निसर्गसंवर्धनाचे ‘टिझू’ मॉडेल

नागालॅण्डमध्ये लोकांनी स्वतःहून राखलेली जंगलांची क्षेत्रे आणि इतर नैसर्गिक संसाधने किती आणि कुठे कुठे आहेत त्याची माहिती मिळवण्यासाठी नागालॅण्डच्या वनखात्याने ‘द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’ (टीईआरआय) या संस्थेशी संपर्क साधला. टेरीने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की संपूर्ण नागालॅण्डमध्ये जंगलांची एकूण ४०७ समाज संरक्षित क्षेत्रे (कम्युनिटी कॉन्झर्व्ह एरिया) आहेत. त्या भागात फिरताना अनेक ‘निर्जीव जंगले’ दिसली, जिथे जंगलांचे अस्तित्व असूनसुद्धा प्राणी-पक्षी, इ. जैवविविधता खूपच कमी आढळून आली. मात्र, लोकांनी संरक्षित केलेल्या क्षेत्रांत पक्षी, फुलपाखरं, साप, अनेक सस्तन प्राणी यांच्या वैशिट्यपूर्ण प्रजाती आढळून आल्या. हे प्रदेश अतिशय दुर्गम भागांत होते आणि अद्याप तिथे कुठली संस्था पोहोचली नव्हती. या भागांची आणि तिथल्या जैवविविधतेची, लोकजैवविविधता नोंदवहीच्या माध्यमातून पद्धतशीरपणे नोंद करणे आणि ही जैवविविधता आपण गावांमध्ये कशी आणू शकतो याची संकल्पना तयार करून ती गावकऱ्यांसमोर मांडणे असा एक सर्वसाधारण कार्यक्रम आखला. सुरुवातीच्या टप्प्यात माझे सहकारी सिद्धार्थ एडके आणि प्रिया सेठी नागालॅण्डमधल्या झुन्हेबोटो जिल्ह्यात पोहोचले. इथे संवर्धनाची गरज लक्षात घेऊन जपानच्या ‘कॉन्झर्वेशन इंटरनॅशनल’ या संस्थेकडे एक प्रस्ताव सादर केला. या संस्थेच्या सहकार्याने संवर्धनाचा प्रकल्प सुरु झाला. तिथल्या एकूण सहा-सात गावांमध्ये फिरून गावपंचायतींमध्ये संवर्धनाची संकल्पना मांडली. त्यापैकी टिझू नदीखोर्‍यातील सुखाई, गखई आणि किविकू या तीन गावांना ही कल्पना आवडली आणि ही गावे प्रकल्पासाठी तयार झाली.

त्या भागातली जैवभौगोलिक परिस्थिती, संस्कृती, समाजजीवन याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल ?

नागालॅण्डचा सुमारे नऊ हजार चौ.किमी (भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ५५ टक्के) एवढा भाग हा जंगलांनी व्यापला आहे. नागालॅण्डच्या झुन्हेबोटो जिल्ह्यात टिझू नदीखोरे वसले आहे. या नदीखोर्‍यात सुखाई हे गाव बालेकिल्ल्यासारखे मध्यवर्ती ठिकाणी वसले आहे आणि त्याच्या सभोवताली आठ गावे वसलेली आहेत. हे गाव सातोई पर्वतरांगा आणि ‘घोसु’ पक्षी अभयारण्य यांना जोडणारा हरित पट्टा म्हणून महत्त्वपूर्ण आहे. Blyth‟s Tragopan, Kalij Pheasant अशा वैशिष्ट्यपूर्ण पक्ष्यांसाठी हे गाव प्रसिद्ध आहे. टिझू नदीच्या किनार्‍याला लागून सुखाईच्या दक्षिणेला गखई आणि किविकू ही गावे आहेत. या भागांत प्रामुख्याने ‘सुमी’ वनवासींची वस्ती आहे. येथील वनवासींची जमातींमध्ये आपापसांतही युद्धं होत असतात. शिकार हे इथले उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक साधन. मात्र, कालांतराने शेतीही सुरु झाली. आज तिथे भात आणि मका ही मुख्य पिके घेतली जातात. गव्यासारखा दिसणारा ’मिथुन’ हा तेथील खास आकर्षक प्राणी आहे. घरे पूर्ण लाकडी असतात. गावाची पंचायत असते, जिथे सगळे लोक एकत्र जमून निर्णय घेतात आणि तो गावावर बंधनकारक असतो. गावाच्या प्रमुखाला ‘गाव बुर्‍हा’ म्हणतात. या गावांमध्ये ‘कलम ३७१ (अ)’ लागू आहे, ज्याद्वारे इथल्या नैसर्गिक संसाधनांवरचे अधिकार लोकांना दिले गेले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि शिकार होत होती आणि निसर्गाचा र्‍हास होत होता. म्हणून या गावांमध्ये संवर्धनाची गरज प्रकर्षाने जाणवली.

