स्थलांतरित मजुरांना १५ दिवसात घरी पोहोचवा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) : टाळेबंदीमुळे विविध भागांत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना येत्या १५ दिवसात त्यांच्या घरी पोहोचविण्याची व्यवस्था करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिली आहे.

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठा लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा फटका देशातील विविध भागात रोजगारासाठी गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यांच्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेही सोडल्या आहेत. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी येत्या १५ दिवसात सर्व स्थलांतरित मजुरांना स्वगृही पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना न्यायालयाने दिले. त्याचप्रमाणे मजुरांना रोजगारासह कोणकोणत्या प्रकारची मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, याची माहिती तयार करावी आणि सर्व मजुरांचे नोंदणीकरण करण्यात यावे, असे महत्वपूर्ण निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, आतापर्यंत जवळपास १ कोटी मजुरांना स्वगृही पोहचविण्यात आल्याची माहिची सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने मजुरांना स्वगृही पोहोचविण्यासाठी श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ४ हजार २७० रेल्वे गाड्या धावल्या असून त्याद्वारे ५७ लाखांपेक्षा जास्त मजुर आपल्या घरी पोहोचले आहेत. सर्वाधिक रेल्वेगाड्या या उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांसाठी सोडण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे रस्तेमार्गानेदेखील ४१ लाख मजुर स्वगृही पोहोचले आहेत. मजुरांच्यासंदर्भात केंद्र सरकार राज्यांच्या संपर्कात असून राज्यांच्या मागणीनुसार रेल्वेगाड्या चालविण्यात येणार आहेत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.