लाॅकडाऊनमध्ये वन्यजीव शिकारीच्या घटनांमध्ये दुपटीने वाढ; 'ट्रॅफिक' संस्थेचा अहवाल

मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) - लाॅकडाऊनच्या कालावधीत भारतात वन्यजीवांच्या शिकारीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याची माहिती वन्यजीव तस्करींसंदर्भात काम करणाऱ्या 'ट्रॅफिक' या संस्थेच्या अहवालातून समोर आली आहे. मांस भक्षण आणि स्थानिक पातळीवरील तस्करीकरिता शिकारीच्या घटनांमध्ये पूर्वीपेक्षा दुप्पट वाढ झाल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. 

 

 

 

 

 

देशात टाळेबंदीच्या काळातील शिकारीच्या घटनांसंदर्भात केलेला अभ्यास 'ट्रॅफिक' या संस्थेने 'कोविड-19 संकटात भारतीय वन्यजीव: शिकार आणि बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापार प्रवृत्तींचे विश्लेषण' या अहवालाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केला आहे. वन्यजीवांसंदर्भातील कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून सातत्याने प्रयत्न करुनही लाॅकडाऊनच्या काळात शिकारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले गेले आहे. अहवालात लाॅकडाऊनच्या सहा आठवड्यांपूर्वी (१० फेब्रुवारी ते २२ मार्च २०२०) आणि लाॅकडाऊनमधील सहा आठवड्यांमध्ये (२३ मार्च ते ३ मे २०२०) दरम्यान माध्यमांमधून छापून आलेल्या वन्यजीव शिकारींच्या वृत्तांकनाचे आधारे विश्लेषण करण्यात आले आहे. याआधारे शिकारीच्या सर्वाधिक घटना मांस भक्षणासाठी झाल्याचे उघड झाले आहे. लाॅकडाऊनपूर्वीच्या सहा आठवड्यांमध्ये ३५ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. तर, लाॅकडाऊनदरम्यान यासंबंधीची ८८ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. 

 

 

 

 

 

लाॅकडाऊनमध्ये ससा, साळिंदर, खवले मांजर, शेकरू, उदमांजर, रानमांजर, वानर या लहान सस्तन प्राण्यांची सर्वाधिक शिकार झाली आहे. यामधील काही प्राण्यांन वन्यजीव तस्करीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. परंतु, लाॅकडाऊनदरम्यान या प्राण्यांची शिकार केवळ मांसासाठी करण्यात आली आहे. लाॅकडाऊनपूर्वी या प्राण्यांच्या शिकारीच्या ६ घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. लाॅकडाऊनदरम्यान त्यासंबंधी २२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. बिबट्यांच्या शिकारीतही या कालावधीत वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशभरात विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थाव्दारे शिकारींच्या प्रकरणांमध्ये २२२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. 'ट्रॅफिक इंडिया'चे प्रमुख डॉ. साकेत बडोला म्हणाले की, “मांसासाठी प्रामुख्याने लहान वन्यजीवांच्या शिकारीच्या घटनेत दुप्पट वाढ झाल्याने वन्यजीव कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांवर कारवाईचा भार पडला आहे. म्हणूनच या संस्थांना पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेवर पाठिंबा मिळाला पाहिजे जेणेकरून त्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकतील.”