देशास सर्वोच्च प्राधान्य हे लक्षात कधी येणार?

29 Jun 2020 20:19:52
VV_1  H x W: 0




सरकार एकीकडे चीनच्या आक्रमक वृत्तीला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यामध्ये खोडा कसा घालता येईल, असा प्रयत्न काही विरोधी पक्ष, प्रसिद्धी माध्यमे करीत आहेत. ही माध्यमे भारतात आहेत की चीनमध्ये, अशी शंका त्यांचा जो व्यवहार दिसत आहे त्यावरून वाटते.


चीन आक्रमकपणे वागून भारतावर शिरजोरी करीत असतानाच, भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहणार्‍यांना सडेतोड उत्तर दिले जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच ‘मन की बात’च्या माध्यमातून बजावले. मोदी सरकार देशहितास प्राधान्य देत असल्याचेच त्यातून दिसून आले. चीन आक्रमक भूमिका घेऊन लडाखमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत आहे, पण भारतीय सेना चीनचे असे प्रयत्न हाणून पाडत आहे. अलीकडेच चीनच्या या घुसखोरीस विरोध करताना आमच्या २० जवानांना वीरमरण आले. त्यांचे हौतात्म्य वाया जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. चीनच्या आगळिकीविरुद्ध देश पंतप्रधानांच्या मागे उभा असल्याचे दिसत असताना काँग्रेस, साम्यवादी, पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेली ढोंगी मंडळी, काही प्रसिद्धी माध्यमे चीनला लक्ष्य करण्याऐवजी थेट मोदी यांना लक्ष्य करताना दिसत आहेत! सर्व मतभेद दूर ठेवून सर्व देश एकसंधपणे उभा असल्याचे चित्र दिसायला हवे. पण, काहींना तसे चित्र निर्माण व्हावे, असे वाटत नाही.


चीनच्या आक्रमक भूमिकेविरुद्ध देशात आवाज उठविला जात असताना, ज्या पक्षाच्या नेत्यांनी चीनकडून प्रचंड देणग्या घेतल्या, अशा पक्षांनी आणि नेत्यांनी सरकारविरुद्ध कोल्हेकुई सुरु केली आहे. चीनसमवेत मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे आणि त्या देशावर विश्वास दाखविल्यामुळे १९६२च्या युद्धात पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली होती. पण, त्यानंतर आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारांनी आपली ‘घोडचूक’ दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही. चीनने आपला हजारो चौ. किमीचा भूप्रदेश गिळंकृत केला असतानाही तो परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. चीनने भारताचा मोठा भूभाग आपल्या ताब्यात ठेवला असल्याची आठवण माजी संरक्षणमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना काँग्रेसच्या नेत्यांना करून द्यावी लागली.


काँग्रेसच्या सरकारांमुळेच चीनची शिरजोरी वाढत गेली. चीनची दांडगाई प्रवृती रोखण्यासाठी वेळीच पावले टाकली गेली असती, तर आज गलवान खोर्‍यात आणि पँगॉग तलाव परिसरात जी परिस्थिती निर्माण झाली, ती निर्माण झाली नसती. सरकार एकीकडे चीनच्या आक्रमक वृत्तीला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यामध्ये खोडा कसा घालता येईल, असा प्रयत्न काही विरोधी पक्ष, प्रसिद्धी माध्यमे करीत आहेत. ही माध्यमे भारतात आहेत की चीनमध्ये, अशी शंका त्यांचा जो व्यवहार दिसत आहे त्यावरून वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बहुतांश पक्षांनी या कठीण काळामध्ये आम्ही सरकारच्या मागे ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले. पंतप्रधान मोदी यांनी जी माहिती दिली त्यावरून मोदी काही दडवत असल्याचे आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही काही कारण नसताना, पंतप्रधान मोदी यांनी जबाबदारीने बोलायचा सल्ला दिला. पण, असा सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांना देण्याचा प्रयत्न डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आतापर्यंत का केला नाही? आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत चीनसमवेतची सीमा अभेद्य राखण्यासाठी त्यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? तसेच चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने, सोनिया गांधी यांच्या ताब्यात असलेल्या ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला देणगी देताना त्या देणग्यांना आक्षेप घ्यावा, असे त्यांना का वाटले नाही? तसेच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधील पैसा ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला हस्तांतरित करताना त्यास आक्षेप घ्यावा, असे मनमोहन सिंग यांना का वाटले नाही? आपल्याला हवी तशी सोयीस्कर भूमिका घेऊन वक्तव्ये करणार्‍या मनमोहन सिंग यांच्या अशा वक्तव्यांवर देशातील जनता विश्वास ठेवेल काय?


‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला चीनकडून जी मदत मिळाली, त्याबद्दल पटेल असे स्पष्टीकरण देण्याऐवजी काँग्रेसचे पी. चिदंबरम यांच्यासारखे नेते त्यास फाटे फोडताना दिसत आहेत. समजा, ‘राजीव फाऊंडेशन’ने देणगी स्वरूपामध्ये मिळालेली रक्कम परत केल्यास चीनने जो भाग ताब्यात घेतला आहे, तो परत मिळून देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान देऊ शकतील का, असा उफराटा प्रश्न या नेत्याने केला आहे. मुख्य म्हणजे, ‘राजीव गांधी प्रतिष्ठान’ने चीनच्या साम्यवादी पक्षाकडून देणगी घेण्याची गरजच काय होती? काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सत्तेवर असताना जी अफाट माया जमा केली, त्यातील थोडीशी जरी या प्रतिष्ठानास दिली असती तरी या प्रतिष्ठानाची तिजोरी ओसंडून वाहिली असती. विदेशी शक्तींकडून देणग्या स्वीकारून काँग्रेसने देशहिताला तिलांजली दिली, असा आरोप भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केला आहे. आता भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी काँग्रेसला दहा प्रश्न विचारले आहेत. त्या दहा प्रश्नांना काँग्रेस पक्ष काय उत्तरे देतो, ते दिसून येईलच.


चीनशी साटेलोटे करून आपला राजकीय लाभ साधू पाहणार्‍या काँग्रेसचे पितळ या निमित्ताने पुन्हा उघडे पडले आहे. डोकलाम भूप्रदेशात चीनसमवेत संघर्ष सुरु असताना काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी कोणती भूमिका घेतली होती, ते सर्व देश जाणतो आहेच. तसेच ‘राजीव गांधी प्रतिष्ठान’साठी चीनकडून देणग्या स्वीकारून काँग्रेस पक्षाने आपण कशास प्राधान्य देतो, ते दाखवून दिले आहे. तसेच एखादी गोष्ट आपल्या अंगलट आली की त्यास काही तरी थातुरमातुर उत्तर देण्याचे प्रयत्न करण्याचे काँग्रेसचे उद्योग सुरूच आहेत. कोरोना प्रादुर्भावाविरुद्ध लढण्यासाठी पंतप्रधानांनी एका विशेष निधीची स्थापना केली. या निधीस अनेक चिनी कंपन्यांनी देणग्या दिल्या असल्याचा ‘गौप्यस्फोट’ काँग्रेसचे नेते अभिषेक सिंघवी यांनी केला. वडाची साल पिंपळाला चिकटवून मोदी सरकारला बदनाम कसे करता येईल, असाच काँग्रेसचा प्रयत्न चालला आहे, असे यावरून दिसत आहे.


काँग्रेस पक्षाची अशी तर्‍हा तर दुसरीकडे सदैव चीनचा कैवार घेणार्‍या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची दुसरी तर्‍हा! भारतीय सैनिकांवर चिनी सैनिकांनी जो अमानुष हल्ला केला, त्याचा या पक्षाने निषेध करण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर चीनच्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या मुखपत्राची तळी उचलण्यासही त्या पक्षाने कमी केले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘पीपल्स डेमॉक्रसी’मध्ये, सीमा भागामध्ये भारत सरकारने ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे सुरु केले आहे, त्याकडे चीन आता वेगळ्या नजरेने पाहत आहे, असे या मुखपत्राचे संपादक प्रकाश करात यांनी म्हटले आहे. ‘पीपल्स डेमॉक्रसी’ या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्राचे मुद्रक आणि प्रकाशक आहेत सीताराम येचुरी.


भाजप-रा. स्व. संघाचा जो हिंदुत्ववादी जागतिक दृष्टिकोन आहे, त्यामुळे आगळीक करण्यास चीन प्रवृत्त झाल्याचा राग त्या साम्यवादी पक्षाने आळविला आहे. तसेच भारताने ‘३७० कलम’ रद्द करण्याचा आणि जम्मू - काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यामुळे चीन दुखावला गेला असा ‘जावईशोध’ या पक्षाने लावला आहे. ‘अक्साई चीन’च्या रूपाने भारताचा जो भाग चीनने ताब्यात घेतला आहे, तो परत मिळविण्याची भाषा मार्क्सवादी पक्षाने कधी केल्याची आठवत नाही. पण, भारताने आपल्याच प्रदेशाबाबत जी पावले टाकली, त्यामुळे चीन नाराज झाल्याचा शोध त्या पक्षाने लावला आहे.


भारत एकसंध राहू नये असा प्रयत्न काही राजकीय पक्ष करीत आहेत, तर काही प्रसिद्धी माध्यमे मोदी सरकारविरुद्ध सातत्याने गरळ ओकण्याचे काम करीत आहेत. अशा सर्व अस्तनीतील निखार्‍यांचे मनसुबे जनतेने ओळखून त्यांना खड्यासारखे वेचून फेकून देण्याची आवश्यकता आहे.




Powered By Sangraha 9.0