शेतकर्‍यांना दिलासा, पण...

शेती आणि शेतकरी भारतात नेहमीच केंद्रस्थानी असतात. अगदी राजकारणातही शेती आणि शेतकरी यांच्याशिवाय राजकीय पक्षांचे पान हलत नाही. ‘कृषिप्रधान देश’ अशी ओळख असलेल्या या देशात शेतकरी मात्र अनेक समस्यांना तोंड देत जगत असतो. कर्ज, सिंचन, उत्पादनाला योग्य मूल्य, बाजारपेठ आदी कळीच्या मुद्द्यांवर शेतकरी नेहमीच लढत असतो. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यात आतापर्यंतची सरकारे यशस्वी ठरली आहेत, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, २०१४ साली सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही ठोस उपाय करण्यास प्रारंभ केला आहे, असे म्हणता येईल. ‘पंतप्रधान कृषिसिंचन योजना’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना’, उत्पन्नाच्या दीडपट हमीभाव (स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारणे), कृषी उत्पन्नाचे क्लस्टर्स तयार करणे आदी योजना सध्या तरी आकर्षक दिसत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारकडे शेतकर्‍यांची स्थिती खरोखर बदलण्याची इच्छाशक्ती असल्याचे दिसते. मात्र, अद्यापही फार मोठा पल्ला सरकारला गाठायचा आहेच.

असे असले तरीही मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाच्या दुसर्‍या कॅबिनेट बैठकीत शेतकर्‍यांच्या हिताचे ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले. एकीकडे मोदी सरकारवर शेतकरीविरोधी असल्याचा आणि उद्योगपतींचे मित्र असल्याचा ठपका नेहमीच ठेवला जात असताना असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती दाखविणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्याचप्रमाणे कोरोनामुळे बदललेल्या परिस्थितीमध्ये हे निर्णय शेतकर्‍यांना दिलासादायक ठरतील, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसत आहे. अर्थात, आता एकदा निर्णय घेतले आहेत म्हणजे त्यात भविष्यात सुधारणादेखील करता येतीलच. त्यामुळे सध्या जरी हे निर्णय अपुरे वाटत असले तरीही त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी अपेक्षित सुधारणांचा दरवाजा किलकिला झाला आहे, हे मात्र नक्की. मात्र, या दोन निर्णयांचे फायदे-तोटे बघणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, त्यावरच पुढी सुधारणा अवलंबून आहेत.

देशातल्या शेतकर्‍यांना आपली उत्पादने विकण्यासाठी असलेल्या विविध बंधने आणि कायद्यांचा त्रास होतो. शेतकर्‍यांना आपली उत्पादने विकायची असल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समितीशिवाय अन्य पर्याय यापूर्वी नव्हता. त्यामुळे बाजार समितीत जो भाव मिळेल, त्या भावात विक्री करणे आणि त्यातून येणारी तुटपुंजी रक्कम घेणे ही वर्षानुवर्षे चालू होते. त्यातच बाजार समित्या या राजकारणाचा अड्डाच बनल्या होत्या. त्यामुळे तेथे सुधारणा करण्याची हिंमत आजवरच्या कोणत्याच सरकारने दाखविली नव्हती. बाजार समितीच्या बाहेर अथवा आंतरराज्य व्यापार करण्यावरही मोठी बंधने होती. त्यामुळे शेतकरी बाजार समितीच्या दावणीला बांधलेला होता. मात्र, मोदी सरकारने कृषी उत्पादनांचा विना-अडथळा व्यापार शक्य व्हावा यासाठी कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य ( प्रोत्साहन आणि सुविधा) अध्यादेश, २०२० यास मंजुरी दिली आहे.

या अध्यादेशामुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही कृषी उत्पादने खरेदी आणि विक्री करण्यात आवडीनिवडीचे स्वातंत्र्य असणारी व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्याशिवाय नोंदणीकृत एपीएमसीच्या बाहेर, आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत व्यापार करण्याची मुभा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे देशभरात बंधनांमध्ये अडकलेल्या कृषी बाजारपेठा मुक्त झाल्या आहेत, असे म्हणता येईल. शेतकर्‍यांना मालविक्रीचे अधिक पर्याय खुले होतील, त्यांचा विपणनाचा खर्च कमी होईल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची चांगली किंमतदेखील मिळू शकेल. ज्या प्रदेशात एखाद्या कृषिमालाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे, तिथल्या शेतकर्‍यांना आपला माल, इतर प्रदेशात, जिथे या वस्तूंचा तुटवडा आहे, तिथेही नेऊन विकता येईल आणि त्यांना त्याची चांगली किंमत मिळू शकेल. ग्राहकांनाही मग सर्व भागांत अशा वस्तू कमी किमतीला मिळू शकतील. या अध्यादेशात कृषिमालाच्या विनासायास ऑनलाईन व्यवहारांसाठी एक ई-व्यापारी मंच तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे यामुळे ‘एक भारत, एक कृषी बाजारपेठ’ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

दुसरा अध्यादेशही अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मूल्यनिश्चिती आणि कृषिसेवांबाबत शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार अध्यादेश, २०२० ला मिळालेली मंजुरी. या अध्यादेशामुळे शेतकर्‍यांना अन्नप्रक्रिया करणारे, मोठे घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार अशा सर्व लोकांशी थेट बोलणी करता येणार आहेत. म्हणजे हंगामाच्या सुरुवातीला या लोकांशी करार करून हंगामानंतर करारातील दरांच्या आधार मालाची विक्री करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. यामुळे बाजारपेठेतील अनिश्चिततेचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार नाही. त्याचप्रमाणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करणे सहजशक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे लहान शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण, पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त शेतकरी एकत्र येऊन थेट उत्पादकांशी करार करून कंत्राटी शेतीदेखील करू शकणार आहेत.