 

शिकार, मासेमारी, स्थलांतरित शेती ही या भागात पूर्वापार चालत आलेली आहे. मग या गोष्टी निसर्गाच्या र्‍हासाला कारणीभूत कशा ?

पूर्वी केली जाणारी शिकार ही स्वतःची अन्नाची गरज भागवण्यापुरतीच होती. अलीकडे मांसाची मागणी आणि त्याचा व्यापार वाढल्यामुळे शिकारीचे प्रमाण वाढले. शिकारीच्या नियमांबाबत गावांमध्ये काही प्रथा-परंपरा होत्या, पंचायतींचे काही नियम होते. विणीच्या हंगामात लोक स्वतःहून शिकार बंद ठेवायचे. काळाच्या ओघात या नियमांचे पालन कमी व्हायला लागले. शिकारीच्या पद्धती बदलल्यामुळेही ती वाजवीपेक्षा जास्त व्हायला लागली. उदा. पूर्वी धनुष्यबाणाने अथवा सापळे लावून शिकारी व्हायच्या, त्या अलीकडे बंदुकीने व्हायला लागल्या. मासेमारीही पूर्वी पारंपरिक गळाने व्हायची ती अलीकडे इलेक्ट्रिक करंट, रसायने, स्फोटके अशा आधुनिक साधनांचा वापर करून लोक करायला लागले. नागालॅण्डमध्ये डोंगरांवर स्थलांतरित शेती (झूम शेती) चालते. नदीकिनारी भातशेती होते. मात्र, स्थलांतरित शेतीचे चक्र पूर्वी सुमारे २० वर्षांचे होते. म्हणजे एका ठिकाणचा जंगलाचा भाग तोडून तिथे शेती केल्यावर लोक तो मोकळा सोडायचे आणि सुमारे 20 वर्षांनंतर पुन्हा त्याच भागावर शेती करायला यायचे. मधल्या काळात तिथे जंगलाचे पुनरुज्जीवन व्हायचे. आता मात्र पाच-पाच वर्षांनीच एका भागावर पुन्हा-पुन्हा शेती होते. त्यामुळे जंगलांचा र्‍हास होतो आहे.

संवर्धनासाठी लोकांची मने तयार करणे हे आव्हानात्मक असते. हे आपण कसे साध्य केले ?

आमच्यासारख्या त्यांना अनोळखी असलेल्या माणसांनी संवर्धनाची संकल्पना लोकांपुढे मांडणे आणि त्यांना ती पटवून देणे हे निश्चितपणे आव्हानात्मक होते. स्थानिक लोकांशी बरीच चर्चा केल्यानंतर तीन गावांमधल्या तीन वेगवेगळ्या जागा संवर्धनासाठी निवडल्या. सुमारे ४ चौ.किमी आकाराच्या या जागा गाव पंचायतीध्ये ‘समाज संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्या. तिथे वृक्षतोड, शिकार आणि मासेमारी पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय झाला. याची गरज का आहे याबद्दल आम्ही तिथल्या लोकांचे प्रबोधन करायला सुरुवात केली. जैवविविधतेसंबंधी माहितीपट दाखवले. हळूहळू लोकांना ती कल्पना आवडायला लागून लोक त्यात सहभागी होऊ लागले. आज त्या गावांमध्ये शिकार पूर्णपणे बंद आहे आणि मासेमारी पारंपरिक पद्धतीनेच सुरु आहे. मासे हा स्थानिक लोकांचा पोषणमूल्यांचा मुख्य स्रोत असल्याने त्यांच्या आहारापुरती मासेमारी सुरु ठेवणंही आवश्यक आहे.

या गावांत निसर्गपर्यटन व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने आम्ही स्थानिक लोकांना प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक स्थानिक ज्ञानाची शास्त्रीय भाषेतली मांडणी, पक्षी-फुलपाखरांची इंग्रजी नावे इत्यादी बाबींचे शिक्षण द्यायला सुरू केले. जैवविविधतेची नोंद करण्यासाठी कॅमेरे आणि लॅपटॉप दिले. कॅमेर्‍यासारखी साधने पुरवण्यात सुशील चिकणे आणि इतर अनेक लोकांनी स्वखुशीने मदत केली. अरुणाचल प्रदेशमध्ये हॉर्नबीलच्या (धनेश) संवर्धनाचे काम कसे सुरू आहे, ते आम्ही लोकांना प्रत्यक्ष नेऊन दाखवले. तीनही गावांच्या लोकजैवविविधता नोंदवह्या (पीबीआर) तयार केल्या. जैवविविधता संमेलने आयोजित केली. पर्यटकांसाठी राहण्याची सोय, जेवण, इ. व्यवस्था उभी करण्यासाठी लोकांना मदत केली. याचा निश्चितपणे सकारात्मक परिणाम दिसून आला. तीन वर्षांच्या कालावधीत तिथे पक्षी, फुलपाखरं यांची संख्या वाढलेली दिसून आली. ‘मंदारिन रॅट स्नेक’ हा भारतात अत्यंत दुर्मीळ असणारा साप या भागात खूप आढळतो.

 

‘समाज संरक्षित क्षेत्र’ म्हणजे नेमके काय? अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांपेक्षा त्यांचे काय वेगळेपण आहे ?

राष्ट्रीय पातळीवर ‘संरक्षित प्रदेश’ ही संकल्पना मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण कायद्यातून आलेली आहे आणि त्यातून संरक्षित प्रदेशांचे चार प्रकार निश्चित केले गेले आहेत. अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने, कम्युनिटी रिझर्व्ह आणि कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह. हे चार प्रकार कायद्याने निर्मिलेले आहेत आणि त्यांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हे वनखात्याकडे देण्यात आलेले आहे. ‘समाज संरक्षित’ क्षेत्राचे (सीसीए) नियमन आणि व्यवस्थापन हे कुठल्याही कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही, तर ते पूर्णपणे स्थानिक लोकांनी आपण होऊन केलेले असते. ‘सीसीए’च्या माध्यमातून गेली शतकानुशतके लोकांकडून जंगले राखली गेली आहेत. ईशान्य भारतासारखा प्रदेश, जिथे संरक्षित केले गेलेले प्रदेश फारसे नाहीत, तिथे अशा समाज संरक्षित क्षेत्राचे फार महत्त्व आहे. अशा प्रदेशांचा मुख्य फायदा म्हणजे प्रदेश संरक्षित जरी असला तरी माणूस-निसर्ग संघर्ष, अतिक्रमण हे प्रश्न फारसे उद्भवत नाहीत. कारण, लोकांनी स्वतःहूनच तो प्रदेश संरक्षित केलेला असतो. अलीकडे वनखात्याच्या मदतीने या प्रदेशांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, ज्यामध्ये प्रदेशांचे अधिकार लोकांकडेच असतील, पण त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये वनखात्याचा सहभाग असेल.

एकंदरच ईशान्य भारतातली समृद्ध जैवविविधता टिकवण्यासाठी अजून काय होणे आवश्यक आहे? ’टिझू’चे प्रारूप अन्य भागांत राबवता येऊ शकते का?

जगातल्या ३६ जैवविविधता संवेदनशील प्रदेशांमध्ये ईशान्य भारताचा समावेश होतो. ईशान्य भारताचा ६८ टक्के भूभाग हा वनाच्छादित आहे. या प्रदेशात वनस्पतींच्या सुमारे साडेतेरा हजार प्रजाती आढळतात, ज्यांतील सात हजार प्रदेशनिष्ठ आहेत. याशिवाय सस्तन प्राण्यांच्या ७१, पक्ष्यांच्या ७४, सरपटणार्‍या प्राण्यांच्या १८९, तर माशांच्या सुमारे साडेपाचशे प्रदेशनिष्ठ प्रजाती या प्रदेशात आढळतात. ईशान्य भारतातल्या जंगलांच्या आकाराचा विचार करता केवळ काही भाग संरक्षित होऊन चालणार नाहीत, तर जंगलांचे पट्टे संरक्षित होणे जरूर आहे. नागालॅण्डमध्ये ‘सीसीए’च्या माध्यमातून संवर्धनाचे काम होत आहे, पण असे भाग एकमेकांना जोडता कसे येतील यावर काम होणे खूप आवश्यक आहेत. शिकारीवर मर्यादा घालावी लागेल. यासाठी पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. पारंपरिक जीवनशैलीकडे आपण परत नाही जाऊ शकत, पण परंपरेतला विचार मात्र आपण आजही थोडाफार रुजवू शकतो. पुढील संवर्धनकार्यासाठी ’टिझू’ कडे एक यशस्वी उदाहरण म्हणून निश्चितपणे पाहता येईल.