शीव रुग्णालयात मृतदेहा शेजारी रुग्णांवर उपचार प्रश्नी स्पष्टीकरण द्या : उच्च न्यायालय

मुंबई : शीव हॉस्पिटलमध्ये मृतदेहासोबत रुग्णांवर उपचार केल्याप्रकरणी राज्य शासनाने आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. भाजप नेते अॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने निर्देश दिले.

या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून या चौकशी करण्यात यावी, कोविड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना खाटा, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, लॉकडाऊनची काही भागात काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पोलिसांची अथवा केंद्रीय पथकाची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात यावी, अशा मागण्या अॅड आशिष शेलार यांनी केल्या होत्या. याप्रकरणी पालिका, राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शासनाकडे मागणी करूनही मदतीचे पॅकेज जाहीर झाले नाही. त्यामुळे आशिष शेलार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांक दत्ता, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर झाली असता त्यांनी या चार मुद्यांवर शासनाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते आमदार शेलार यांची बाजू ज्येष्ठ वकिल राजेंद्र पै, अॅड.अमित मेहता आणि ओंकार खानविलकर यांनी मांडली.

शीव लोकमान्य टिळक रुग्णालयात कोविडच्या मृतदेहाशेजारी रुग्णांना उपचार केले जात असल्याची घटना घडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यां विरोधात एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांसह दोन तज्ज्ञ डॉक्टर व दोन अधिकारी, अशी एक विशेष समिती गठीत करुन चौकशी करावी. तसेच कोविडव्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना राज्यात खाटा, रुग्णालय, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 

 तसेच मुंबईतील काही भागात लॉकडाऊनचे काटेकोर पालन केले जात नाही, अशा भागात अतिरिक्त पोलीस बल अथवा केंद्रीय पोलीस दल तैनात करावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर महापालिका, राज्य शासनाने आपले म्हणणे मांडावे असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील असंघटित कामगार, मजूर, ऑटोरिक्षा, ओला, उबर, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, दुकानांचे मालक आणि त्यांचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांसह शेतकऱ्यांना तातडीने राज्य सरकारने मदतीचे पॅकेज द्यावे. तसेच सर्व केशरी रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करावा, शिक्षण शुल्क वाढ करू नये, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करावी अशा राज्याच्या विविध विषयांवर ही याचिका आहे. 

बर्‍याच ठिकाणी किराणा दुकान फक्त रोख रक्कम स्वीकारत असून ई-पेमेंटचा वापरही करण्यात यावा या विषयासह या याचिकेमध्ये गरीब शेतकरी आणि मजूर यांचे झालेले नुकसान व आर्थिक अडचणी देखील अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा अशा अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या संदर्भ महाराष्ट्र शासनानेही अशाच प्रकारे मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. 



 

तसेच रुग्णसेवेची अनास्था व विद्यार्थी लर्निंग हाही विषय या याचिकेत घेण्यात आला होता. परंतु आरोग्य, मदतीचे पॅकेज, तसेच विद्यार्थी ई-लर्निंग असे विषय याचिकेत एकत्र असल्याने न्यायालयाने याबाबत स्वतंत्र याचिका करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली.