, सिंगापूरचा दर हजारी जन्मदर गेल्या ६० वर्षांपासून सातत्याने घसरत ९.८ वर येऊन ठेपला आहे; पर्याप्त मनुष्यबळाची गरज भागवण्यासाठी तो माणसे आयात करतो. भारताचे त्याच्याशी असलेले घनिष्ठ सबंध ध्यानात घेता, अनेक प्रगती-इच्छुक भारतीयांनी या संपन्न आणि 'West in the East' अशा कीर्तीप्राप्त देशात स्थायिक होऊन भारतीयांची तिथली टक्केवारी दोन आकडी करण्यास अजिबात मागेपुढे पाहू नये, असे सुचवावेसे वाटते. याच संदर्भात दुसर्‍या पसंतीचा देश, वर्तमान परिस्थितीचा अंदाज घेता, फिलिपिन्स असू शकतो.

आतापर्यंतच्या विवेचनावरून, विशेषकरून धर्म-संस्कृती अनुबंधाबाबतच्या विश्लेषणावरून, वर्तमानातही संपूर्ण आग्नेय आशियाचा सांस्कृतिक व्यवहार भारताच्या वडीलकीच्या छायेखाली पार पडत असावा, असा आपल्याकडे काहींचा गोड समज होऊ शकतो. त्या देशांच्या अंतर्गत राज्यकारभारातील/लोकव्यवहारातील काही प्रथा, स्थळांच्या/पदांच्या अधिकृत नामावल्या, प्रासंगिक शिष्टाचार इत्यादी वरून नजर फिरवून, तसेच संस्कृत किंवा संस्कृतोद्भव शब्दांची अधे-मध्ये झालेली पखरण पाहून सदर समज दृढ होण्याची शक्यतासुद्धा आहे. तथापि, या संदर्भात लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की, अशा नजरेस पडणार्‍या बाबी मुखपृष्ठ, संदर्भीय चौकट या सदरात मोडणार्‍या असतात; अंतरंगात इतरही बरेच काही असू शकते आणि असतेही. त्याचबरोबर अजिबात विसर पडू देऊ नये अशी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारताचा सदर भूभागाशी सांस्कृतिक संबंध नसण्याचा कमीतकमी ५००वर्षांचा (२०व्या शतकाच्या अंतापर्यंतचा) काळ. जनकारणासाठी जन-प्रशिक्षणाच्या आवश्यकतेचा वर उल्लेख केला होता. सदर प्रशिक्षण प्रामुख्याने आणि गहन मात्रेत भारतीयांसाठी आवश्यक आहेच, परंतु ते निव्वळ त्यांचेच होऊन भागणार नाही; वडीलकीच्या नात्याने जे आपले लहान भाऊ लागतात अशा आग्नेय आशियाई जनसमूहांसाठीही त्याचा काही अभ्यासक्रम (सुप्तपणे) राबवणे हा भारताच्या त्यांच्याप्रतिच्या कर्तव्याचा भाग ठरतो. मात्र, प्रत्यक्षात ते कसे उतरवायचे, यात वर्तमान स्थळ-काळाच्या चौकटीत, अभ्यासकांच्या चाणाक्षपणाचे आणि राजनयिक यंत्रणेच्या कौशल्याचे योगदान अमूल्य असेल.

भारत आणि आग्नेय आशिया (उर्फ ‘विशाल भारत’) या जिवा-शिवाच्या नात्याचे पदर उलगडणार्‍या या लेखमालेतील हा अंतिम लेख. जिज्ञासू वाचकांना ही लेखमाला आवडली असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून, सदर विषयासंबंधी माझे विचार मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे आभार व्यक्त करून आणि ‘जिवा-शिवा’चे सख्य वर्धिष्णू होऊन ‘इंडो-पॅसिफिक’मधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या या भू-जल क्षेत्रात धर्माचे (अर्थात भारताचे) वर्चस्व नांदो, अशी कामना व्यक्त करून मी सर्वांचा निरोप घेतो.