भारत-ऑस्ट्रेलियाचा संयुक्त लगाम

    दिनांक  05-Jun-2020 22:12:04
|

austrelia india _1 &



चिनी वर्चस्वलालसेचा परिणाम भारत व ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वावर होतो आणि म्हणूनच या दोन्ही देशांनी चीनला वेसण घालण्यासाठी लष्करी तळांच्या वापराचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे चीनने जास्तच आगळीक केली तर त्याचा व्यापार रोखण्याचे एक साधनही यामुळे दोन्ही देशांना मिळेल.



‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या शतकानुशतकांच्या म्हणीचा प्रत्यय भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील दृढ होत चाललेल्या संबंधांवरुन येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांदरम्यान गुरुवारी व्हर्च्युअल शिखर परिषद पार पडली. “भारत ऑस्ट्रेलियाबरोबरील संबंध अधिक व्यापक व वेगाने वाढवू इच्छितो. हे संबंध केवळ दोन्ही देशांसाठीच नव्हे, तर हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि संपूर्ण जगासाठी आवश्यक आहेत,” असे सांगतानाच मोदींनी, “आमच्या सरकारने कोरोना महामारीला एक संधी मानले असून जवळपास सर्वच क्षेत्रात सुधारणांना सुरुवात झाली आहे. लवकरच त्याचा परिणाम प्रत्यक्षातही दिसेल,” असे म्हटले. मॉरिसन यांनी यावेळी, “भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची मूल्ये व लोकशाही एकसमान आहे. जग तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पुढे जात आहे आणि आजचे संभाषण त्याचे एक उदाहरण आहे,” असे सांगत कोरोना व इतर आपत्तींबद्दल, “सर्वच देशांच्या दृष्टीने हा कठीण काळ आहे. गेल्या काही दिवसांत भारतात ‘अम्फान’ चक्रीवादळ आणि विशाखापट्टणममध्ये गॅसगळतीसारख्या घटना घडल्या. परंतु, या दोन्हीवेळी आपण पुन्हा एकदा स्वत:ला सिद्ध केले,” असे म्हटले. दरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी या बैठकीवेळी आपापसातील मैत्री जपत अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली, तसेच दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या. सायबर आणि सायबर सक्षम तंत्रज्ञान सहकार्य; खाण, खनिजांच्या प्रक्रिया क्षेत्रात सहकार्य; म्युच्युअल लॉजिस्टिक सपोर्टच्या व्यवस्थेशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी; संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात सहकार्यासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी; सार्वजनिक प्रशासन आणि शासन सुधारणा क्षेत्रात सहकार्य; व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणात सहकार्य आणि जलसंपदा व्यवस्थापन असे अनेक करार यावेळी भारत व ऑस्ट्रेलियामध्ये करण्यात आले. दोन्ही देशांतील संबंध सशक्त होण्याच्या दृष्टीने हे करार महत्त्वाचे असून त्याचा परिणाम सामाजिक, आर्थिक, सामरिक अशा क्षेत्रांवर होईल. मात्र, या करारांव्यतिरिक्त नरेंद्र मोदी आणि स्कॉट मॉरिसन यांनी अन्य दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्या म्हणजे, दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सहकार्य, या होय.


कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन चिनी ड्रॅगन पुन्हा एकदा फुत्कारु लागल्याचे दिसते. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांना एकाचवेळी घेरण्याचा विस्तारवादी मानसिकतेच्या चीनचा डाव आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर हिंद महासागरातील हे दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. चीन एका बाजूला भारताच्या लडाखपासून सिक्कीमपर्यंत घुसखोरीचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहायला मिळते, तर ऑस्ट्रेलियाबाबतही त्याची हीच रणनीती आहे. हिंद महासागरात ऑस्ट्रेलियाच्या नजीक एक नौदल तळ उभारण्याची तयारी चीन करत असून त्यासाठी सोलोमन आयलॅण्ड आणि पापुआ न्यू गिनी या दोन देशांना वापरुन घेण्याचा त्याचा मनसुबा असल्याचे स्पष्ट होते. ऑस्ट्रेलियाच्या जवळ असलेले हे दोन्ही देश कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी झुंजत असून चीन त्यांना मदतीचे प्रलोभन दाखवून आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवू इच्छितो. चीनला या बेटांवरील नौदल तळाच्या साहाय्याने ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेवर नजर ठेवायची आहे, तसेच त्याचा उपयोग भारताविरोधातही करायचा आहे. मात्र, चीनच्या या कुटीलकारवायांवर भारत व ऑस्ट्रेलिया संयुक्तपणे मात देण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीन आणि ऑस्ट्रेलियातील संबंध एकेकाळी मित्रत्वाचे होते, पण नंतर नंतर त्यांच्यातील तणाव वाढत गेला. दोन्ही देशांतील संबंधांतली दरी इतकी रुंदावली की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका बैठकीत युरोपीय संघाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने चीनने ऑस्ट्रेलियाला अमेरिकेचा पाळीव कुत्रा ते अमेरिकेची कठपुतळी अशा शब्दांत हिणवले. सोबतच गेल्या काही काळापासून चीनने ऑस्ट्रेलियातून येणार्‍या बार्लीवर सुमारे ८०टक्के आयातशुल्क लावले. तसेच ऑस्ट्रेलियातील मांसउद्योगावरही निर्बंध लादले. त्यामुळेही दोन्ही देशांतील संबंध विकोपाला गेलेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची एकत्रित चढाई चीनला भारी पडू शकते. म्हणूनच चीनचे नापाक इरादे ठेचण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र आले आणि त्यांनी एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याची घोषणा केली. भारताने असेच करार याआधी अमेरिका, फ्रान्स आणि सिंगापूरशीदेखील केलेले आहेत.


नव्या घोषणेनुसार ऑस्ट्रेलिया अंदमान-निकोबार बेटांवरील भारताच्या नौदल तळांचा वापर लढाऊ जहाजे व लढाऊ विमानांसाठी इंधनापासून ते रसदपुरवठ्यापर्यंत करु शकेल. ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशियाजवळील कोकोज बेटांवरील आपले नौदल तळ भारताला वापरण्यासाठी खुले करेल. हिंद महासागरातील हा प्रदेश अतिशय मोक्याचा आहे. कारण, या नौदल तळांचा उपयोग करुन दोन्ही देशांचे नौदल हिंद महासागरामधील मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळील प्रदेशाची व्यवस्थित टेहळणी करु शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे आफ्रिका आणि आशियाई देशांशी चीनचा सुमारे ७० ते ८० टक्के व्यापार मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतूनच होतो. या कारणामुळेच चीनला या संपूर्ण प्रदेशावर स्वतःचे एकहाती वर्चस्व हवे आहे. तथापि, त्याचा परिणाम भारत व ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वावर होतो आणि म्हणूनच या दोन्ही देशांनी चीनला वेसण घालण्यासाठी लष्करी तळांच्या वापराचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे चीनने जास्तच आगळीक केली तर त्याचा व्यापार रोखण्याचे एक साधनही यामुळे दोन्ही देशांना मिळेल. जे अफाट आर्थिक समृद्धीच्या जोरावरील चिनी मस्ती उतरवायला साहाय्यभूत ठरु शकते. दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये याआधी संयुक्त नौदल कवायतीदेखील झालेल्या आहेत. इथे अमेरिकेची भूमिकाही भारत व ऑस्ट्रेलियाला सहकार्य करण्याची आहे. अमेरिकेने भारताला तर पाठिंबा दिलेला आहेच, पण ऑस्ट्रेलियालादेखील लष्करी व नौदल, हवाईदलविषयक मदत केली. अमेरिकेचा उद्देश तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत या चतुष्कोनाच्या माध्यमातून चीनला घेरण्याचाही आहे. त्यासंबंधीच्या हालचालीदेखील सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील लष्करी तळ वापरण्याची घोषणा महत्त्वाची आणि चीनच्या सर्वकाही गिळंकृत करु पाहणार्‍या वृत्तीला लगाम लावणारी ठरेल, यात कसलीही शंका नाही.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.