संकट वेळीच ओळखा!

    दिनांक  03-Jun-2020 22:07:26   
|
human rights_1  



कोरोना, ‘लॉकडाऊन’, कामगारांचे प्रश्न या सगळ्या संकटात चोर्‍यामार्‍या वाढतील, दरोडे पडतील आदी शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण बारकाईने लक्ष घातल्यास आता त्याची रीतसर सुरुवात झाल्याचे आपल्या सहज लक्षात येईल. पण, हे दरोडे कुणा एका व्यक्तीवर नव्हे, तर मानवी हक्कांवर पडू लागले आहेत आणि कोरोनाच्या संकटामुळे हे संकट आता दुय्यम वाटू लागले आहे.

हंगेरी देशाचे पंतप्रधान विक्टर ओरबन यांनी तेथील लोकशाही संपुष्टात आणली. तिथल्या संसदेने त्यांना कायम सत्तेवर राहण्याची परवानगी दिली आहे. तेथील निवडणुका तर अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या संकटाआड लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा हा जगातील पहिला यशस्वी प्रयत्न ठरला. कोरोना संकटामुळे एक कायदा पारित करून हा निर्णय घेण्यात आला. इथे लोकशाही पुन्हा अस्तित्वात येईल किंवा नाही, याचा निर्णयही हेच पंतप्रधान घेतील. प्रबळ विरोधी पक्षाचा अभाव हा यासाठी एक महत्त्वाचा पैलू ठरला. संसदेत बहुमत मिळालेल्या या सरकारने कायमस्वरुपी आणीबाणी लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. संयुक्त राष्ट्रात हा मुद्दा उचलण्यातही आला. मात्र, हंगेरी देशाचे नावही यावेळी घेतले गेले नाही. ज्या नेत्याने कधीकाळी लोकशाहीची मागणी केली, त्याच नेत्याने तिथे लोकशाहीचा गळा घोटला.

कोरोनाचे संकट इतक्या जलदगतीने मानवी जीवन संपवत आहे की तिथे असले विषय आणि मुद्दे आता दुय्यम स्थानी भासू लागले आहेत. कुणालाही कुठल्या मूल्यांपेक्षा किंवा मानवतेपेक्षा जीव वाचवणे हेच महत्त्वाचे वाटते.


कोरोनाचा उद्गाता देश चीन सध्या राष्ट्रवादाचे डोस नागरिकांना देण्याच्या तयारीत आहे. आधी हाँगकाँगचा मुद्दा, त्यानंतर भारताच्या शेजारीला देशांना सोबत घेऊन सीमेवरच्या कुरापती. आता हाँगकाँग ताब्यात घेण्यासाठी चीनने कायदा पारित केला. कोरोनामुळे हाँगकाँगवासीय आंदोलन करू शकणार नाहीत, याची पूर्ण कल्पना चिनी शासकांना होती. हाच डाव साधून आंदोलकांचा आवाज दाबण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेने कडवा विरोध केल्यानंतर त्याला ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनीही विरोध केला. मात्र, चीनने परंपरेप्रमाणे आपल्या मित्रराष्ट्रांचा पाठिंबा मिळवत वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला.


अझरबैजान सरकारने विरोधी पक्षाचे नेते तोफीक यागुब्लू यांना ‘कोविड-१९’चे कारण देत तुरुंगात पाठवले. मानवाधिकार संघटनांनी याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणून संबोधले. जॉर्डनमध्ये कोरोनाचे कारण देत वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली. जगभरातील वृत्तपत्र व्यवसाय अखंड सुरू असताना विश्वासार्ह माहिती आणि बातम्या देणार्‍या वृत्तपत्र व्यवसायावरच तिथे गदा आणण्यात आली. ओमान, येमेन, इराण, मोरोक्को या देशांनीही हाच निर्णय अंमलात आणला. जागतिक आरोग्य संघटनेने वृत्तपत्र कोरोना फैलावाचे कारण नाहीत, हे शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही काही देशांतील सरकारने मनमानी करुन वृत्तपत्रांचा आवाज दाबला.


८४ देशांनी कोरोनाशी लढत असताना आणीबाणीचा वापर केला मात्र, त्यातील बहुतांश देशांतील सरकारांनी या संकटाला संधी बनवत आपल्या सत्तेचा, पदाचा गैरवापर करून मानवतेची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला.ब्राझीलच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी तर चक्क एका व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये प्रसारमाध्यमे आता कोरोना वृत्तांकनात व्यस्त असताना, आपण आता सत्ता बळकावायला हवी, हीच ती वेळ, असा मनसुबा रचला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कोरोनाच्या संकटकाळात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या राजकारण्यांचे चेहरे दिसू लागले. मात्र, जगात कुणालाही याची फिकीर नाही. कारण, प्रत्येकजण आता कोरोनापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करतोय, लढा देतोय. कोरोनावर लस कशी मिळेल, या प्रयत्नात मानवजाती आहे. पण, या सगळ्यात त्याचे अस्तित्वच गमावण्याची वेळ त्याच्यावर येऊन ठेपली. कोरोनाने माणसाला नवी दृष्टी दिली, अनेक प्रश्न, मुद्दे नव्याने चर्चा करण्याची संधी दिली. याच काळात मानवतेवर गदा आणणार्‍या शक्तींना वेळीच न ठेचल्यास कोरोनापेक्षा भयंकर रोगाला जग सामोरे जाईल, त्याला इलाजही नसेल, तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल. म्हणूनच कोरोनाच्या आडून मानवतेवर चाल करू पाहणार्‍यांना जगाने वेळीच ठेचायला हवे!


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.