यामुळे कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्याचा मार्ग सोपा होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्याचप्रमाणे कृषिमाल पुरवठ्याची मजबूत साखळी तयार होणार आहे. त्याचप्रमाणे यामुळे शेतकरी आपल्या मालाची थेट विक्री करू शकणार आहे, त्यामुळे आता दलाल, आडते किंवा मध्यस्थांची गरज राहणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍याला आपल्या मालाची योग्य ती किंमत मिळू शकणार नाही.

मोदी सरकारने घेतलेला तिसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात करण्यात आलेला बदल. या कायद्यातून कांदा, बटाटा, खाद्य तेल, तेलबिया आणि धान्यास वगळण्यात आले आहे. यामुळे आता या सर्व शेतमालाची निर्यात आणि साठा करण्यास परवानगी मिळाली आहे. शेतकर्‍यांची ही गेल्या ५० वर्षांपासूनची मागणी मोदी सरकारने अखेर पूर्ण केली आहे. यामुळे आता शेतकरी या मालाचा नियोजनबद्ध साठा आणि विक्री करू शकणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या शेतमालाचे योग्य मोबदला मिळेल. त्याचप्रमाणे शेतमालाच्या साठ्यासाठी देशात शीतगृहांसह अन्य सुविधांचेही जाळे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. अर्थात, केवळ गंभीर नैसर्गिक आपत्ती, मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली महागाई आणि युद्ध अथवा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये या शेतमालावर निर्बंध पुन्हा लागू होतील, म्हणजे त्यांच्या दरांवर नियंत्रण केले जाणार आहे.

मोदी सरकारने घेतलेले हे दोन निर्णय अतिशय ऐतिहासिक असे आहेत. यामुळे देशातील शेतकरी बंधनमुक्त झाला आहे, असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. मात्र, यामुळे खरोखरच शेतकर्‍यांना लाभ होणार की नाही, याकडे पाहणेही गरजेचे ठरणार आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि सनदी लेखापाल (सीए) असलेल्या संजय पानसे यांच्या मते, शेतकर्‍यांना आंतरराज्य व्यापाराची दिलेली परवानगी किंवा बाजार समितीच्या बाहेर माल विकण्यास दिलेली परवानगी, यामुळे शेतकर्‍यास फारसा फायदा होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. कारण, आज शेतकरी आपला माल विकण्यासाठी सक्षम आहे का? कारण, तसे असल्याशिवाय आंतरराज्य व्यापार तो कसा करू शकेल? याविषयी केंद्र सरकारने काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण, तसे न झाल्यास सरकारच्या दाव्याप्रमाणे तेथे नवे आडते तयार होणारच नाहीत, याची खात्री देता येणे शक्य आहे का, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी बाजार समित्यांना खासगी बाजार समित्यांचा पर्याय देणेही गरजेचे आहे, असेही पानसे सांगतात.

दुसरीकडे बाजार समित्या (एपीएमसी) पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेणे आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते श्रीकांत उमरीकर यांनी मांडले आहे. कारण, सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये आधुनिकता नाही, तेथे फक्त आडत्यांचे राज्य चालते. बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करण्याची व्यवस्था नाही, मालसाठवणुकीची व्यवस्था नाही, तत्काळ मोबदला मिळण्याची सोय नाही. दुसरीकडे अत्याधुनिक अशी दुसरी व्यवस्थाही निर्माण केली नाही. कारण, सरकारला बाजार समित्यांवरील वर्चस्व सोडण्याची इच्छा नाही. त्याचप्रमाणे आंतरराज्य व्यापाराला सरकारने परवानगी देण्यात आल्याचे अध्यादेशात सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठीच्या आवश्यक व्यवस्था केल्या जाणार आहेत का, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. कारण, जोपर्यंत सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या बाजार समित्या अस्तित्वात असतील तोपर्यंत स्पर्धा होणे शक्यच नाही. कारण, सरकार हवे तेव्हा हवे ते निर्णय घेऊ स्पर्धा संपवू शकते. त्यामुळे स्पर्धा सुरू होईल, हा सरकारचा दावा टिकणारा नाही. त्याचप्रमाणे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शेतीला व्यवसायाचा दर्जा जोपर्यंत दिला जात नाही, तोपर्यंत सरकारच्या या उपाययोजनांचा फारसा उपयोग होणार नाही.

एकूणच, देशात कृषी क्षेत्राची व्यवस्था अतिशय गुंतागुंतीची ठेवण्यात आजवरच्या सर्व सरकारांना यश आले आहे. या व्यवस्थेचा गुंता असा आहे की, शेतकर्‍यांच्या हिताच्या वाटणार्‍या निर्णयाची दुसरी बाजू पाहिल्यास त्यात शेतकर्‍यांवर पुन्हा बंधनेच आली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बाजार समित्या पूर्णपणे बरखास्त करणे, हा निर्णय कदाचित आजवरच्या कोणत्याच सरकारला घेणे शक्य झालेले नाही. अर्थात, तो निर्णय घेण्याचे धाडस मोदी सरकार दाखवू शकते. कारण, कलम ३७०, तिहेरी तलाकबंदी, ‘सीएए’ यामध्ये सरकारने धाडसी निर्णय घेणे व ते कायम ठेवणे हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातही मोदी सरकाने मूळ मुद्द्यालाच हात घालण्याचे धाडस दाखविण्याची गरज आहे. कारण, कृषी क्षेत्राला जोपर्यंत पूर्णपणे स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारचे असे निर्णय हे अपुरे ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी अन्य अनेक प्रभावी योजना आखणार्‍या आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या मोदी सरकारने आता आणखी धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे.